ग्यास र इन्धनको कृत्रिम अभाव गराई मूल्य बढाउनेमाथि काठमाडौं महानगरको निगरानी

ग्यास र इन्धन अभाव सिर्जना गर्ने क्रियाकलाप देखेमा तथ्यमा आधारित विवरण महानगरका हटलाइन नम्बरहरु ११८० र ९८५१३५६५०९ मा टिपाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसरी प्राप्त विवरणका आधारमा महानगरले निगरानी गर्नेछ ।

फाल्गुन ३०, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Kathmandu Metropolitan City monitors price hikes by creating artificial shortages of gas and fuel

What you should know

काठमाडौँ — खाना पकाउने ग्यास र सवारी साधनका लागि इन्धनको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा कालोबजारी गर्नेमाथि काठमाडौं महानगरपालिकाले निगरानी बढाएको छ । ग्यास हुँदाहुँदै छैन भनेर ग्राहकलाई नदिने, अब ग्यास पाइँदैन भनेर धेरै मूल्य लिने, इन्धन डिपोहरुमा तेल मौज्दात हुँदाहुँदै छैन भनेर उपभोक्तालाई फर्काउने गरिएको गुनासो आउन थालेपछि महानगरपालिकाले निगरानी संयन्त्र सक्रिय बनाएको हो ।  

ग्यास छैन भन्ने गलत सूचना प्रवाह गरेर मूल्य र सर्वसाधारणको जनजीवनमा असहज परिस्थिति सिर्जना गनेमाथि कारबाही गर्ने प्रशासन विभागका प्रमुख महेश काफ्लेले बताए । 'नेपाल आयल निगमले ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर १ हजार ९१० रुपियाँ तोकेको छ, यही मूल्यमा खरिद बिक्री गर्न व्यावसायी र उपभोक्ताहरुमा हाम्रो अनुरोध छ,' उनले भने ।

ग्यास अभाव हुने आशंका गरेर उपभोक्ताहरुले बढी माग गने गरेको पनि पाइएको छ । यसरी ग्यास सञ्चिति गर्न थालियो भने माग र आपूर्तिको चक्रमा असर पुग्ने उनको भनाइ छ । 'यसकारण उपभोक्ताहरुलाई पनि जिम्मेवारपूर्वक ग्यास माग गर्नुपर्छ,' उनले भने, ‘सहज जनजीविकाका लागि उपभोक्ता, उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्र र सरकार सबैको समान दायित्व छ । आफ्ना आफ्ना दायित्व सबैले पूरा गनुपर्छ ।’ 

पेट्रोल पम्पहरुले पनि आफूसँग मौज्दात इन्धन हुँदाहुँदै छैन भनेर सवारी साधनलाई उपलब्ध नगराउने सूचना पाएको महानगरले जनाएको छ । यसमा पनि हामीले निगरानी थालेको उनको भनाइ छ । ग्यास र इन्धन अभाव सिर्जना गर्ने क्रियाकलाप देखेमा तथ्यमा आधारित विवरण महानगरपालिकाका हटलाइन नम्बरहरु ११८० र ९८५१३५६५०९ मा टिपाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसरी प्राप्त विवरणका आधारमा महानगरले निगरानी गर्नेछ । 

ग्यास बिक्रेता महासंघ, नेपालका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालका अनुसार भारतबाट आउने ग्यास अहिलेसम्म नियमित छ । उनले भने, 'माग धेरै भएकोले अभाव देखिएको हो । यसमा उपभोक्ताले सञ्चितिका लागि माग गर्नुभएन भने समस्या देखिँदैन ।'

कान्तिपुर

Link copied successfully