कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सिभिल सहकारी वित्तीय जोखिममा, साढे १९ करोड धितो राखेर ७ अर्ब ऋण

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सहकारी तथा वित्तीय संस्थाको मूल्यमान्यताविपरीत कर्जा प्रवाह गर्दा सिभिल सेभिङ एन्ड को-अपरेटिभ लिमिटेड वित्तीय जोखिममा परेको छ । सञ्चालकहरूको स्वार्थका कारण बचतकर्ताको झन्डै आठ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको हो । 



'सिभिल सेभिङ एन्ड को-अपरेटिभ लिमिटेडले ८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ,' सहकारी विभागले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको वित्तीय विवरणमा भनिएको छ, 'सिभिल समूहका तीनवटा कम्पनीलाई मात्रै कुल ७ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ दिइएको छ ।' यो कुल कर्जाको ८८ दशमलव ९३ प्रतिशत हुन आउँछ ।


विवरणअनुसार उसले सिभिल होम्सलाई ७ अर्ब १ करोड ३७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । जुन समग्र कर्जाको अनुपातको ८३ दशमलव ९८ प्रतिशत हुन्छ । सिभिल सेभिङ एन्ड को-अपरेटिभ लिमिटेडले आफ्नै समूहको सिभिल अपार्टमेन्टलाई ३४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ र त्यही समूहको सिभिल स्टेटलाई ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ कर्जा दिएको छ । धितोबाट कर्जा उठाउने सम्भावना अत्यन्त कम छ ।


सहकारी विभागले 'सहकारी संघसंस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड २०६८' जारी गरेको छ । कुनै पनि सदस्यलाई कुल पुँजी कोषको १० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन मिल्दैन । सहकारीले भने मापदण्ड मिचेर एउटै समूहलाई करिब ९० प्रतिशत ऋण दिएको हो । सहकारीको वाषिर्क प्रतिवेदनअनुसार कुल पुँजी ३१ करोड २४ लाख रुपैयाँ छ । उसले सदस्यहरूबाट उठाएको सबैजसो रकम एउटै समूहको कम्पनीलाई कर्जा दिएको हो । सहकारी विभाग स्रोतले भन्यो, '१० प्रतिशतभन्दा बढी रकम दिन नमिल्ने अवस्थामा सबै लगानी एकै ठाउँमा खन्याइएको छ ।'


सुरक्षणका रूपमा राखेको जग्गाले ऋण धान्न नसक्ने कागजातबाट देखिन्छ । कर्जाबापत सिभिल होम्सले काठमाडौं महानगरपालिका-११, सुन्धारामा रहेको कित्ता नम्बर २४२५ को करिब ६ रोपनी जग्गा धितो राखेको छ । उसले त्यसमा निर्मित संयुक्त लक्जरी आवास मात्रै धितो राखेको छ ।


उक्त जग्गाको अधिकतम मूल्यांकन १९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रहेको जिल्ला अदालतमा सहकारीले पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । स्रोतले भन्यो, 'त्यसलाई समेत फुकुवा राखेर अन्यत्रबाट ऋण लिन चलखेल भइरहेको छ ।' सिभिल होम्सले उक्त जग्गा ८४ करोड १८ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरी देखाएको छ । सिभिल होम्सको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार उसले विभिन्न ग्राहकसँग अपार्टमेन्ट दिने भनेरसमेत बैना रकम लिएको छ, जसले उसलाई थप जोखिममा पारेको छ ।


सिभिल सेभिङ एन्ड को-अपरेटिभ लिमिटेडले भने कानुनअनुसार कर्जा प्रवाह गरेको दाबी गरेको छ । सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठले पठाएको लिखित जवाफमा साधारणसभाले सञ्चालक समितिको निर्णय पारित गरेर वैधता दिइसकेकाले अन्यथा नहुने दाबी गरे । उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा भनेका छन्, '२०७५ साल पुस ३० गते सम्पन्न सहकारीको साधारणसभाले सञ्चालक समितिको कामलाई स्वीकृत गरिसकेको छ । सञ्चालक समितिको काम साधारणसभाले अनुमोदन गरेकाले कुनै सदस्यले प्रश्न उठाउन मिल्दैन ।'


सिभिल होम्सका सञ्चालकले समेत ऋण नतिरी धितो फुकुवा गर्ने कुनै योजना नभएको जवाफ अदालतमा पेस गरेका छन् । दुवैको लिखित जवाफमा कर्जाको अधिकतम सीमा १९ करोड ३५ लाख भनी स्विकारेका छन् । सहकारीको विवरणमा कुल कर्जाको ९० प्रतिशत सिभिल होम्सले लिएको उल्लेख छ ।


सिभिल होम्सले गत असार मसान्तमा गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार उसको कुल सम्पत्ति करिब एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । त्यसपछि कम्पनीको सम्पत्ति नबढेको विभाग स्रोतले बतायो । उसले लिएको सात अर्ब रुपैयाँको १५ प्रतिशतका दरले हिसाब गर्दा वाषिर्क ब्याज मात्रै एक अर्ब ५ करोड रुपैयाँ हुन्छ । सहकारी विभाग स्रोतले भन्यो, 'कम्पनीको कुल सम्पत्तिले वाषिर्क ब्याजसमेत तिर्न हम्मे पर्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी ठूलो मात्रामा एउटै समूहलाई ऋण दिइयो ?'


सिभिल सहकारीको २५ सयभन्दा बढी सदस्य छन् । सिभिल होम्सले हाल सहकारीबाट लिएको ऋणको ब्याजसमेत बुझाएको छैन । नबुझाएको ब्याजसमेत जोडेर सहकारीले अघिल्लो वर्षको ब्याजलाई अर्को पटक साँवामा जोडेको छ । पुरानो तथा गत वर्ष जारी भएको नयाँ सहकारी ऐनअनुसार कर्जाको ब्याज असुली नियमित प्रक्रिया हो । कर्जा असुली नभएको अवस्थामा लिलामी प्रक्रिया थाल्नुपर्छ तर त्यसविपरीत ब्याजलाई समेत साँवामा थपेको स्रोतले बतायो ।


सहकारी संघसंस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड २०६८ अनुसार घरजग्गा कर्जामा २५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नमिल्ने मापदण्ड सहकारीले उल्लंघन गरेको छ । स्वार्थ जुध्ने गरी उही सञ्चालक भएको अवस्थामा ऋण प्रवाह गर्न मिल्दैन ।


सिभिल समूहको वेबसाइटअनुसार सिभिल सहकारीसहित अरू तीनवटा कम्पनी उसअन्तर्गतका हुन् । एउटै समूहको वित्तीय संस्थाले सोही संस्थाका अन्य कम्पनीलाई ऋण प्रवाह गर्न मिल्दैन । मापदण्डको ६६ (ग) मा संस्थाका सञ्चालकहरूको लगानीमा खोलिएको निजी उद्योग-व्यवसायमा लगानी गर्न नमिल्ने प्रावधान छ ।


सिभिल समूहका अनुसार सबै समूहका सञ्चालक एवं प्रवर्द्धक निर्माण व्यवसायी इच्छाराज तामाङ हुन् । सहकारीका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका उनको वेबसाइटमा वरिष्ठ सल्लाहकार भनी चिनाइएको छ । सहकारीका अध्यक्ष रहेका केशवलाल श्रेष्ठ र उनीबीच मामाससुरा र भान्जीज्वाइँको नाता छ ।


ऋण प्रवाहका क्रममा सहकारीको अर्को मान्यतासमेत लत्याइएको छ । सरकारी ऐनअनुसार व्यक्ति वा संघसंस्थालाई सदस्यता दिन मिले पनि नाफा आर्जन गर्ने कम्पनी सहकारीको सदस्य हुन सक्दैन । सहकारी विभाग स्रोतले भन्यो, 'संस्थाको सदस्य हुन नसक्ने कम्पनीलाई अत्यधिक ऋण दिएको देखिन्छ ।'


सहकारीका केही सदस्यले केन्द्रीय सहकारी विभागका साथै काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा समेत उजुरी दिएका छन् । अख्तियार र प्रहरीमा पनि यसबारे उजुरी परेको छ । सहकारीले मिलेमतोमा सिभिल होम्सको जग्गा फुकुवा गर्ने जोखिम बढेपछि सदस्यहरूले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निषेधाज्ञाको मुद्दा हालेका थिए । तर सुरुमा दिएको अन्तरिम आदेश पछि खारेज भयो । प्रकाशित : वैशाख १९, २०७६ ०७:२५

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वीर अस्पतालमा खरिद अनियमितता : १ पैसामै १७ उपकरण

सस्तोमा टेन्डर पारी पछि बजारमा नपाइएको भन्दै महागोमा सामान किनिन्छ । त्यसरी सामान बेच्ने र्फम उही टेन्डरवाला नै हुन्छ । 
'हामी खरिद ऐनले बाँधिएका छौं, ऐनअनुसार जसले सस्तोमा दिन्छ, उसैलाई टेन्डर दिनुपर्छ, नत्र हामी कारबाहीमा पर्छौं ।’ -डा. केदार सेन्चुरी, निर्देशक, वीर अस्पताल 
फातिमा बानु

काठमाडौँ — एक पैसामा पनि सामान किन्न पाइन्छ ? पत्याउनै नसकिने गरी वीर अस्पतालमा अक्सिजन सिलिन्डर ट्रली, हि्वलचेयर, बिरामी सुताएर गुडाउन मिल्ने ट्रलीलगायत स्वास्थ्य उपकरण १ पैसाको दरमा खरिद गरिरहेको छ । 

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गतको वीर अस्पताल खरिद इकाईले हजारौं पर्ने स्वास्थ्य उपकरण १ पैसामा खरिद गरिरहेको हो । स्वास्थ्य क्षेत्रका संवेदनशील उपकरण १ पैसामा खरिद हुनुले अस्पतालको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमै शंका उब्जिएको छ ।

पछिल्लो पटक अस्पतालले बुधबार श्री श्रेष्ठ साइन्टिफिक टे्रडस -सप्लायर्स र्फम) को टेन्डर स्वीकृत गर्‍यो । निवेदन दिने चार र्फममध्ये सबभन्दा सस्तो मूल्यमा सामान दिने कबोलेकाले श्री श्रेष्ठको टेन्डर स्वीकृत भएको हो । अरूले १० हजारसम्म तोकेका उपकरण यो र्फमले एक पैसामा दिने भएको छ । भण्डारी सर्जिकल हाउसले ५ हजार ८ सय रुपैयाँ तोकेको अक्सिजन सिलिन्डर ट्रली श्रेष्ठले एक पैसामा दिने भएको छ । बजारमा यो उपकरणलाई ३ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ ।

गुणस्तरीय हि्वलचियरको बजार मूल्य अहिले ८ देखि १० हजारसम्म छ । प्रतिस्पर्धामा उत्रेका अन्य र्फमले यो सामानको भाउ यही हाराहारी तोकेका छन् । श्री श्रेष्ठले भने १ पैसामै अस्पताललाई दिन तयार भएको छ । १० हजार बजार मूल्यको औषधि बोक्ने ट्रली पनि एक पैसामा खरिद गरिँदै छ । लगभग ५ हजार पर्ने एक्सरे हेर्ने उपकरण (एक्सरे भीयू बक्स), ६ हजारसम्म पर्ने बिरामी सुताएर गुडाउन मिल्ने ट्रली पनि एक पैसामा श्री श्रेष्ठले दिँदै छ । अस्पतालले १७ वटा स्वास्थ्य उपकरण एक पैसाका दरले खरिद गरेको हो । श्री श्रेष्ठको २० लाख १३ हजार २ सय रुपैयाँको टेन्डर स्वीकृत भएको हो ।

खरिद सम्झौताअनुसार यी र्फमले आवश्यक पर्दा अस्पतालमा सामान पठाउनुपर्छ । टेन्डर हात परिसकेपछि एक-दुई महिना तोकेकै भाउमा सामान दिन्छन् । त्यसपछि बजार अभाव भन्दै अस्पतालमा सामान पठाउँदैनन् । सामान अभाव भएपछि अस्पतालले अन्तैबाट कोटेसन -५ लाखभन्दा कम मूल्यको सिधै खरिद प्रक्रिया) मा सामान खरिद गर्छ ।

कोटेसनमा खरिद गरिएका सामान फेरि बजारभाउअनुसार महँगो हुन्छ । स्रोत कर्मचारी भन्छन्, 'कोटेसनमा सामान खरिद गर्नेर् र्फम पनि टेन्डर लिने व्यक्तिकै हुन्छ । एक पैसामा अस्पताललाई सामान दिनुपर्दाको मूल्य कोटेसनबाट उठाइरहेका छन् ।' अर्कोतिर सस्तोमा खरिद गरिएका सामानको गुणस्तर सुनिश्चित हुँदैन । अस्पतालमा उपकरण भित्रिए पनि छोटो समयमै बिगि्रएर थन्किने गर्छ । स्रोतका अनुसार अस्पतालको खरिद इकाईका कर्मचारीले आफू निकट र्फमलाई टेन्डर दिन यसरी मिलेमतो गर्छन् । सस्तोमा उपकरण खरिद गर्ने नाममा बारम्बार खरिद कारोबार गर्दा अनियमितता भइरहन्छ ।

वीर अस्पतालका निर्देशक डा.केदार सेन्चुरीले श्री श्रेष्ठ महँगा उपकरण एक पैसामा दिन तयार भएकामा आफू चकित परेको बताए । 'हामी खरिद ऐनले बाँधिएका छौं, ऐनअनुसार जसले सस्तोमा दिन्छ उसैलाई टेन्डर दिनुपर्छ, नत्र हामी कारबाहीमा पर्छौं,' उनले भने, 'सम्झौताअनुरूप तोकेको मूल्यमा सामान नदिए श्रेष्ठ र्फमको टेन्डर रद्द गरिदिन्छौं ।' उनका अनुसार धरौटी रकमबाट पनि अस्पताललाई घाटा हुन्छ ।

न्याम्सको वैशाख १ गते रासन सामग्री खरिदको टेन्डरमा पनि यस्तै गरेको थियो । अस्पतालले चिनी, बिस्कुट, तेललगायत खाद्यान्नका विभिन्न सामग्री एक रुपैयाँमा पाएकै भरमा अयोग्य र्फमको टेन्डर स्वीकृत गरेको थियो । जसले सस्तोमा दिन्छ उसकै टेन्डर स्वीकृत गर्नुपर्ने नियमविपरीत न्याम्सले चमेना गृहको टेन्डर स्वीकृत गरेको छ । सन्तोषी खाजाघर नामक र्फमले ७ लाख २२ हजार ४ सयमा भाडा तिर्ने प्रस्ताव राखेको थियो, तर न्याम्सले ९ लाख ६० हजार भाडा तिर्ने सर्तमा जी एन्ड बी क्याफेको टेन्डर स्वीकृत गरेको छ ।

न्याम्सबाट गत आर्थिक वर्षमा पनि उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको थियो । हिमालयन मेडिटेक सप्लाई र्फमले १५ करोड ९५ लाखमा दिन तयार भएको न्युरो सिटी उपकरण टेन्डर अस्वीकृत गरी न्याम्सले बायोमेड इन्टरनेसनल सप्लाई र्फमसँग २० करोड ४९ लाख मूल्यमा टेन्डर स्वीकृत गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन नियमअनुसार हिमालयनले पाउनुपर्ने टेन्डर बायोमेडलाई दिएपछि विवादमा परेको यो विषय अझै सुल्झिएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा अनुसन्धान थालेको छ ।

उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको न्यायिक समिति, सर्तकर्ता केन्द्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयले न्याम्सका तत्कालीन उपकुलपति डा.गणेश गुरुङ, ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा.प्रमोद उपाध्याय र न्याम्सको खरिद इकाइ प्रमुख भगवती थपलियालाई आवश्यक कारबाही गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । एक वर्षअघि नै पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेतापनि हालसम्म यी पदाधिकारीलाई कुनै कारबाही भएको छैन । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा अनुसन्धान थालिरहेको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७६ ०७:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×