बालुवाटारको ११७ रोपनी सरकारकै नाममा फर्काउने प्रकृया सुरु

अतिक्रमित जग्गा छानबिन गर्न आयोग बनाइने
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारले बालुवाटारमा व्यक्ति का नाममा गएको ११७ रोपनी सरकारी जग्गा फर्काउने भएको छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको सिफारिसमा सरकारले ललिता निवासको ११७ रोपनी सरकारकै बनाउने प्रक्रिया थालेको हो ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास । प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ आना जग्गा भूमाफिया र भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको छ । तस्बिर : केशव थापा/कान्तिपुर


भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव गोपी मैनालीले मन्त्रिपरिषद्कोनिर्देशनअनुसार बालुवाटारको अतिक्रमित जग्गा पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउने गृहकार्य थालिएको जनाए । उनका अनुसार सरकारका नाममा ल्याउन अतिक्रमित जग्गा कुन–कुन कित्ता हो र कस–कसका नाममा छ भन्ने पहिचान गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

‘अतिक्रमित जग्गामध्ये ४ सय ३ वटा कित्ता पहिचान भइसकेको छ । जग्गा पहिचान गर्ने काम झन्डै ९८ प्रतिशत सकिएको र बाँकी पहिचान भइसकेपछि सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुने उनले कान्तिपुरलाई बताए ।

त्रिताल आयोगको प्रतिवेदन आएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिक्रमित सबै सरकारी जग्गा रोक्का राखी जफत गर्ने प्रक्रिया थाल्न भूमि व्यवस्था मन्क्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सचिव मैनालीका अनुसार सरकारीबाट व्यत्तिका नाममा गएको हो भनेर पहिचान भएका सबै किक्ता किनबेच र बैंकमा जमानत राख्न रोक्का गरिएको छ । अतित्रमित अधिकांश कित्ताहरू बैंकमा जमानत राखेको पाइएको मन्क्रालय स्रोतले जनायो ।

व्यत्तिका नाममा गएको सबै जग्गा पहिचान भइसकेपछि कित्ता नम्बर र जग्गाधनी खुलाई मन्त्रिपरिषद्ले सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्नेछ । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा परेको भेटिएमा तत्काल सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउन सक्ने र क्षतिपूर्ति पनि दिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ को उपदफा (२) मा भनिएको छ, ‘कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्तिविशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्तिविशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ ।’

यही व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले जफतको निर्णय गरेपछि भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारले व्यक्तिका नाममा गएका सबै सरकारी जग्गाको कित्ता र जग्गाधनीको नाम खुलाई १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ । सूचनामा अतिक्रमित जग्गा किन जफत हुनु नपर्ने हो भन्नेबारे हाल जजसको नाममा सरकारी जग्गा गएको छ, उनीहरूलाई प्रमाणसहित लिखित दाबी पेस गर्ने मौका दिइनेछ । भूमिसुधार कार्यालयले सम्भावित दाबी र प्रमाण केलाई दोस्रोपटक पुनः सूचना प्रकाशन गर्नेछ । ‘दुईपटकको सूचना र दाबी पेस गर्नका लागि बढीमा एक महिना समय दिइनेछ,’ भूमिसुधार विभागका एक अधिकारीले भने ।

ती अधिकारीका अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशनलगायतका प्रक्रिया पूरा गरेपछि सरकारले क्षतिपूर्ति नदिई ऊक्त जग्गा व्यत्तिको नाममा रहेको लगत कट्टा गरी जफत गर्नेछ । जफत भएको कित्ता र जग्गाधनीको नामसमेत सार्वजनिक गरिनेछ । ‘किनबेच हुँदै पछिल्लो जग्गाधनी जो–जो छन्, उनीहरूकै नामबाट जग्गा जफत हुनेछ । विधिवत् खरिद गरेको भए पनि जग्गाधनीले क्षतिपूर्ति पाउने छैनन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘सरकारी जग्गा सुरुमा अतिक्रमण गर्नेदेखि बीचमा किनबेच गर्ने सबै कानुनी कारबाहीको भागीदार हुनेछन् । किनबेच र अतिक्रमणमा संलग्न भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारका तत्कालीन र वर्तमान कर्मचारीसमेत कारबाहीमा पर्नेछन् ।’

यस क्रममा ती कित्ता जग्गा धितो राखी ऋण दिने बैंकको अर्बौं रुपैयाँ डुब्न सक्ने जोखिम छ । ‘जग्गा सरकारीकरण भएपछि बैंकले ऋणीको अरू स्रोतबाट ऋण असुल गर्न सक्छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, ऋणीको अरू सम्पत्ति छैन भने ऋण जोखिममा पर्छ ।’

मन्त्रिपरिषदको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजानेहरू पत्ता लगाउन छानबिन गरिरहेको छ । छानबिन सकिएपछि जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने, किनबेच गर्ने सबैमाथि सरकारी सम्पत्ति अपचलन र ठगीमा मुद्दा चलाउने तयारी छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सहसचिवको संयोजकत्वमा अनुसन्धान टोली बनाई बालुवाटार जग्गा प्रकरणको छानबिन गरिरहेको छ । छानबिनपछि अख्तियारले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने र किनबेच गराउने तत्कालीन र वर्तमान कर्मचारीसहित भूमाफियामाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ । त्रिताल आयोगको प्रतिवेदनसहित आवश्यक कागजात अख्तियारलाई उपलब्ध गराई छानबिन अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले लिखित आग्रह गरेको थियो ।

सरकारले २०२१ सालमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको २ सय ८४ रोपनी जग्गा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०४७ सालमा पञ्चायतकालमा जफत भएको जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णयको अपव्याख्या गरी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका कर्मचारीले २०४९ सालमा मिलेमतोमा ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी ३ आना जग्गा ‘जफत भएको जग्गा’ हो भन्दै कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशमशेर राणाका हकवाला सुनीति राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेर राणाको नाममा फिर्ता गरिदिएका थिए ।

२०६७ सालमा पशुपति टिकिन्छा गुठी र नक्कली मोही खडा गरी ललिता निवासकै ३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिमा नाममा दिइएको छ । छानबिन समितिले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास र प्रधानन्यायाधीश निवासभिक्रको जग्गासमेत व्यत्तिका नाममा रहेको औंल्याएको छ । ३४ रोपनी १३ आना २ पैसामा फैलिएको प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना तथा १४ रोपनी १० आना क्षेत्रफलमा रहेको प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ आना जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता छ ।

सुवर्णशमशेरका हकदारहरूले आफ्नो सबै जग्गा भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र कानुन व्यवसायी रामकुमार सुवेदी तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरूसितको मिलेमतोमा बेचिसकेका छन् । उक्त जग्गा १० पटकसम्म किनबेच भइसकेको छ । बालुवाटारको रोक्का राखिएको जग्गामध्ये सबैभन्दा बढी भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङको नाममा छ । भाटभटेनी सुपरमार्केटको स्टोर नै बालुवाटारस्थित सभामुख निवाससँग जोडिएको छ ।

बालुवाटारको ३ रोपनीभन्दा बढी जग्गामा एनआरएनको भवन बनेको छ । निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले आफू तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको निजी सचिव हुँदा प्रधानमन्त्री निवासको कम्पाउन्ड पछाडि सारेर बाहिर पारेको किक्तासमेत बालुवाटारकै अतित्रमित जग्गामा पर्छ । शाहले उक्त जग्गा आफ्नी पत्नीको नाममा किनेका थिए ।

अतिक्रमित जग्गामध्ये ८ आना सत्तारूढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीनको नाममा छ । उनले २०६१ सालमा ढकाल र सुवेदीकी पत्नीबाट उक्त जग्गा ‘खरिद’ गरेका हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७६ ०७:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मनोहरा नदीको ५० रोपनी व्यक्तिका नाममा

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — भूमाफियाले सानोठिमीस्थित मनोहरा नदीको करिब ५० रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा रजिस्ट्रेसन पास गराएको पाइएको छ । करिब ३५ वर्षअघि नदीले बहाव परिवर्तन गरेपछि खाली रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गरेको भेटिएको हो ।

फाइल तस्बिर ।

ल्यान्ड पुलिङ गरी घडेरी बिक्री गर्दै आइरहेको मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालयले ल्यान्ड पुलिङका लागि पहल गर्दा अचानक यो तथ्य खुलेको हो ।

२०२१ को नापीअनुसार नदी भएका ठाउँमा अहिले व्यक्तिको जग्गा देखिन्छ । नक्सामा अहिले पनि जग्गा भएकै ठाउँमा नदी छ तर फिल्डमा भने बहाव परिवर्तन गरेका कारण नदी अरूकै जग्गामा छ । ‘ल्यान्ड पुलिङका लागि तयार हुँदा हामीलाई थाहा भयो,’ आयोजनाका प्रमुख इन्द्रमान सिंहले भने, ‘नदी अहिले व्यक्तिका जग्गामा बगिरहेको छ भने नदीको वास्तविक ठाउँ अरूले नै कब्जा गरेका छन् ।’

२०३० तिर नदीले बहाव परिवर्तन गरेपछि उक्त जग्गा भूमाफियाले आफ्ना नाममा लगेको भेटिएको आयोजनाले जनाएको छ । २०३७ असोज २६ गते ऊक्त जग्गा व्यत्तिका नाममा पास भएको मालपोतको रेकर्डमा देखिन्छ । साबिक दिव्येश्वरी ७ ख को कित्ता नम्बर २४५ को ५० रोपनी मनोहरा नदी हो । कित्ताकाट हुँदै जाँदा २५७ र पछि २५८ कायम भएको छ । त्यसपछि विभिन्न समयमा कित्ताकाट हुँदै २०५८ बाट २६३, २०६४ र २६५ कायम भएको छ । २६३ कित्ता काटिएर २६६ र २६७ कायम भएको आयोजनाले उपलब्ध गराएको कागजातबाट देखिन्छ । हाल ती कित्ताहरू श्यामजंग सिजापति, राजेन्द्रकुमार सिजापति, सुवर्णकुमार सिजापति र प्रेमजंग सिजापतिका नाममा छन् । २६६ कित्ता डण्डपाणि उपाध्यायको नाममा दर्ता छ ।

विभिन्न समयमा बेचबिखन हुँदै जाँदा २८३ नम्बर कित्ता तेजनसिं द्वारेलगायत दुई जना र २८४ नम्बर कित्ता पुरुषोत्तमप्रसाद पौडेलकानाममा रहेको छ ।

२६७ नम्बर कित्तालगायतको १३ रोपनी जग्गा दर्ता बदर भएको छ । ‘नदी नै व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको देख्दा हामी त छक्कै पर्‍यौं,’ आयोजनाका एक कर्मचारीले भने । उनका अनुसार नदीले बहाव परिवर्तन गरेपछि खाली भएको मौका छोपी भूमाफियाले जग्गा व्यक्तिका नाममा गराएका हुन् । ‘हामीले रोक्का राखेका छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर भूमाफियाहरू अदालतदेखि विभिन्न शक्तिकेन्द्र लगाएर जग्गा किनबेच गराउन लागिपरेका छन् ।’

आयोजनाका अनुसार उक्त जग्गामा हाल पर्खाल लगाइएको छ । नदीलाई पुनः साबिककै ठाउँमा फर्काएर हाल नदी रहेको जग्गामा ल्यान्ड पुलिङ गरिने आयोजनाको तयारी छ । ‘नदीलाई पुरानै स्थानमा फर्काउने र हाल बगिरहेको ठाउँमा ल्यान्ड पुलिङमार्फत क्षतिपूर्ति दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘नदीलाई पुरानै ठाउँमा फर्काउन पहल भइरहेको छ ।’

मनोहरा आयोजनाको जग्गा अहिले करिब ४५ लाख रुपैयाँ प्रतिआनामा बिक्री भइरहेको छ । ‘नदीको उक्त जग्गा भने प्रतिआना ५/७ लाख पाए पनि बेच्न लबिइङ भइरहेको छ । सस्तोमै भए पनि बेचेर उम्कन पाए हुन्थ्यो भनेर चलखेल गरिरहेका छन्,’ उनले भने । हाल आयोजनाले त्यस क्षेत्रमा करिब २७ सय रोपनी जग्गा ल्यान्ड पुलिङ गर्ने क्रममा छ ।

सांसद महेश बस्नेतले भूमिसुधारमन्त्रीपद्मा अर्याललाई भेटेर जग्गा फर्काउन पहल गरिरहेका छन् । अर्यालले मुलुकभर सरकारी जग्गा मिचिएको उजुरी आएपछि मन्त्रालयले छानबिन अघि बढाएको बताइन् । ‘नदीको जग्गा मिचिएको उजुरीपछि छानबिन अघि बढाएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अरू ठाउँमा पनि त्यस्तो भेटिए छानबिन गरेर फिर्ता ल्याउन पहल गर्छौं ।’

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७६ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT