आइतबार मेयर शाह, उपमेयर डंगोल, प्रवक्ता मानन्धर र कार्यपालिका सदस्यहरुबीच भएको छलफल निर्ष्कषविहीन
काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा समेत काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन सकेको छैन। बजेट ल्याउने विषयमा आइतबार मेयर बालेन्द्र शाह, उपमेयर सुनिता डंगोल, प्रवक्ता नविन मानन्धर र कार्यपालिका सदस्यहरुबीच भएको छलफल निर्ष्कषमा पुग्न सकेन।
मेयर शाह अझै पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँको संलग्नतामा बैठक राख्ने र बजेट ल्याउने पक्षमा छैनन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाइँ पनि सरुवा भएर नजाने अडानमा छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुरागाइँलाई सरुवा गरेको छैन । मेयर शाह, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाइँबीचको टकराव र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खासै चासो नदिँदा संघीय राजधानी काठमाडौंको बजेट अन्योलमा परेको छ। काठमाडौंमा अहिलेसम्म बजेटको सिलिङबारे टुंगो लागेको छैन ।
बजेटको सिलिङ मेयर शाह संयोजक रहेको स्रोत अनुमान तथा सीमा निधारण समितिले तोक्ने छ। काठमाडौंले असार मसान्तभित्र बजेट ल्याउन नसकेमा कर्मचारीको तलब भत्ता रोकिने मात्र नभई विकास निर्माणको काम पनि ठप्प हुनेछ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा कम अंक पाउने र यसले अनुदानमा असर पर्ने देखिन्छ ।
महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाकार ओमप्रकाश अर्यालले कानुनले तोकेको क्षेत्रभित्र रहेर राजनीति गर्नु उपयुक्त हुने बताए। ‘जोसुकै भएपनि कानुनी शासन तोड्नु भएन,’ उनले भने, ‘सेवाग्राही मारमा पर्नु भएन ।’ उपमेयर डंगोलले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्र दोष देखाएर बजेटलगायतका महत्वपूर्ण कार्यलाई अवरोध पुर्याउन नहुने बताइन्।
‘म सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले संविधान र कानूनले तोकेको परिधिभित्र रहेर, खुला छलफल गरी, वातावरण बिगार्ने होइन सम्हालेर, आवेग र उत्तेजनामा होइन संयमित भई बजेट ल्याउने प्रक्रियामा सहभागी बनौं,’ उनले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो अपिल गरेकी हुन् ।
प्रवक्ता नविन मानन्धरले बहुमत दलले बैठक बोलाउन तयारी भइरहेको बताए। ‘मेयर र उपमेयरले बैठक बोलाउला भनेर केही दिन पर्ख र हेरको स्थितिमा बसेका हौं,’ उनले भने, ‘जनताको बजेट असारमसान्तभित्र जसरी भएपनि ल्याउछौं ।’
अख्तियारले छानविन थालेको छैन
मेयर शाहको सचिवालयका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाइँमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन थालेको छैन।
मेयर शाहका प्रेस सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईका अनुसार अख्तियारले छानविन थालेपछि निलम्बनमा पर्ने भएकाले राजनीतिक पहुँचको भरमा छानविन नगरेको हो। तर, प्रवक्ता नविन मानन्धरले भने अख्तियारले छानविन थालिसकेको विषय भएकाले कार्यपालिका बैठक सुचारु गर्नुपर्ने बताए।
‘अख्तियारको मामिला भइसकेपटि मेयर साबले बैठक बोलाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘मेयर/उपमेयरले बैठक नबोलाएमा बहुमतको दलले बोलाउन पहल गछौं ।’
के हो विवाद ?
मेयर शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाइँबीचको मुख्य विवाद भनेको पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावर भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृतको विषय हो । यसैलाई लिएर भएको विवादका कारण कार्यपालिकाको बैठक गत पुस देखि बसेको छैन ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईमाथि काठमाडौं टावर भवन निर्माणको नक्सा वातावरणीय परीक्षण विना १२ तलेबाट १९ तले बनाउन प्रक्रिया नै पूरा नगरी स्वीकृत गरेको आरोप छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा टावर निर्माण गर्न निजी साझेदारी मोडेलमा काठमाडौं महानगरपालिका–२८ पुरानो बसपार्कस्थित कित्ता नम्बर १३७३ मा रहेको २३ रोपनी ५ आना ३ पैसा ३ दाममा २०७१ फागुन २० गते बसेको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय बमोजिम २०७१ फागुन २२ गते जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स र महानगरबीच दुई पक्षीय सम्झौता भएको थियो ।
प्रकृया नपुर्याई नक्सा स्वीकृत गरेको विषयमा २०८१ पुसमा गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न सरकारका पूर्व सचिव शंकर प्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा ३ सदस्य समिति गठन भयो । तर, समितिले हालसम्म पनि प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।
