सिभिल सहकारी वित्तीय जोखिममा, साढे १९ करोड धितो राखेर ७ अर्ब ऋण

'सिभिल सेभिङ एन्ड को-अपरेटिभ लिमिटेडले ८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ,' सहकारी विभागले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको वित्तीय विवरणमा भनिएको छ, 'सिभिल समूहका तीनवटा कम्पनीलाई मात्रै कुल ७ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ दिइएको छ ।' यो कुल कर्जाको ८८ दशमलव ९३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

विवरणअनुसार उसले सिभिल होम्सलाई ७ अर्ब १ करोड ३७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । जुन समग्र कर्जाको अनुपातको ८३ दशमलव ९८ प्रतिशत हुन्छ । सिभिल सेभिङ एन्ड को-अपरेटिभ लिमिटेडले आफ्नै समूहको सिभिल अपार्टमेन्टलाई ३४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ र त्यही समूहको सिभिल स्टेटलाई ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ कर्जा दिएको छ । धितोबाट कर्जा उठाउने सम्भावना अत्यन्त कम छ ।

सहकारी विभागले 'सहकारी संघसंस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड २०६८' जारी गरेको छ । कुनै पनि सदस्यलाई कुल पुँजी कोषको १० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन मिल्दैन । सहकारीले भने मापदण्ड मिचेर एउटै समूहलाई करिब ९० प्रतिशत ऋण दिएको हो । सहकारीको वाषिर्क प्रतिवेदनअनुसार कुल पुँजी ३१ करोड २४ लाख रुपैयाँ छ । उसले सदस्यहरूबाट उठाएको सबैजसो रकम एउटै समूहको कम्पनीलाई कर्जा दिएको हो । सहकारी विभाग स्रोतले भन्यो, '१० प्रतिशतभन्दा बढी रकम दिन नमिल्ने अवस्थामा सबै लगानी एकै ठाउँमा खन्याइएको छ ।'

सुरक्षणका रूपमा राखेको जग्गाले ऋण धान्न नसक्ने कागजातबाट देखिन्छ । कर्जाबापत सिभिल होम्सले काठमाडौं महानगरपालिका-११, सुन्धारामा रहेको कित्ता नम्बर २४२५ को करिब ६ रोपनी जग्गा धितो राखेको छ । उसले त्यसमा निर्मित संयुक्त लक्जरी आवास मात्रै धितो राखेको छ ।

उक्त जग्गाको अधिकतम मूल्यांकन १९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रहेको जिल्ला अदालतमा सहकारीले पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । स्रोतले भन्यो, 'त्यसलाई समेत फुकुवा राखेर अन्यत्रबाट ऋण लिन चलखेल भइरहेको छ ।' सिभिल होम्सले उक्त जग्गा ८४ करोड १८ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरी देखाएको छ । सिभिल होम्सको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार उसले विभिन्न ग्राहकसँग अपार्टमेन्ट दिने भनेरसमेत बैना रकम लिएको छ, जसले उसलाई थप जोखिममा पारेको छ ।

सिभिल सेभिङ एन्ड को-अपरेटिभ लिमिटेडले भने कानुनअनुसार कर्जा प्रवाह गरेको दाबी गरेको छ । सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठले पठाएको लिखित जवाफमा साधारणसभाले सञ्चालक समितिको निर्णय पारित गरेर वैधता दिइसकेकाले अन्यथा नहुने दाबी गरे । उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा भनेका छन्, '२०७५ साल पुस ३० गते सम्पन्न सहकारीको साधारणसभाले सञ्चालक समितिको कामलाई स्वीकृत गरिसकेको छ । सञ्चालक समितिको काम साधारणसभाले अनुमोदन गरेकाले कुनै सदस्यले प्रश्न उठाउन मिल्दैन ।'

सिभिल होम्सका सञ्चालकले समेत ऋण नतिरी धितो फुकुवा गर्ने कुनै योजना नभएको जवाफ अदालतमा पेस गरेका छन् । दुवैको लिखित जवाफमा कर्जाको अधिकतम सीमा १९ करोड ३५ लाख भनी स्विकारेका छन् । सहकारीको विवरणमा कुल कर्जाको ९० प्रतिशत सिभिल होम्सले लिएको उल्लेख छ ।

सिभिल होम्सले गत असार मसान्तमा गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार उसको कुल सम्पत्ति करिब एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । त्यसपछि कम्पनीको सम्पत्ति नबढेको विभाग स्रोतले बतायो । उसले लिएको सात अर्ब रुपैयाँको १५ प्रतिशतका दरले हिसाब गर्दा वाषिर्क ब्याज मात्रै एक अर्ब ५ करोड रुपैयाँ हुन्छ । सहकारी विभाग स्रोतले भन्यो, 'कम्पनीको कुल सम्पत्तिले वाषिर्क ब्याजसमेत तिर्न हम्मे पर्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी ठूलो मात्रामा एउटै समूहलाई ऋण दिइयो ?'

सिभिल सहकारीको २५ सयभन्दा बढी सदस्य छन् । सिभिल होम्सले हाल सहकारीबाट लिएको ऋणको ब्याजसमेत बुझाएको छैन । नबुझाएको ब्याजसमेत जोडेर सहकारीले अघिल्लो वर्षको ब्याजलाई अर्को पटक साँवामा जोडेको छ । पुरानो तथा गत वर्ष जारी भएको नयाँ सहकारी ऐनअनुसार कर्जाको ब्याज असुली नियमित प्रक्रिया हो । कर्जा असुली नभएको अवस्थामा लिलामी प्रक्रिया थाल्नुपर्छ तर त्यसविपरीत ब्याजलाई समेत साँवामा थपेको स्रोतले बतायो ।

सहकारी संघसंस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड २०६८ अनुसार घरजग्गा कर्जामा २५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नमिल्ने मापदण्ड सहकारीले उल्लंघन गरेको छ । स्वार्थ जुध्ने गरी उही सञ्चालक भएको अवस्थामा ऋण प्रवाह गर्न मिल्दैन ।

सिभिल समूहको वेबसाइटअनुसार सिभिल सहकारीसहित अरू तीनवटा कम्पनी उसअन्तर्गतका हुन् । एउटै समूहको वित्तीय संस्थाले सोही संस्थाका अन्य कम्पनीलाई ऋण प्रवाह गर्न मिल्दैन । मापदण्डको ६६ (ग) मा संस्थाका सञ्चालकहरूको लगानीमा खोलिएको निजी उद्योग-व्यवसायमा लगानी गर्न नमिल्ने प्रावधान छ ।

सिभिल समूहका अनुसार सबै समूहका सञ्चालक एवं प्रवर्द्धक निर्माण व्यवसायी इच्छाराज तामाङ हुन् । सहकारीका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका उनको वेबसाइटमा वरिष्ठ सल्लाहकार भनी चिनाइएको छ । सहकारीका अध्यक्ष रहेका केशवलाल श्रेष्ठ र उनीबीच मामाससुरा र भान्जीज्वाइँको नाता छ ।

ऋण प्रवाहका क्रममा सहकारीको अर्को मान्यतासमेत लत्याइएको छ । सरकारी ऐनअनुसार व्यक्ति वा संघसंस्थालाई सदस्यता दिन मिले पनि नाफा आर्जन गर्ने कम्पनी सहकारीको सदस्य हुन सक्दैन । सहकारी विभाग स्रोतले भन्यो, 'संस्थाको सदस्य हुन नसक्ने कम्पनीलाई अत्यधिक ऋण दिएको देखिन्छ ।'

सहकारीका केही सदस्यले केन्द्रीय सहकारी विभागका साथै काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा समेत उजुरी दिएका छन् । अख्तियार र प्रहरीमा पनि यसबारे उजुरी परेको छ । सहकारीले मिलेमतोमा सिभिल होम्सको जग्गा फुकुवा गर्ने जोखिम बढेपछि सदस्यहरूले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निषेधाज्ञाको मुद्दा हालेका थिए । तर सुरुमा दिएको अन्तरिम आदेश पछि खारेज भयो ।