बालुवाटार जग्गा : पतिको पहुँच, पत्नीलाई पुर्जा 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ‘हालैको बकसपत्र’ मार्फत भक्तपुरको मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख शाहका साथ गृह मन्त्रालय छँदा भण्डारीले समेत पत्नीका नाममा जग्गा लिएको खुलेको छ । दुवैले ४ रोपनी २ पैसा जग्गा ‘बकस’ पाएका थिए । नेपाल सरकारका नामबाट शैलजा हेमन र हाटक राणाका नाममा आएको ५ दिनपछि नै ‘बकसपत्र’ मार्फत जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण भएको छ ।

उर्मिलासँगै बकसपत्र पाउनेमा चापागार्इंको समेत नाम छ । लिखतको ठेगानामा मूलपानी, भोजपुरकी उनको स्थायी ठेगाना काठमाडौं भएको खुल्छ । भण्डारी काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत भइसकेका व्यक्ति हुन् । गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यो खुलासाले पदीय दुरुपयोग भएको देखिन्छ । ‘पतिहरू गृह प्रशासनमा बसेर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा शक्ति प्रयोग गर्ने,’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसित भने, ‘अनि बकसपत्र भनेर पत्नीहरूका नाममा धमाधम जग्गा लिने काम भएको छ ।’ साविकको २३–ह अन्तर्गत ११ र १७ नम्बरको कित्ताबाट जग्गा पास भएको देखिन्छ । पहिलो कित्ताको क्षेत्रफल ११ आना २ पैसा छ भने १७ नम्बर कित्ता ३ रोपनी ५ आना छ । त्यतिबेलाको लिखतअनुसार जग्गाको कुल मूल्य ६ लाख ४ हजार रुपैयाँ थियो । आजका मितिमा प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँका दरले गणना गर्दा उक्त जग्गाको मूल्य झन्डै २५ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । बकसपत्रमार्फत जग्गा लिएमा कुनै लेनदेन हुँदैन । तर पाउनेले प्रचलित कानुनअनुसार रजिस्ट्रेसन शुल्क तिर्नुपर्छ । कान्तिपुरसँगको प्रतिक्रियामा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाहले बकसपत्र नभई ‘सस्तोमा पाएकाले जग्गा लिएको’ बताए । उनले भने, ‘रजिस्ट्रेसन शुल्क सस्तो पर्ने भएकाले बकसपत्र लेखेका हौं ।’

२०४६ सालको परिवर्तनपछि गठित अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले पञ्चायतकालीन सरकारले जफत गरेका जग्गाहरू फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयलाई टेकेर तत्कालीन सरकारले अध्ययन समितिसमेत बनाएको देखिन्छ । पछि गृह मन्त्रालयले भने ‘अधिग्रहण’ गरिसकेको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो स्रोतका अनुसार प्रक्रिया अघि बढेपछि मालपोत कार्यालयमा लेखापढी गर्ने रामकल्याण अधिकारी, शीतल अधिकारीलगायत व्यक्तिहरू जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि ‘मध्यस्थता’ को भूमिकामा लागे । उनीहरू राणा परिवारसँग भेटाउने विश्वासिलो व्यक्तिको खोजीमा लागे । त्यसक्रममा फेला परे, भक्तपुर मालपोत कार्यालयको प्रमुख मालपोत अधिकृत सुधीरकुमार शाह ।

शाह शैलजालगायत राणा परिवारको टाढाका नातेदार थिए । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने प्रक्रियामा बिचौलियाको भूमिका खेलेका व्यक्तिहरूले शाहमार्फत सहयोग लिए । अनि जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण भयो र त्यसको ५ दिनभित्र जग्गा पाससमेत भयो । २०४९ कात्तिक २५ गते राणा परिवारका नाममा केही जग्गा आएकोमा उनीहरूले ५ दिनमा नै बकसपत्र गरेर दिएका छन् । २०४९ मंसिर १ गते ४१२३ नम्बरको रजिस्ट्रेसनमार्फत उनीहरूका नाममा जग्गा आएको देखिन्छ ।

डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट १०२४ र २५ नम्बरको मिसिल हराएका छन् । यी मिसिलमा सरकारी स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रियाको टिप्पणीलगायत निर्णय थिए । जग्गा दर्ताका क्रममा व्यक्तिको विवरण र अन्य अभिलेख संख्यासमेत फरक बनाइएको छ । उर्मिला शाहले पतिको नाम लेख्नुपर्ने ठाउँमा ‘बालकृष्ण शाह’ लेखेकी छन् भने ससुराको नाम अस्पष्ट छ । सुधीर शाहका अनुसार नागरिकताबमोजिम माइतीपट्टिका तीन पुस्ताको नामथर लेखिएको हो । २०४९ मंसिर १ गते दर्ता भएको लिखतको अभिलेखसमेत गायब बनाइएको भूमि व्यवस्थापन विभाग स्रोतले बतायो । ‘कर्मचारी खटाएर निकै खोजबिन गर्दा २०४९ चैतको अभिलेख रहने ठाउँमा उक्त लिखत भेटिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो ।

राणा परिवारले शाह र भण्डारीका पत्नीहरूका नाममा बकसपत्र गरी जग्गा पास गरिदिँदाको रजिस्ट्रेसन लिखत ।

ललिता निवासमा शाहको सक्रियता यत्तिमै टुंगिँदैन । शाह तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको निजी सचिवमा नियुक्त भए । दरबारका तत्कालीन सैनिक सचिव विवेककुमार शाहकै जोडबलमा नाताले भाइ पर्ने शाहलाई निजी सचिव बनाइएको थियो, किनभने २०५४ सालमा चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेलामा समेत दरबारको शुभेच्छा थियो । २०५९ सालमा पनि फेरि चन्द प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उनले निजी सचिवको जिम्मेवारी दोहोर्‍याए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्दको निजी सचिव भएका बेला शाहले आफ्नो जग्गा बाहिर पारेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार कम्पाउन्डवाल भत्काएर फेरबदल गरेका थिए । तर उनले प्रधानमन्त्री निवासभित्र रहेको आफ्नो जग्गा बाहिर पारेको भन्ने कुरामा सत्य नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘सबैतिरका लिखत तथा कागजात हेरे हुन्छ, मेरो त्यस्तो कुनै भूमिका छैन । त्यसको करिब ७ वर्षपछि उर्मिला शाह र चापागाईंको नामका जग्गा शोभाकान्त ढकाल र लेखनदास रामकुमार सुवेदीको संयुक्त स्वामित्वमा हस्तान्तरण भयो ।

२०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ गते दुई चरणमा १ सय १२ रोपनी ४ आना जग्गा सरकारी स्वामित्वबाट व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो । एकै पटक दर्ताको निर्णय भए हुनेमा किन दुई पटक भयो त ? केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र भूमि व्यवस्थापन विभागका फरकफरक स्रोतका अनुसार सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिदिएबापत मिलाउने

पक्षले समेत ‘जग्गा’ नै लिने योजना बनाएका थिए ।

‘दुवैथरी जग्गा पास गरिदिएपछि केही नदिए के गर्ने भन्ने अविश्वास र एक किसिमको अन्योल थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘एक पटक राणा परिवारका नाममा पास गर्ने, त्यसमध्येको लिनुपर्ने जग्गा सम्बन्धित पक्षले लिएपछि दोस्रो चरणमा बाँकी जग्गा पास गर्ने समझदारी भयो, त्यसैअनुसार दुई पटक जग्गापासको निर्णय भएको हो ।’ मालपोतका अवकाशप्राप्त एक उच्च अधिकारीले बताएअनुसार १ सय १२ रोपनी ४ आना जग्गामध्ये तत्कालै पास भएको करिब २४ रोपनी जग्गाको कारोबार अस्वाभाविक छ ।

'हामीले सस्तोमा किनेको हो'

–सुधीरकुमार शाह, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त

तपाइँ भक्तपुरमा मालपोत अधिकृत भएका बेला विवादित जग्गा पत्नीको नाममा किन्नुभएछ नि ?

यो विषयवस्तु त डिस्प्याच भइसकेको छ । यो जग्गा मेरी श्रीमतीको नाममा आएको थियो । अहिले उसले जग्गा बिक्री गरिसक्यो । यो विषयमा अख्तियार र केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । मैले पनि छानबिनमा सहयोग गरेको छु ।

जग्गा कसरी बकसपत्रमार्फत लिनुभयो ?

त्यो जग्गा प्राप्त भएको हो । एकजना मानिसले सस्तो जग्गा पाइएको छ भनेर हो । अब किन्न हुन्छ कि भन्ने ढंगले साथीमार्फत प्रस्ताव गरेको हो । त्यो कहाँबाट बकसपत्र हुनु ?

मालपोतको लिखतमा त बकसपत्र भन्ने छ त ?

राजीनामा भन्नुहोस् वा हालैको बकसपत्र भन्नुहोस्, कुरा एउटै हो । रजिस्ट्रेसन दस्तुर कम परोस् भन्ने हिसाबले बकसपत्र गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिव हुँदा .......(प्रश्न टुंगिन नपाउँदै)

तपाईंलाई मेरो अनुरोध छ । कान्तिपुरमा वैशाख ४, ६ र २० गते पनि निर्वाचन आयुक्तले बालुवाटारको पर्खाल सारे भनेर आएको थियो । मैले खण्डन गरिनँ । चैत २९ गते निर्वाचन आयुक्त पदबाट अवकाश पाइसकेको थिएँ । म प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिव थिएँ । त्यसमा पूर्वप्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया पनि विभिन्न ठाउँमा आइसकेको छ । प्रधानमन्त्री निवासको पर्खाल सार्ने काम निजी सचिवालयले गर्छ कि सहरी विकास विभागले गर्छ ? यसबारे पूर्वप्रमको पालामा पर्खाल सार्ने काम भएकै छैन । उहाँ २०५९ सालमा जम्मा ७ महिनाका लागि प्रधानमन्त्री हुनुभयो ।

जग्गा पनि विवादित व्यक्तिलाई बेच्नुभएछ ?

हामीले २०६१ सालतिर बिक्री गरेको हो । कसैले नक्सा नहेरेर प्रधानमन्त्री निवासभित्रको जग्गा किन्ने कुरा हँॅदैन । जग्गा बाहिरको हो, भवन विभाग र सहरी विकास मन्त्रालयमा पुरानो कागज हेर्दा पनि भेटिइहाल्छ ।

तपाईंकी पत्नीले फारममा माइतीको नामावली भर्नुभएछ । किन ?

बालकृष्ण शाह मेरो ससुरा । अर्को नाम ससुराको बुवाको हो । त्यो नामहरू नागरिकताअनुसार लेखिएको हो । उनको माइतीपट्टिको हो ।

तपाईंकी श्रीमतीले भुवनकुमारी चापागाईसँग मिलेर कसरी किन्नुभयो ?

जग्गा संयुक्त स्वामित्वको हो । उहाँ र उहाँको पति मेरो चिनाजानकै हो । तपाईंले पनि उहाँको पति चिन्नुहुन्छ होला । उहाँको पति गेहनाथ भण्डारी हो । उहाँमार्फत जग्गाको कुरा आएको हो । उहाँ पहिलेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्थ्यो । उहाँ जग्गा किन्ने बेला कहाँ हुनुहुन्थ्यो, थाहा भएन । २७/२८ वर्षअघिको कुरा, कसरी सम्झना हुन्छ र ? म गृहको क्याडर हो र मैले अधिकांश समय गृहमै बिताएँ । मैले अंकका लागि भक्तपुरको मालपोतमा गएको हुँ । सुरुको पोस्टिङ त्यही हो ।

जग्गा दिने राणा परिवार हजुरको नातेदार हो ?

नातेदार त पर्दैन पर्दैन । अप्रत्यक्ष नाता त सबैतिर पर्ला । तर प्रत्यक्षतः उहाँहरूसँग नाता पर्दैन । त्यो तपाईंहरूले पुस्ता केलाउँदा पनि थाहा हुन्छ ।