बालुवाटार जग्गा अनियमितता : न्यायाधीशसँग बयान

२०६६/६७ सालमा सरकारले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा खडा भएका नक्कली मोहीलाई पर्ती जग्गा र राजकुलोको जग्गा दिने निर्णय गर्दा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको तत्कालीन कानुन उपसचिव गौतमले राय दिएका थिए ।

‘श्रीमान् (जिल्ला न्यायाधीश गौतम) एकाएक आएर एउटा कोठामा छिर्नुभयो अनि अख्तियारको टोली पनि उहाँसँगै एउटा कोठामा पसे,’ न्यायपरिषद्का एक सदस्यले कान्तिपुरसित भने, ‘पछि मात्रै श्रीमान्को बयान भएको थाहा पायौं । बुझ्दै जाँदा यसमा न्यायपरिषद्को कुनै भूमिका रहेनछ ।’

न्यायपरिषद्का एक अधिकृतका अनुसार अख्तियार टोलीले गौतमलाई अख्तियारमै आउन आग्रह गरेको थियो । गौतमले अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालत परिसरस्थित न्यायपरिषद्को सचिवालयमा बयान लिइएको हो । बयानको विषयवस्तु गोप्य राखिएको छ ।

न्यायपरिषद्का पदाधिकारी तथा उच्च अधिकारीले बयानलाई ‘औपचारिक रूपमा थाहा नभएको’ विषय भन्दै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । एक पदाधिकारीले भने, ‘दुवै पक्षको सहमतिमा बयान भएकाले हामीले चासो राखेनौं ।’

अख्तियारले कुनै पनि तहका न्यायाधीशको कार्यक्षेत्रमाथि अनुसन्धान गर्न पाउँदैन तर तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको कानुन उपसचिव भएका बेला गौतमले गरेको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठेकाले अख्तियारले अनुसन्धान गरेको हो । बहालवाला न्यायाधीशको बयानबारे अख्तियारका प्रवक्ताले आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘अनुसन्धान अधिकृतहरूको टोलीले गोप्य रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ, कतिपय विषय मलाई पनि थाहा हुँदैन ।’

अख्तियारका प्रवक्ता एवं न्यायपरिषद्का अधिकारीहरूले गौतममाथिको आरोपको विवरण खुलाउन चाहेनन् तर कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजात हेर्दा त्यतिबेलाको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका अधिकारीहरूले क्षेत्राधिकार नाघेर केही निर्णय गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री निवास विस्तारसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हेर्ने क्षेत्राधिकार तत्कालीन भौतिक मन्त्रालयकै भए पनि सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गा, मोही अनि उनीहरूको हक अधिकारको विषय उसको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । सरकारको आफ्नो र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गासमेत सरकारका नाममा कायम गराउने निर्णय गरी जबर्जस्ती मोहीलाई बीचमा घुसाइएको थियो । सरकारी जग्गा स्वतः विस्तार गरे हुनेमा मोही व्यवस्थापनका नाममा नक्कली कागजात तयार गरी जग्गामा अनियमितता भएको थियो ।

त्यस क्रममा सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा समेत मोही व्यवस्थापन गरिएको थियो । ‘कानुन शाखामा रहेका बेला गौतमसहितका अधिकारीहरूले क्षेत्राधिकार नाघेर सरकारी, सार्वजनिक बाटो अनि राजकुलोसमेतको सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गर्नेलगायत निर्णय गरे,’ भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘टिप्पणी उठाउनेदेखि निर्णय गर्नेसम्मका अधिकारीहरूसमेत छानबिन दायरामा आउनुपर्ने हो ।’

भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले समेत गत महिना कान्तिपुरसँगको प्रतिक्रियाका क्रममा क्षेत्राधिकार नाघेर निर्णय भएको बताएकी थिइन् । ‘एउटा मन्त्रालयको अधिकार छ, अर्कै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले गरेको निर्णय हेर्दा आश्चर्य लागेको छ,’ उनले भनेकी थिइन् ।

बुधबार अख्तियारले सार्वजनिक गरेको सूचनामा शंकास्पद मोहीमा ‘ड्राइभर भाइचा’ को पनि नाम छ । त्यति बेला भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले ७६ नम्बरको कित्तामा उनको मोही हक कायम हुने प्रस्ताव उठाएको थियो । साबिकको २३ नम्बरको २ रोपनी १२ आना जग्गा यथार्थमा पर्ती थियो । त्यतिबेलाको १०६ नम्बर कित्ता अनि १०२५ को १५ नम्बर कित्तामा समेत मोही नभएको भनी नापीको फिल्डबुकको लगतमा उल्लेख छ । पछि भौतिक मन्त्रालयका अधिकारीले भने ‘ग्वाराभाइ महर्जन’ का नाममा मोही कायम गरेका थिए ।

बालुवाटारको १४७ रोपनी खाली जग्गामध्ये २०४९ सालसम्म ११२ रोपनी विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको थियो भने करिब ३५ रोपनी जग्गा खाली थियो । त्यो खाली जग्गामध्ये बाँकीमा बीचबीचका विभिन्न टुक्रा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका थिए । त्यहाँ राजकुलो र बाटोसमेत थियो ।

उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने पटकपटकको प्रयास विफल भएको थियो । योजना विफल भएपछि प्रधानमन्त्री निवास विस्तार योजना बनाइयो । उक्त रणनीतिमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित सचिव दीप बस्न्यातलगायत कानुनका उपसचिव गौतमको समेत भूमिका रहेको कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ ।

२०६६ चैत २९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको क्षेत्र विस्तार गर्‍यो । सरसर्ती हेर्दा ३५ रोपनीको प्रधानमन्त्री निवासमा २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम जग्गा थपिनुपर्ने थियो तर थपिनुपर्ने जग्गाको करिब आधा हिस्सा मोहीका नाममा भूमाफियाको कब्जामा गयो ।

त्यही क्रममा सरकारी जग्गा प्रधानमन्त्री निवासभित्र बढाउँदा त्यहाँ रहेका मोहीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय भयो, जबकि त्यहाँ कोही पनि मोही थिएनन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने भनी भूमिसुधार मन्त्रालयले मोहीका नाममा जग्गा दिन नसकिने प्रतिउत्तर लेख्यो अनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र भनी भूमिसुधार मन्त्रालयका जग्गा प्रशासन महाशाखाका उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीले बाटो, राजकुलो र सरकारी जग्गामा मोही कायम गरिदिए । समरजंग कम्पनीको जग्गा पनि मोहीका नाममा पर्ने भयो ।

२०६७ सालमा फेरि भूमिसुधार मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरे पनि कार्यार्थ नआएकाले आएका बखत निर्णय गर्ने भनी प्रस्ताव मुल्तबीमा राखिदियो । २०६७ मंसिर १६ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मोही कायम गरिदियो । कार्यालयले २०६६ माघ १० गते पठाएको पत्र (चलानी नम्बर ९००९ उल्लेख) मा जग्गाको विवरणसमेत छ ।

त्यही प्रस्तावका साथमा नापी कार्यालयको फिल्डबुकसमेत छ, जसमा मोही देखिँदैन भने पर्ती जग्गा भनी उल्लेख छ । पर्ती जग्गालाई मोही कायम गरिनुपर्छ भनी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गयो । कतिपयमा मोहीको नाम फेरियो भने कतिपयमा फिल्डबुकमा मोही नजनिए पनि मोही दिनुपर्छ भनी जबर्जस्ती निर्णय गराइयो । फिल्डबुकमा मोही नभएको भनी जनिएको जग्गामा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउँदा ‘नारान्चा महर्जन’ भनी मोही कायम गरिदिएको विवरणसमेत पुगेको थियो ।