सात महिनापछि शुक्रबार बसेको काठमाडौं महानगरको कार्यपालिका बैठक १ मिनेट ८ सेकेन्ड मात्रै
काठमाडौँ — समयमा नै बजेट ल्याउन नसकेको काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक सात महिनापछि मंगलबार बसेको छ । बैठकको अध्यक्षता गरेका नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले उक्त बैठकलाई १ मिनेट ८ सेकेन्डमा नै टुंग्याएका छन् ।
बैठकमा २४ वटा एजेन्डा पेस भए पनि प्रमुख शाह महानगरको १७ औं नगरसभा अधिवेशनको मिति तोक्ने एउटा एजेन्डामा मात्रै प्रवेश गरेका थिए । उनले असार २९ मा काठमाडौं महानगरको बजेट आउने जानकारी दिए ।
‘काठमाडौं महानगरपालिकाको ४० औं कार्यपालिका बैठकमा उपप्रमुख, कर्मचारी साथीहरू, कार्यपालिका साथीहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु,’ त्यसपछि शाहले ‘प्रस्ताव नम्बर १ मा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको १७ औं नगरसभा अधिवेशन असार २९ गते दिउँसो २ बजे र बिहान ९ बजे कार्यपालिका बैठक बस्ने’ जानकारी गराएर बैठक सम्पन्न भएको जानकारी दिएका थिए । त्यसपछि उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बजेट तर्जुमा समितिको बैठक आजै बस्ने जानकारी गराएकी थिइन् । त्यतिबेलासम्म नगर प्रमुख शाह भने बैठक कक्षबाट बाहिरिइसकेका थिए ।
काठमाडौं महानगरका सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्ले अहिलेको सन्दर्भमा बजेट ल्याउनका लागि नगरसभा बस्नु मूल विषय भएकाले अन्य एजेन्डामा छलफल नगरिएको बताए । ‘अन्य एजेन्डा भनेको कर्मचारीको बिदा, नियुक्ति स्वीकृत गर्नेजस्ता मात्र हुन् । जुन पछि सम्बोधन गर्न मिल्ने खालका छन्,’ काफ्लेले भने, ‘अन्य एजेन्डाका विषयमा छलफल नहुँदा नयाँ बजेटका लागि कुनै असर पर्दैन ।’
स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समितिको बैठकले काठमाडौं महानगरको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट सीमा २५ अर्ब ११ करोड निर्धारण गरेको छ । बैठकमा प्रमुख शाहले जनचाहनाअनुरूप विकासका कार्य गर्ने गरी पूर्वाधार विकासमा बजेट थप गर्न निर्देशन दिए । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकासमा बजेट थप गर्ने राजस्व परामर्श समितिले निर्णयसमेत गरेको छ । आगामी बजेटमा आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ ३ प्रतिशत, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिकतर्फ १४ प्रतिशत, पूर्वाधार विकासतर्फ ५१ प्रतिशत, सामाजिक विकासतर्फ २० प्रतिशत र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत बजेटको सीमा तोकिएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १० भित्र नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । तर, नगर प्रमुख शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको विवादका कारण काठमाडौंले पहिलो पटक समयमा बजेट ल्याउन नसकेको हो । पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावर भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृतको विषयका कारण दुईबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । गुरागाईंमाथि काठमाडौं टावर निर्माणको नक्सा वातावरणीय परीक्षणबिना प्रक्रिया नै नपुर्याई १२ तलेबाट १९ तले बनाउन स्वीकृति दिएको आरोप छ ।
यसै विषयलाई लिएर प्रमुख शाहले गुरागाईंलाई महानगरबाट सरुवा गरिदिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका थिए । तर, मन्त्रालयले भने गत फागुन २२ मा उनलाई महानगरमा नै काम गर्ने वातावरण मिलाउनु भनी पत्र काट्यो । त्यसपछि शाहले गुरागाईंलाई कार्यालयमा हाजिर गर्न दिएनन् । तर नगर प्रमुख शाहको विरोधका बाबजुद पनि उपप्रमुख डंगोलसहित केही वडाध्यक्षको समूहले गुरागाईंलाई चैत २० मा कार्यकक्षमा प्रवेश गराएका थिए ।
उक्त घटनाले नगर प्रमुख र उपप्रमुखबीचको दूरी पनि बढेको थियो । साथै, न्युरोडको फुटपाथ विस्तारमा भएको विवादका कारण प्रमुख शाहसँग वडाध्यक्षहरूको असमझदारी पनि बढेको थियो । उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि वडाध्यक्षहरूसँग टसल बढ्दै गएपछि प्रमुख शाहले महानगरको कार्यपालिका बैठकसमेत राख्न सकेका थिएनन् ।
