वैदेशिक रोजगार कार्यक्रम पारदर्शी बनाइने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन सरकारले ठोस योजनाका साथ अगाडि बढिरहेको बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा उठेका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले भने, 'प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पारदर्शीरुपमा अघि बढिरहेको छ ।'


मन्त्री विष्टले स्वदेशमा रोजगारको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरेर वैदेशिक रोजगारमा पठाउने नीति सरकारको छ भन्दै वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेशिया र जापान सरकारबीच नयाँ सम्झौता भएको जानकारी दिए ।

कतार, कुवेत, टर्कीलगायतका मुलुकमा नयाँ श्रम सम्झौता भएको तथा जर्मनी र पोर्चुगलमा कामदार पठाउन पहल भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले ठगी नियन्त्रण कानूनलाई परिमार्जन गरिएको बताए ।


मन्त्री विष्टले विप्रेषण आयलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न कार्यदलको सुझाव प्राप्त भएको बताउँदै देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न सामाजिक सुरक्षा योजना अघि बढिसकेको जानकारी दिए ।


योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा हालसम्म तीन हजार १४६ प्रतिष्ठान सूचीकृत भइसकेको, मातृ तथा वृद्ध सुरक्षा योजना अघि बढेको र विसं २०८२ सम्म सबै प्रकारका बालश्रम उन्मुलन भइसक्ने पनि उनले बताए ।


त्यसपछि सांसद खगराज अधिकारी, दिव्यमणि राजभण्डारी, भवानीप्रसाद खापुङ, रामबहादुर विष्ट, रामबाबुकुमार यादव, विमला विश्वकर्मा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, हिरा गुरुङ, पार्वता डिसी चौधरी, पुष्पा भुसाल, ज्ञानकुमारी छन्त्याल, प्रेम सुवाल, मिनासुब्बा र डिला सङ्ग्रौलाले मन्त्री विष्टसँग थप प्रष्टीकरणको माग गरेका थिए ।


सांसदले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री विष्टले श्रम ऐन लागू गर्न निर्देशन भएको, बेरोजगार समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भएको बताउँदै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषबाट क्रमशः बेरोजगारी संख्या कम हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे ।


मन्त्री विष्टले असार १५ र १६ गते हुने रोजगार सम्मेलनबाट नयाँ गन्तव्यको खोजी एवं स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड पुगेका निकायको छनोट तथा प्राविधिक समूहको बैठक बसेलगत्तै मलेशियामा पनि रोजगार खुला हुने जानकारी दिए ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ १४:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पढाउन नसक्ने शिक्षकले पेशा छाड्नुस्, नयाँलाई ठाउँ दिनुस् : शिक्षामन्त्री पोखरेल

रासस

काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पढाउन नसक्ने शिक्षकलाई शिक्षण पेशा छाडेर ठाउँ खाली गरिदिन आग्रह गरेका छन् । चाँगुनारायण नगरपालिकाले निर्माण गरेको स्थानीय पाठ्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रममा सोमबार मन्त्री पोखरेलले प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ गर्न नसक्ने शिक्षकले ठाउँ ओगटेर बस्न नहुने बताए । 

मन्त्री पोखरेलले भने, 'शिक्षा क्षेत्र जागीर खाएर बस्ने ठाउँ होइन, यो सक्षम नयाँ पुस्ता बनाउने र भोलिको देश बनाउने ठाउँ हो, अबको सार्वजनिक शिक्षा प्रभावकारी हुनुपर्छ, कक्षाकोठामा प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ गर्नुस्, पढाउन सक्दिन भन्ने लाग्छ भने ठाउँ खाली गरिदिनुस्, नयाँ पुस्ता आउँछन् ।'

शिक्षामा क्रान्ति र सुधार गर्दै परिवर्तन गर्ने हो भने कक्षा कोठा सिकाइ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विद्यार्थीको क्षमताको पहिचान गरेर शिक्षकले पढाउनुपर्ने औँल्याए । गुणस्तरहीन भयो भनी सार्वजनिक शिक्षाको निकै आलोचना भएको भन्दै उनले कमजोर विद्यार्थीको जिम्मा अब शिक्षकले लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री पोखरेलले देशभर अहिले पनि करीब सात लाख शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्र लिएर बसेका शैक्षिक बेरोजगार भएको बताउँदै उनले शिक्षकले अधिकार मात्रै खोज्ने नभई कक्षाकोठाको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।

नेपालको शिक्षा प्रणाली अझैपनि घोकन्ते विद्यामै सीमिति रहेको गुनासो गर्दै मन्त्री पोखरेलले भने, 'एउटा विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामा वर्षभरि घोकाउने र तीन घण्टाको परीक्षामा सीमित गरेर मूल्याङ्कन गर्ने शिक्षा प्रणाली नै गलत छ ।' स्थानीय तहलाई खल्तीबाट शिक्षक भर्ना नगर्न आग्रह गर्दै उनले भने, 'शिक्षक भर्ना गर्दा शिक्षक सेवाबाट उत्तीर्ण भएकालाई गर्नुस्, आफन्त, नातागोता र खल्तीबाट झिकेर शिक्षक भर्ना नगर्नुस् ।'

देशभरका सार्वजनिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा पुर्‍याएर ८० प्रतिशत विद्यार्थीको हातमा सीप पुर्‍याउने, ३५ हजार विद्यालयमा बिरुवा रोपेर हरित विद्यालयको अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नवराज गेलालले चाँगुनारायण इञ्जिनियरिङ कलेज सरकारले लिन नसके चाँगुनारायण नगरपालिकालाई जिम्मा दिन मन्त्रीसँग माग गरे । उनले शिक्षा मन्त्रीले खुट्टा कमाउँदा यहाँका विद्यार्थी र यहाँका सम्पत्ति अलपत्र परेको भनाइ राख्दै चाँगुनारायणको सम्पत्ति नगरपालिकालाई सुम्पन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले चाँगुनारायण नगरपालिकाले ‘हाम्रो चाँगुनारायण’ नामक एक सय पूर्णाङ्कको पाठ्यक्रम निर्माण गरी कक्षा ६, ७ र ८ मा एकै पटक लागू गरेको बताए । चालु शैक्षिक सत्रबाट लागू गरिएको पाठ्यक्रम आगामी वर्षबाट थप परिस्कृत र परिमार्जनसहित अन्य कक्षामा समेत लागू गरिने उनले बताए ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ १४:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×