'पौडेलले जग्गा हडपेको होइन'

ओलीले बालुवाटारको जग्गा किन्न महासचिव पौडेलले पदीय दुरुपयोग नगरेको दाबीसमेत गरे ।

'पार्टी र सरकारलाई कमजोर बनाउन बालुवाटारमा जग्गा छ भनेर महासचिव पौडेलमाथि आक्रमण भइरहेको छ,' उनले भने, 'उहाँले राजाको निरंकुश शासन भएका बेला २०६१ सालमा बालुवाटारको दक्षिण कुनामा ८ आना जग्गा किन्नुभएको हो ।' ओलीले महासचिव पौडेलमाथि आक्रमण गरेर पार्टी र सरकारलाई कमजोर बनाउन खोजिएकाले त्यसतर्फ सतर्क हुनुपर्ने पनि बताए ।

ओलीले महासचिव पौडेलको जग्गा सरकारी हो कि अतिक्रमित भन्ने विषय पछि थाहा हुने बताए । 'हतारो गर्नु पर्दैन । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्नेहरूको खोजी भइरहेको छ,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'जहाँसुकैको भए पनि अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउँछौं ।'

पौडेलले २०६१ सालमा बालुवाटारमा शोभाकान्त ढकालकी पत्नी उमा ढकाल र रामकुमार सुवेदीकी पत्नी माधवी सुवेदीको नामबाट चार/चार आना जग्गा कुल ४ लाख रुपैयाँमा छोरा नवीनका नाममा खरिद गरेका हुन् ।

नेता पौडेलले माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारबाट निर्णय गराई २०६७ सालमा नक्कली पशुपति टिकिन्छा गुठी खडा गरी नक्कली गुठियारलाई तीन रोपनीभन्दा बढी जग्गा दिलाउन भूमिका खेलेका थिए । उक्त जग्गा नक्कली गुठी र गुठियारको नाममा गराउन शोभाकान्त र सुवेदीको प्रमुख भूमिका थियो ।

शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले गुठी कायम भइसकेको जग्गा व्यक्तिबाट पौडेलले खरिद गरेको दाबी गर्दै त्यस्तो जग्गा फिर्ता नहुने बताएकी थिइन् । उनले गुठीबाट व्यक्तिको नाममा कायम भइसकेको जग्गा सरकारको नाममा नआउने दाबीसमेत गरेकी थिइन् ।

संसदीय दलको बैठकमा ओलीले सरकारी सम्पत्ति जोसुकैले हडपेको भए पनि फिर्ता गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । बालुवाटारको जग्गा सरकारी पर्छ कि पर्दैन भन्ने समयक्रमले देखाउने उनको भनाइ थियो । 'ललिता निवासको बेचिएको भनिएको जग्गाको तथ्य हाम्रो सरकारले बाहिर ल्याएको हो । अहिले सरकारविरुद्ध उल्टै प्रतिपक्षीहरू बोलिरहेका छन् । सरकारी सम्पत्ति जहाँसुकै जोसुकैले हडप गरेको होस्, दृढतापूर्वक कडाइका साथ फिर्ता ल्याइने छ । फिर्ता ल्याउँदा कसलाई मर्का पर्छ भनेर सरकारले हेर्दैन ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार अझै सशक्त रूपले प्रस्तुत हुने बताए । उनले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणलगायत भ्रष्टाचारका काण्डहरू सरकारले छानबिन गर्ने र दोषीलाई अनुहार नहेरी कारबाही गर्ने दाबी गरे ।

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा छानबिन सुरु गर्नासाथ त्यसलाई काउन्टर दिन ओली सरकारले पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायायाधीश गोविन्द पराजुलीको संयोजकत्वमा जहाज खरिद प्रक्रियाको अनुसन्धान गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिको घोषित म्याद सकिँदासम्म ओली सरकारले अध्यक्ष र सदस्यलाई नियुक्तिपत्र नदिएपछि छानबिन समिति स्वतः निष्त्रिmय हुन पुगेको थियो ।

ओलीले पार्टीका सांसदहरूलाई हल्लाको पछि नलाग्न पनि आग्रह गरे । 'हल्लाको पछि नलाग्नुस्, वाइडबडी अनियमितताबारे पनि सरकारले छानबिन गर्दै छ,' उनले भने, 'मैले भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिनँ भनेको थिएँ । यही कुरा फेरि दोहोर्‍याउँछु ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा हडप्न नदिने अभियानमा लागेको सरकारले खुलामञ्चको टहरा भत्काएको दाबीसमेत गरे । 'भृकुटीमण्डप हामीले बेचेको हो ? रत्नपार्कमा हामीले टहरा ठडयाएको हो ? हामीले त्यहाँका टहरा भत्काएका छौं । सरकारी जमिन फिर्ता पनि ल्याएका छौं,' उनले भने ।