वैदेशिक रोजगार कार्यक्रम पारदर्शी बनाइने

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा उठेका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले भने, 'प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पारदर्शीरुपमा अघि बढिरहेको छ ।'

मन्त्री विष्टले स्वदेशमा रोजगारको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरेर वैदेशिक रोजगारमा पठाउने नीति सरकारको छ भन्दै वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेशिया र जापान सरकारबीच नयाँ सम्झौता भएको जानकारी दिए ।

कतार, कुवेत, टर्कीलगायतका मुलुकमा नयाँ श्रम सम्झौता भएको तथा जर्मनी र पोर्चुगलमा कामदार पठाउन पहल भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले ठगी नियन्त्रण कानूनलाई परिमार्जन गरिएको बताए ।

मन्त्री विष्टले विप्रेषण आयलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न कार्यदलको सुझाव प्राप्त भएको बताउँदै देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न सामाजिक सुरक्षा योजना अघि बढिसकेको जानकारी दिए ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा हालसम्म तीन हजार १४६ प्रतिष्ठान सूचीकृत भइसकेको, मातृ तथा वृद्ध सुरक्षा योजना अघि बढेको र विसं २०८२ सम्म सबै प्रकारका बालश्रम उन्मुलन भइसक्ने पनि उनले बताए ।

त्यसपछि सांसद खगराज अधिकारी, दिव्यमणि राजभण्डारी, भवानीप्रसाद खापुङ, रामबहादुर विष्ट, रामबाबुकुमार यादव, विमला विश्वकर्मा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, हिरा गुरुङ, पार्वता डिसी चौधरी, पुष्पा भुसाल, ज्ञानकुमारी छन्त्याल, प्रेम सुवाल, मिनासुब्बा र डिला सङ्ग्रौलाले मन्त्री विष्टसँग थप प्रष्टीकरणको माग गरेका थिए ।

सांसदले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री विष्टले श्रम ऐन लागू गर्न निर्देशन भएको, बेरोजगार समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भएको बताउँदै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषबाट क्रमशः बेरोजगारी संख्या कम हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे ।

मन्त्री विष्टले असार १५ र १६ गते हुने रोजगार सम्मेलनबाट नयाँ गन्तव्यको खोजी एवं स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड पुगेका निकायको छनोट तथा प्राविधिक समूहको बैठक बसेलगत्तै मलेशियामा पनि रोजगार खुला हुने जानकारी दिए ।