यी हुन् एमालेका प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका उम्मेदवार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटीको शुक्रबार बसेको बैठकले पहिलोचरणमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका उम्मेदवारको नाम तय भएको छ । बैठकले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी–केन्द्र) को संयुक्त कार्यदलको प्रस्ताव तथा पार्टी एकता संयोजन समितिको निर्णय अनुसार दुई पार्टीबीच भएको निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँटलाई अनुमोदन गरेको छ ।

साथै बैठकले प्युठान र बाग्लुङमा राष्ट्रिय जनमोर्चासँग पनि तालमेलका साथ अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।
 
दार्चुला– प्रतिनिधिसभा–  गणेशसिंह ठगुन्ना
 प्रदेशसभा १…–   वीरबहादुर ठगुन्ना
बाजुरा–  प्रतिनिधिसभा – लालबहादुर थापा
प्रदेशसभा –१   बलदेव रेग्मी
प्रदेशसभा – २  प्रकाश शाह
बैतडी– प्रतिनिधिसभा–   दामोदर भण्डारी
प्रदेशसभा २– लीलाधर भट्ट
बझाङ– प्रतिनिधिसभा– भैरवबहादुर सिंह
प्रदेशसभा– अर्जुन थापा
डोल्पा– प्रतिनिधिसभा – धनबहादुर बुढा
प्रदेशसभा– १ नन्दसिंह बुढा
मुगु– प्रतिनिधिसभा–  गोपाल बम
प्रदेशसभा–१   दानसिंह परियार
प्रदेशसभा– २  चन्द्रबहादुर शाही
जुम्ला– प्रदेशसभा –२  पदमबहादुर रोकाया
कालिकोट–प्रदेशसभा –१ कुर्मराज शाही
जाजरकोट प्रदेशसभा–१ नीरज आचार्य
प्रदेशसभा– २  करवीर शाही
मुस्ताङ– प्रतिनिधिसभा– प्रेमप्रसाद तुलाचन/महेन्द्र थकाली
प्रदेशसभा– १ इन्द्रधारा बिष्ट
प्रदेशसभा– २ प्रेमप्रसाद तुलाचन/महेन्द्रबहादुर थकाली
मनाङ– प्रतिनिधिसभा– पोल्देन छोपाङ गुरुङ
प्रदेशसभा– २ खण्डा लामा गुरुङ
प्रदेशसभा– १ दोर्जे डण्डुल गुरुङ
म्याग्दी– प्रतिनिधिसभा– भूपेन्द्रबहादुर थापा
प्रदेशसभा– २  नरदेवी पुन 
लमजुङ– प्रदेशसभा – १ धनञ्जय दवाडी
प्रदेशसभा २– पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
गोरखा– प्रदेशसभा १ को २– रामशरण बस्नेत
रसुवा– प्रतिनिधिसभा – १ जनार्दन ढकाल
प्रदेशसभा– १ कन्र्याल तामाङ
नुवाकोट– प्रतिनिधिसभा १ (प्रदेशसभा २) वद्री मैनाली
प्रतिनिधिसभा २ – नारायणप्रसाद खतिवडा
प्रदेशसभा –१  केशव पाण्डे
धादिङ– प्रतिनिधिसभा– १ भूमि त्रिपाठी
प्रदेशसभा– १ राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे
प्रतिनिधिसभा –२ खेम लोहनी
प्रदेशसभा १– डा. रामकुमार अधिकारी
पाँचथर– प्रतिनिधिसभा– वसन्त कुमार नेम्बाङ
प्रदेशसभा –१ गणेशकुमार काम्बाङ
ताप्लेजुङ– प्रतिनिधिसभा– योगेश कुमार भट्टराई
प्रदेश १ – बलबहादुर साम्सोहाङ
संखुवासभा– प्रतिनिधिसभा– राजेन्द्र गौतम
प्रदेशसभा २–तुलसी न्यौपाने
भोजपुर– प्रदेशसभा १ राजेन्द्रकुमार राई
प्रदेशसभा २ शेरधन राई
ओखलढुङ्गा– प्रतिनिधिसभा – यज्ञराज सुनुवार
    प्रदेशसभा –१ अमिरबहादुर गुरुङ
सोलुखुम्बु– प्रदेश १ –मानवीर राई
प्रदेशसभा २– वुद्धिकुमार राजभण्डारी
खोटाङ– प्रतिनिधिसभा– विशाल भट्टराई 
प्रदेशसभा –१ राजन राई 
रामेछाप– प्रदेशसभा १– शान्तिप्रसाद पौडेल
प्रदेशसभा २ – कैलाश ढुङ्गेल
बाग्लुङ जिल्लामा राष्ट्रिय जनमोर्चासँगको परामर्शमा तथा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका हकमा नेकपा (माओवादी–केन्द्र) सँग थप परामर्श गरेपछि उम्मेदवार घोषणा गरिने बताइएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७४ २२:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अधिकांश दलको बन्दसूची त्रुटिपूर्ण

आयोगले दिएको समयभित्र नसच्याइए खारेज हुने
राजेश मिश्र

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिन राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको प्रायजसोको बन्दसूची त्रुटिपूर्ण देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको १ सय १० सिटका लागि ४९ वटा राजनीतिक दलले असोज २९ गते आयोगमा उम्मेदवारहरुको बन्दसूची बुझाएका थिए । त्यस्तै, प्रदेशसभा तर्फ ७ वटै प्रदेशको जोड्दा ५३ दलले बन्दसूची बुझाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिन राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको प्रायजसोको बन्दसूची त्रुटिपूर्ण देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको १ सय १० सिटका लागि ४९ वटा राजनीतिक दलले असोज २९ गते आयोगमा उम्मेदवारहरुको बन्दसूची बुझाएका थिए । त्यस्तै, प्रदेशसभा तर्फ ७ वटै प्रदेशको जोड्दा ५३ दलले बन्दसूची बुझाएका छन् ।

समानुपातिक तर्फको निर्वाचन अधिकृत समेत रहेका आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले दलहरुले बुझाएको बन्दसूचीलाई मसिनो गरी अध्ययन गर्ने काम भइरहेको बताए । ‘अधिकांशको बन्दसूची त्रुटिपूर्ण देखिएको छ, कानून र निर्देशिका अनुसार त्रुटिहरुलाई सच्याउनुपर्छ,’ कान्तिपुरसँग उनले भने ‘सच्याउनुपर्ने विषय सहित दलहरुलाई सूचीत गर्ने काम गरिरहेका छौं ।’ आयोगले कात्तिक १ गते पहिलो दिननै २० वटा दललाई र दोस्रो दिन कात्तिक २ गते १३ वटा दललाई बन्दसूची सच्याउन पत्राचार गरिसकेको छ ।

सचिव पौड्यालले कात्तिक ५ गतेसम्म सूची सच्याउन सम्बन्धी पत्राचार दलहरुलाई गरिने बताए । आयोगबाट सूचना पाएको मितिबाट ७ दिनभित्र राजनीतिक दलले बन्दसूचीमा नमिलेको विषय मिलाइसक्नुपर्छ । कात्तिक ६ गतेदेखि १२ गतेको अवधिमा दलहरुले आयोगबाट पाएको समयसीमा भित्र बन्दसूची सच्याएर पेस गर्नुपर्ने छ ।

सचिव पौड्यालका अनुसार कात्तिक १३ गतेबाट बन्दसूची सच्याउने अवसर दलहरुले पाउने छैनन् । समानुपातिकको बन्द सूचीमा कानून अनुसार तोकिएको समावेशी प्रतिनिधित्व शतप्रतिशत मिलाउनुपर्ने उनले बताए । ‘कानून र निर्देशिकामा तोकिए अनुसार समूदायगत प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवारी मिलेको हुनैपर्छ । सच्याउने अवधिभित्र पनि नमिलेका विषयहरु नमिलाइए उम्मेदवारी खारेज हुन्छ,’ उनले भने ‘दलहरुले यसमा गम्भीरता पूर्वक ध्यान दिनुपर्छ ।’

आयोगले समानुपातिक सूचीको कानूनी विषय लाई दलहरुलाई जानकारी दिन र सघाउने उद्देश्यले विज्ञहरुको टोली नै गठन गरेको छ । दलहरुले ती विज्ञसँगको परामर्शमा रही आफ्नो सूची मिलाउन सक्नेछन् । समानुपातिक सूची बुझाउन दलहरु अन्तिम सयमा गएकाले बढी त्रुटि देखिएको हो ।

प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक तर्फको १ सय १० सिटमै उम्मेदवारी दिएका दलले आदिवासी जनजाति ३२ जना (२८.७ प्रतिशत), खास आर्य ३४(३१.२ प्रतिशत), थारु ७ जना(६.६ प्रतिशत), दलित १५ जना (१३.८ प्रतिशत), मधेशी १७ जना(१५.३ प्रतिशत), मुस्लिम ५ जना(४.४ प्रतिशत), र पिछिडिएको क्षेत्र ५ जना(४.३ प्रतिशत) उम्मेदवार राख्नुपर्छ । १ सय १० जनामा सबै समूदायमा गरी ५७ जना महिलाको नाम राख्नुपर्ने छ ।
प्रत्येक समूदायमा ५० प्रतिशत महिला राख्नुपर्ने आधाको हिसाब नमिल्दा महिला नै थप्नुपर्ने प्रावधानले १ सय १० को ५० प्रतिशत ५५ जना महिला हनुपर्नेमा ५७ जना पुगेको हो ।

कुल सिटको न्यूनतम १० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । त्यस अनुसार सबैभन्दा थोरै ११ जनाको नाम बुझाउने दलले आदिवासी जनजाति ३ जना, खास आर्य, ३ जना, थारु १ जना, दलित २, मधेशी, २ जनाको नाम राख्नुपर्छ । कुल ११ जनामा ७ जना महिलाको नाम राख्नुपर्ने छ । १ जना प्रतिनिधित्व हुने स्थानमा महिलाको नाम दिनुपर्ने र ३ जना प्रतिनिधित्व हुने स्थानमा २ जना महिलाको नाम हुनुपर्ने आयोगले बनाएको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

प्रदेशसभा तर्फ भने प्रदेश अनुसार सामूदायिक प्रतिनिधित्वको फरक फरक व्यवस्था छ । प्रदेशभित्रको जनसंख्याको अनुपातमा उक्त प्रतिनिधित्व तोकिएको छ ।

त्यस अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा आदिवासी जनजाति ४६. ७९ प्रतिशत, खस आर्य २७. ८४ प्रतिशत, थारु ४. १५ प्रतिशत, मधेशी ७. ५७ प्रतिशत, मुस्लिम ३.५९ प्रतिशत, अल्पसंख्यक १७. ५३ र पिछिडिएको क्षेत्रको ०.४४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने छ ।

प्रदेश नम्बर २ मा आदिवासी जनजाति ६.६१ प्रतिशत, खस आर्य ४.८९ प्रतिशत, थारु ५.२७ प्रतिशत, दलित १७.२९ प्रतिशत, मधेशी ५४. ३६ प्रतिशत, मुस्लिम ११.५८ प्रतिशत, अल्पसंख्यक २५.१७ प्रतिशत र पिछिडिएको क्षेत्रका २.११ प्रतिशित प्रतिनिधित्व तोकिएको छ ।

प्रदेश नम्बर ३ मा आदिवासी जनजाति ५३.१७ प्रतिशत, खस आर्य ३७.०९, थारु १.६६, दलित ५.८४, मधेशी १.५७ मुस्लिम ०.६७, अल्पसंख्यक ७.७७ र पिछिडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व १ प्रतिशत हुनुपर्छ ।

प्रदेश नम्बर ४ मा आदिवासी जनजाति ४२.२४ प्रतिशत, खस आर्य ३७.२४, थारु १.७२, दलित १७.४४, मधेशी ०.५२ मुस्लिम ०.७१, अल्पसंख्यक ६.०२ र पिछिडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व ०.०८ प्रतिशत तोकिएको छ ।

प्रदेश नम्बर ५ मा आदिवासी जनजाति १९.५८ प्रतिशत, खस आर्य २८.८४, थारु १५.१८, दलित १५.११, मधेशी १४.३५ मुस्लिम ६.९४, अल्पसंख्यक ८.४७ र पिछिडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व १.१७ प्रतिशत तोकिएको छ ।

प्रदेश नम्बर ६ को हकमा आदिवासी जनजाति १३.६३ प्रतिशत, खस आर्य ६२.२, थारु ०.५, दलित २३.२५, मधेशी ०.२४ मुस्लिम ०.१८, अल्पसंख्यक १.४७ र पिछिडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व ३२.४ प्रतिशत तोकिएको छ ।

प्रदेश नम्बर ७ को हकमा आदिवासी जनजाति ३.६१ प्रतिशत, खस आर्य ६०.२, थारु १७.२१, दलित १७.२९, मधेशी १.६४ मुस्लिम ०.२३, अल्पसंख्यक २.३७ र पिछिडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व १२.७८ प्रतिशत तोकिएको छ ।

आयोगका सचिव पौड्यालले कानूनी हिसाबले समानुपातिक तर्फका बन्दसूची तयार पार्ने विषय जटिल नै रहेको बताए । ‘प्रविधिक र गणीतिय विषय धेरै मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यही भएर पनि दलहरुले बुझाएको बन्दसूची पूरा पूरा मिलेको छैन,’ उनले भने ‘सच्याउने अवसर पाएको ७ दिनभित्र दलहरुले सबै विषय मिलाएर पेस गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७४ २०:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×