महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पनि प्रधानमन्त्री मातहत

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक निकाय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकबाट सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गराई ओलीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र ७७ वटै जिल्लाका न्यायाधिवक्ता कार्यालयको तालुकवाला मन्त्रालय ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय’ लाई बनाएका हुन् ।

यसअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र ७७ वटै जिल्लाका न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कानुन मन्त्रालय मातहतमा थियो । यसअघि अर्थ मन्त्रालय मातहतका सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत लैजाने निर्णय लिइएको थियो । ती निकायलाई औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउन कानुन संशोधन तयारी भइरहेको छ । कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ता र मातहतका कार्यालयलाई हुन्छ ।

संविधानको धारा १५८ मा महान्यायाधिक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ । त्यसमा उल्लेख छ, ‘महान्यायाधिवक्ता सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुनेछ । संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा सरकार र तोकिएका अन्य अधिकारीलाई रायसल्लाह दिनु महान्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुनेछ ।

सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकिलबाट सरकारको प्रतिनिधित्व गरिनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकामा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ता र मातहतका कार्यालयलाई हुनेछ । सरकारका तर्फबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिँदा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्नेछ ।’ महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । महान्यायाधिवक्ताले हरेक वर्ष आफ्नो र मातहतका कार्यालयले गरेका कामको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई दिने र प्रधानमन्त्रीमार्फत संसद्मा पेस गर्ने भएकाले यो अख्तियार र लोकसेवा आयोगजस्तै संवैधानिक निकाय हो ।

प्रशासनविद् एवं पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने संवैधानिक निकाय भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउनुपूर्व बृहत् अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका जिल्ला न्यायाधिवक्ताका कार्यालय छुट्टै संवैधानिक निकाय हुन् । ती निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयसित सरोकार राख्ने निकाय होइनन् । तिनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा रहन र काम गर्न दिनुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘यस्ता गम्भीर निर्णय बृहत् अध्ययन गरेरमात्र लिनुपर्छ ।’

“शक्तिशाली” बन्दै ओली
कुन–कुन कार्यालय उनी मातहत?
१. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय 
२. राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग
३. सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग
४. राजस्व अनुसन्धान विभाग
५. योजना आयोग
६. राष्ट्रिय विकास परिषद्
७. तथ्यांक विभाग
८. लगानी बोर्ड
९. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र
१०. संवैधानिक परिषद् सचिवालय
११. गरिबी निवारण कोष

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७४ ०७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेश सभामुखको पत्र- ‘संसद् बुझेका कर्मचारी पठाइदिनुस्’

बैठक सञ्चालन र लिखित दस्तावेज तयार गर्ने काम अड्कियो – प्रदेश सभामुखहरू
अनुभवी कर्मचारी पठाइदिन संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरिसक्यौं– प्रधानमन्त्री कार्यालय
सेवा समूह परिवर्तन नगरी पठाउन सकिन्न– संसद् सचिवालय
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — सातै प्रदेशका सभामुखले संसद् र संसदीय अभ्यास बुझेका कर्मचारी नहँुदा समस्या परेको भन्दै अनुभवी कर्मचारी पठाइदिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका सिलसिलामा काठमाडौं आएका उनीहरूले ‘संसदीय अभ्यास बुझेका कम्तीमा दुई कर्मचारी पठाइदिन’ प्रधानमन्त्री, संघीय संसदका सभामुख र संसद् सचिवालयका महासचिवसमक्ष माग गरेका थिए । मौखिक आग्रह सुनुवाइ नहुने संकेत पाएपछि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र नै बुझाएका हुन् ।

सरकारले प्रदेशसभाका लागि २७ कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्था गरेको छ । सबै प्रदेशसभा सरकारले विधेयक पेस गर्ने चरणमा पुगेकाले सभामुखहरूले आत्तिएर केन्द्रीय सरकार गुहारेका हुन् । संसद् सचिवालयले आफ्ना कर्मचारी सेवा परिवर्तन नगरेसम्म पठाउन नसक्ने सभामुखहरूलाई जानकारी गराएको छ । संसद्बाट प्रशासनमा सेवा परिवर्तन गरेर भए पनि कर्मचारी पठाइदिन प्रधानमन्त्रीलाई लिखित आग्रह गरेको प्रदेश ३ का सभामुख सानु श्रेष्ठले बताए । ‘सेवा परिवर्तन नगरी संसद् सचिवालयका कर्मचारी नआउने भएपछि परिवर्तन गरेरै भए पनि पठाइदिन आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने ।

संसदको प्राविधिक ज्ञान प्रशासनिकतर्फका कर्मचारीलाई नहुने उनले बताए । ‘सरकारले दुई कर्मचारी पठाउन नसक्दा संघीयता फेल नहोस् भनेर लिखित पत्र लेखेका हौं,’ उनले भने । प्रदेश संसद्मा २०४८ देखिकै संसदीय अभ्यास बुझेका सांसद पनि छन् । सभामुखले समेत बैठक सञ्चालन गर्दा रोस्ट्रममै बसेका कर्मचारीले दिएको लिखित विवरण पढ्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीले के विवरण तयार गर्ने भन्नेसमेत थाहा पाएनन् र गलत विवरण दिए भने सभामुखको समेत बेइज्जत हुने भएकाले उनीहरू सचेत देखिएका हुन् । ‘सामान्य त्रुटि नहोस् भनेर अनुभवी कर्मचारीको खाँचो परेको हो,’ प्रदेश ७ का सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले भने । बैठकमा सांसदले कुन विषयमा नियमापत्ति जनाउन मिल्छ ? कुनमा मिल्दैन भन्ने सभामुखलाई समेत थाहा नहुने हुँदा अनुभवी कर्मचारी आवश्यक भएको उनले बताए । ‘हामीले गलत पढ्यो भने मिडियाले लेखिहाल्छ,’ उनले भने ।

संघीय संसद् सचिवालयले प्रदेशको सुरु बैठक सञ्चालन गर्न सातै प्रदेशमा सहसचिवको नेतृत्वको ४ जना कर्मचारी खटाएको थियो । सहसचिवहरू १५ दिन र अन्य कर्मचारी एक महिना बसेर फिर्ता भए । फागुन दोस्रो साता सातै प्रदेशबाट संसदीय सचिवालयका कर्मचारी फिर्ता भएपछि प्रशासनिक सेवाका कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । बैठक सञ्चालन गर्न उनीहरूमा अनुभव नरहेकाले सभामुखहरूले अभ्यस्त कर्मचारी पठाइदिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका हुन् । प्रशासनिक सेवाका कर्मचारीमा बैठक सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया र लिखित दस्तावेज तयार गर्न समस्या देखिएको सभामुखहरूको भनाइ छ । ‘संघीय संसद्मा काम गरेका कर्मचारीलाई व्यावहारिक ज्ञान हुन्छ, संसदका गतिविधि, नियम र पद्धतिबारे थाहा हुन्छ,’ सभामुख थापाले भने ।

कतिपय प्रदेशले संसद्मा खटिएका प्रशासनिक सेवाका कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गराए पनि प्रभावकारी नभएको सभामुखहरूको निष्कर्ष छ । ‘प्रशासनतर्फकाले पनि इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेका छन् तर अब अप्ठ्यारो नहोस् भनेर अनुभवी कर्मचारी खोजेका हौं,’ प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले भने । प्रशासनिक कर्मचारीलाई बैठक सञ्चालन गर्ने तरिका र अन्य अभ्यास संसद् सचिवालयका कर्मचारीले सिकाएर फर्किए पनि व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्न कठिन देखिएको सभामुखहरूको अनुभव छ ।

प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले अभ्यस्त कर्मचारी नहुँदा संसदीय प्रक्रियामा गलत काम हुन सक्ने भएकाले अनुभवी कर्मचारी माग गरिएको बताए । सरकारले विधेयक दर्ता, टेबल गर्नेजस्ता कामबारे थाहा नपाएका कर्मचारी हुँदा समस्या आउने देखिएको उनले सुनाए । ‘नियममा नमिल्ने काम पनि हुन सक्छ, कम्तीमा दुई अनुभवी कर्मचारी माग गरेका हांै,’ उनले भने ।

सभामुख, उपसभामुखदेखि कर्मचारीसमेतमा अनुभव कमी भए प्रदेशसभा सञ्चालन प्रभावकारी नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बरालले प्रदेश संसद्मा दुई कर्मचारी पठाएर सहयोग गरिदिन संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरिसकेको बताए । ‘प्रदेश संसदका सभामुखहरूको आग्रहमा कर्मचारी पठाउने व्यवस्था गरिदिन संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरिसकेका छौं,’ उनले भने । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले संघीय संसदको प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा सुरु भइसकेकाले सचिवालयले प्रदेशमा कर्मचारी पठाउन सम्भव नभएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दुई/दुइ कर्मचारी पठाइदिन पत्र आएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा पठाउन संसद् सेवाको दरबन्दी छैन । जसलाई पठाउने हो भविष्य निश्चित नभएसम्म जाऊ भन्न पनि सकिँदैन ।’

संसद् सेवाका कर्मचारीलाई प्रशासनिक सेवा परिवर्तन गराएर मात्र पठाउन सकिने सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका एक उपसचिवले सेवा परिवर्तन गराएर आफू जान तयार रहेको बताए । ‘हामीलाई खुसी बनाएर लैजान्छन् भने जान तयार छौं,’ उनले भने । सचिवालयका कर्मचारीको माग सुनुवाइ नभएसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयले लेखेको पत्रको कुनै अर्थ नभएको कर्मचारी बताउँछन् । सचिवालयमा ४३ जना उपसचिवको दरबन्दीमा ३५ जना कार्यरत छन् । संसदीय समितिको शाखा प्रमुख उपसचिवले सम्हाल्छन् । ६० जना शाखा अधिकृत कार्यरतमध्ये ४० जना नयाँ छन् ।

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७४ २१:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्