यसले उपत्यकाका १९ वटा खोलामा ८४ हजारभन्दा बढी घरधुरी प्रभावित हुने संघर्ष समितिको अनुमान छ।
काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारमा थप २० मिटर खाली ठाउँ राख्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला र काठमाडौं महानगरपालिकाको सूचनाविरुद्ध स्थानीय बासिन्दाले बुधबार पनि प्रदर्शन गरेका छन्।
सरकारले २०६५ सालमा वागमती, विष्णुमती र मनोहरा नदीमा २० मिटर, धोबीखोलामा ९ मिटर, नक्खुमा १२ मिटर तथा अन्य खोलामा ४–१० मिटरसम्म मापदण्ड तोकेको थियो। त्यसैअनुसार धेरैले जग्गा छोडेर घर निर्माण गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ गते गरेको फैसलामा बागमती र त्यसका सहायक नदीमा हाल कायम खुला क्षेत्रमा थप २० मिटर खाली राख्नुपर्ने र नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन भनिएको छ।
यसले उपत्यकाका १९ वटा खोलामा ८४ हजारभन्दा बढी घरधुरी प्रभावित हुने संघर्ष समितिको अनुमान छ।१७ पुसमा पनि अदालतको निर्णयबाट प्रभावितहरूले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका थिए।
