हेर्न नमिल्ने इजलासमा ललिता निवासको नक्सापास मुद्दा 

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — बालुवाटारको ललिता निवासस्थित जग्गा र त्यसले बनेको घरको नक्सा पाससम्बन्धी मुद्दामा सोमवार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई हुँदैछ । न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र कुमार रेग्मीको इजलासमा ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाईका लागि पेशी तोकिएको हो ।

रेग्मी यसअघि नै भाटभटेनी समूहको कानुनी सल्लाहकार भएकाले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने प्रकृतिको छ । यो मुद्दामा गैरआवसीय नेपाली संघ(एनआरएन) र काठमाडौं महानगरपालिका प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । यो मुद्दा सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिकरण गरिएको जग्गामा भवन निर्माण इजाजत दिएको विषयसँग सम्बन्धित छ ।

भवन खरिदका लागि बैनामात्रै भएको अवस्थामा एनआरएनका पदाधिकारीहरुले २०७१ साल फागुन २५ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई लगेर भवनको शिलान्यास गराएका थिए । त्यसको साढे दुई महिनापछि २०७२ साल जेठ १७ गते एनआरएनले रजिष्ट्रेसन पास गरेको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको अभिलेखबाट देखिन्छ । एनआरएनका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार, सरकारी जग्गा भूमाफियाबाट खरिद गरेर विदेशमा पसिना बगाएर गैरआवासीय नेपालीले दिएको चन्दा दुरुपयोग भएको छ ।

एनआरएनका पदाधिकारीहरुले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई प्रभावित पारी जग्गा रजिष्ट्रेसनका क्रममा लाग्ने दस्तुर समेत मन्त्रिपरिषद बैठकबाट मिनाहा गराए । जग्गाको रजिष्ट्रेसन पास भएपछि नक्सापासको तयारी भयो । मिलेमतोका कारण महानगरपालिकाको इजाजपत्रमा समेत त्रुटी गरेको भेटिन्छ । २०७३ साल साउन २१ गते भवन निर्माणका लागि अनुमतिका लागि पेश भएकोमा भोलिपल्ट २२ गते महानगरपालिकाका प्रमुखले इजाजतपत्र दिएका छन् । सोही पत्रमा उल्लेखित विवरण अनुसार, त्यसको भोलिपल्ट मात्रै सिफारिस भएको देखिन्छ । सिफारिस हुनुअघि इजाजतपत्र जारी गर्न मिल्दैन ।

भवन निर्माण हुन थालेपछि बालुवाटारको जग्गा अतिक्रमण विरुद्ध लागेका केही व्यक्तिहरुले काठमाडौं महानगरपालिकामा उजुरी दिए । महानगरपालिकाले भवन निर्माण रोक्का राख्न पत्राचार समेत गर्‍यो ।

त्यसविरुद्ध एनआरएनले फेरी मुख्यसचिवलाई निवेदन दियो । मुख्यसचिवले भवन निर्माण रोक्का फुकुवा गर्न सहज हुनेगरी टिप्पणी र निर्देशन दिए । त्यसका बाबजुद महानगरले रोक्का फुकुवा गरेन । त्यसविरुद्ध एनआरएन सर्वोच्च अदालत गयो । ‘तहतह गर्दै जग्गा पास भइसकेकाले’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘पछि सरकारको जग्गा ठहर भए सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई निर्माण नरोक्नु ।’ जग्गाबारेमा त्यतिबेला अख्तियारले समेत छानविन गरिरहेको थियो । तर तत्कालीन प्रधानन्यायाधिश दीपकराज जोशीले मिलेमतोबाट अन्तरिम आदेश भइसकेपछि मुद्दा पेशीमा नै चढाएनन् । यही मुद्दाको सुनुवाई सोमबारका लागि तोकिएको हो ।

‘गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारीहरुले जग्गा खरिदका लागि छलफल र गृहकार्य गरेको थाह पाउनासाथ हामीले यो सरकारी जग्गा हो, नकिन्नुहोस । पछि विवाद आँउछ भने सम्झाएका थियौं,’ बालुवाटारको जग्गाबारे जानकार एक स्थानीयले कान्तिपुरसित भनेका थिए, ‘त्यतिले समेत विश्वास नहोला भनेर आवश्यक कागजात र अन्य विवरण समेत बुझाएका थियौं, तर जबरस्ती रुपमा किनेरै छाडे ।’ जग्गाको कागजातबारे प्रश्न उठेपछि एनआरएनका पदाधिकारीहरुले वरिष्ठ अधिवक्ता लोकभक्त राणालाई कागजात देखाएका थिए । उनले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि जग्गा खरिद भएको एनआरएनका एक पदाधिकारीले बताए ।

बालुवाटारको जग्गामा डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी सहित मिनबहादुर गुरुङ समेत जोडिएका विभिन्न कागजातले देखाइसकेको छ । जग्गामा ‘कन्भिन्स’ गराउने मिनबहादुर हुन् । उनीहरुले करिव १२ करोड रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेका थिए । तीन रोपनी एक आनाको जग्गामा हाल भवन बनिसकेको छ । जग्गा विक्रीका क्रममा भूमाफियाको रुपमा परिचित सुवेदीसँग पार्टनर रहेका डा. शोभाकान्तले अतिरिक्त ‘खर्च’ गरेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यसक्रममा जग्गा माफियाहरुले पछि समस्या भए भवन र जग्गाको क्षतिपूर्ति नै दिने भनी आश्वस्त पारेका थिए ।

कसरी गलत हो ?
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव दीप बस्न्यातले मोही नभएको जग्गामा मोही रहेको भनी उल्लेख गरी बाहिरपट्टिको सरकारी जग्गाबाट शोधभर्ना गरी दिन प्रस्ताव तयार गरे र तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरे ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २०६६ साल चैत २९ गते मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय अनुसार मोही विनाको जग्गामा मोही कायम गर्न नसकिने भनी भूमीसुधार कार्यालयले असहमति जनायो । त्यसपछि भूमीसुधार सचिव छविराज पन्तले नक्कली मोहीलाई बाटो, पर्ती र राजकुलोको जग्गा दिने भनी प्रस्ताव तयार गरे । त्यतिबेला नेकपा मालेबाट मन्त्री भएका डम्बर श्रेष्ठले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरे । अनि निर्णयका आधारमा क्षेत्राधिकार मिचेर मालपोत कार्यालयले मोहीका नाममा जग्गा दियो । त्यसक्रममा मन्त्रिपरिषदले ‘क्षेत्राधिकार’वारे विवादास्पद निर्णय गरेको थियो ।

कित्ता नम्बर १०६ नम्बरको जग्गा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत समरजंग कम्पनीको सरकारी जग्गा हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट नक्कली मोहीले आधा जग्गा पाउने भए । १०६ नम्बरको कित्ता दुई टुक्रामा बाँडियो । जसमा ५४८ र ५४९ कित्ता कायम भयो । नक्कली मोही खडा गरिएका ग्वराभाई महर्जनले ५४९ कित्ताको आधा जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा पाए । ५४८ नम्बरको कित्ता सरकारकै नाममा हुनुपर्नेमा योजनावद्ध रुपमा त्यसलाई समेत माधवी सुवेदी र उमा ढकालको नाममा संयुक्त पूर्जा बनाइयो । उनीहरु शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको छानविन प्रतिवेदनमा भूमाफिया भनी उल्लेख गरिएका रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकालका पत्नी हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको फैसलाले समेत १०६ नम्बरको जग्गा सरकारी भएको पुष्टि गर्छ । फैसलामा उक्त जग्गामा जोताहामा नाराञ्चा महर्जन भनी देखाइएपनि किसानको व्यहोरामा खाली भनी उल्लेख छ । नयाँ नापीमा समेत जग्गाधनीको रुपमा समरजंग कम्पनी लेखी मोहीको ठाँउमा खाली भनी जनाइएको छ । जुन जग्गामा पछि नक्कली मोही खडा गरी उनीहरुलाई आधा जग्गा दिने योजना बनेको थियो ।

ग्वाराभाई महर्जनका नाममा लालपूर्जा बनेको ५४९ नम्बर कित्ताको जग्गा केही महिनामै डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको नाममा रजिष्ट्रेसन पास भयो । त्यसमा महर्जन कागजी रुपमा मोही खडा गरिएको किनपनि पुष्टि हुन्छ भने जग्गा पाउन तयार पारिएको लिखत र निवेदनमा रामकुमारको हस्तलिपी छ । १०६ नम्बर कित्ताको जग्गा हत्याउने खेलमा अगाडि देखा परेका मोहीहरुलाई प्रतिरोपनी १३ लाख रुपैयाँ दिइएको स्रोतको भनाई छ । ‘

कित्ता नम्बर ५४९ को जग्गा फेरि कित्ताकाट गरी टुक्रा बनाइयो । त्यसक्रममा कित्ता नम्बर ७५२ र ५३ बन्यो । ७५२ नम्बरको जग्गा ढकाल र सुवेदीबाट गैरआवासीय नेपाली संघले खरिद गर्‍यो भने ५३ नम्बरको कित्ताको जग्गा उनीहरुले आ-आफ्ना पत्नीको नाममा पास गरिदिए । एनआरएनले खरिद गरेको जग्गाहरु कित्ता नम्बर ७४८, ७४४, ७४६, ७५० र ७५२ को हो । यी मध्ये सबैजसो जग्गा माफिया भनी किटान गरिएकाहरु ढकाल र सुवेदी, उनीहरुका पत्नीहरु उमा र माधवीका नामबाट खरिद गरिएका छन् । केही जग्गा रामकुमारका छोरा विवेक र शोभाकान्तका छोरा सन्दीपको नाममा समेत थिए, जुन एनआरएनले भवन निर्माणका क्रममा खरिद गर्‍यो ।

  • सरकारी जग्गा भन्ने जान्दाजान्दै खरिद
  • बैना दिएको जग्गामा शिलान्यास, पर्सीपल्ट जग्गापास
  • निर्णय भएपछि नक्सापासको सिफारिस
  • विवादास्पद निर्णयमा दुई मन्त्री र सचिव संलग्न
  • नक्कली मोहीबाट तानिएको जग्गा ‘भूमाफिया’बाट खरिद

प्रकाशित : असार २३, २०७६ १०:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

टुंगिएको मुद्दामा फेरि सुनुवाइ

सर्वोच्चबाट न्याय निरुपण भइसकेको पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाको जग्गासम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीसहितको संयुक्त इजलासले ‘मिसिल झिकाउने’ आदेश गरेको हो
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — पुनरावलोकनबाट समेत टुंगिइसकेको विषयवस्तुलाई आधार बनाएर पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा शाहले दर्ता गरेको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ सुरु गरेको छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट दाइजोका रूपमा पाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रेरणाले दायर गरेको मुद्दा फेरि उठाउन नमिल्ने गरी टुंगिसकेको भए पनि सर्वोच्चले शुक्रबार सुनुवाइ गरेको हो । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीसहितको संयुक्त इजलासले ‘मिसिल झिकाउने’ आदेश गरेको छ । सर्वोच्चबाट एकपटक न्यायनिरूपण भइसकेको मुद्दा फेरि दोहोर्‍याउन मिल्दैन । मुद्दा फैसला क्रममा कुनै गम्भीर पक्ष छुटेमा वा समस्या भएमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने व्यवस्था छ । तीन न्यायाधीशको इजलासले उक्त निवेदन जायज ठानेमा पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिने चलन हुन्छ । पुनरावलोकनबाट किनारा लागिसकेको मुद्दा भने दोहोरिँदैन ।

०७३ पुस २१ गते प्रेरणाको मुद्दा फैसला भएकोमा झन्डै दुई वर्षपछि ०७५ पुस ६ गते उनले अर्को निवेदन दर्ता गराएकी हुन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले अवकाश पाउने बेलामा दर्ता भएको निवेदनमाथि शुक्रबार पहिलो पटक सुनुवाइ भएको हो । प्रेरणाले निवेदनमा नेपालको संविधानले नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको सम्पत्तिको हकलाई नेपाल ट्रस्ट ऐनको केही दफाले उल्लंघन गरेको दाबीसहित त्यसलाई बदर गर्न माग गरेकी छन् । ‘संविधानसँग त्यो कानुन बाझिएकै रहेछ भने भोलि अदालतले बदरको घोषणा त गर्ला’, संवैधानिक कानुनबारे जानकार एक पूर्वन्यायाधीशले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर त्यत्तिका आधारमा मात्रै राज्यको नाममा भइसकेको प्रेरणाको जग्गाको निर्णय उल्टिएर उनकै नाममा आउने अवस्था हुँदैन ।’ उनले अख्तियारका विवादास्पद प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको उदाहरण दिँदै नियुक्तिकै मितिदेखि बदर भए पनि कार्कीका कामकारबाही बदर नभएको दृष्टान्त दिए । ‘त्यो कानुनका केही दफा भोलिका मितिमा बदर भए पनि त्यसअन्तर्गतका कामकारबाही बदरयोग्य नहुन सक्छन्,’ उनले भने । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले ०७२ असार ६ गते छाउनीस्थित १५ रोपनी १ आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाकै हुने फैसला गरेको थियो । ०७२ असार ६ मा संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाले ०६२ सालमा रैकरका रूपमा दर्ता भएको जग्गा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले छोरी प्रेरणालाई दाइजो दिएको, सरकारले दिवंगत राजा वीरेन्द्रको भनी दाबी गरे पनि त्यसबारे वस्तुनिष्ठ प्रमाण देखाउन नसकेको, दाइजो दिइसकेपछि प्रेरणाले भोगचलन गरिसकेको जग्गा त्यसपछि निर्मित कानुनका आधारमा नेपाल ट्रस्टमातहत ल्याउन नमिल्ने जस्ता आधार लिएको थियो । फैसलामा दाइजोका रूपमा हक हस्तान्तरण गरिसकेको जग्गा र त्यसमा बनेको घर पछि बनेको कानुनका आधारमा ट्रस्टमातहत ल्याउन र प्रेरणाको हक हरण गर्न नमिल्ने उल्लेख थियो ।

नेपाल ट्रस्ट र भूमिसुधार मन्त्रालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त जग्गा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको नभई तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजको नाममा रहेको जिकिर गरेको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधानमा दिवंगत राजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत ल्याउने उल्लेख गरिएपछि ०६३ जेठ ४ गतेको ऐतिहासिक प्रतिनिधिसभाले वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार सरकारले ०६४ पुस १ गते उक्त जग्गा ट्रस्टमातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश साह र न्यायाधीश राणाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा त्रुटि रहेको औंल्याउँदै ०७३ भदौ १७ गते न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलासले मुद्दा पुनरावलोकनका लागि ‘अनुमति हुने’ आदेश दिएको थियो ।

पुनरावलोकनको ‘निस्सा हुने’ भनी जारी आदेशमा सरकारी निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचारका लागि अदालत जाँदा विलम्ब गरेको, ज्ञानेन्द्र र प्रेरणाको नाममा जग्गा नआएकाले कानुनी उपचार माग्ने हक नहुने आधार देखाएको थियो ।
ज्ञानेन्द्रले दाइजो दिएका कारण राजधानीको छाउनीमा रहेको उक्त जग्गा तत्कालीन अधिराजकुमारी प्रेरणाको नाममा हुने भनी संयुक्त इजलासले गरेको फैसला ०७३ पुस २१ गतेको पूर्ण इजलासले उल्टाइदिएको हो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना मल्ल प्रधानको पूर्ण इजलासले ज्ञानेन्द्रबाट दाइजोका रूपमा पाएको दाबी गरिएको पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाको जग्गा दाइजो नठहरिने र उक्त जग्गा नेपाल सरकारको हुने फैसला गरेको थियो ।

नेपाल ट्रस्टको जग्गाबारे जानकार एक कानुन व्यवसायीका अनुसार उक्त जग्गामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको हक जोडिने पर्याप्त आधार देखिए पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको कुनै स्वामित्व दाबी मिल्ने कागजात थिएन । ‘पूर्वराजाकै हक नपुग्ने जग्गा कसरी उहाँकी छोरीको नाममा भयो भन्ने हाम्रो जिकिर थियो,’ ती कानुन व्यवसायीले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसबाहेक सामाजिक सुधार ऐनले समेत यसरी जग्गा दाइजो दिन मिल्ने परिकल्पना गरेको छैन ।’
नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा १५९ मा ‘तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकारमातहत ल्याई ट्रस्ट बनाएर राष्ट्र्रहितमा प्रयोग गरिने’ उल्लेख छ । तत्कालीन राजाको हैसियतले ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्ति (विभिन्न स्थानका दरबार, वन तथा निकुञ्ज, ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदा आदि) राष्ट्रियकरण गरिने भनिएको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले छाउनीको उक्त जग्गा नेपाल ट्रस्टमातहत ल्याएको थियो ।

प्रकाशित : असार २१, २०७६ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT