काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले कानुन कार्यान्वयनको पक्षलाई बलियो बनाउने गरी देशभर बहस हुनुपर्ने बताएकी छन्।
शुक्रबार कानुन दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले नेपालमा हरेक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनको चाङ रहे पनि कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको बताइन्। कानुन निर्माण मात्रै मुख्य कुरा नभई त्यसको सही ढंगले कार्यान्वयन गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिन्।
उनले कानुनको सही कार्यान्वयन र परिपालन नहुँदा त्यसको कुनै अर्थ नहुने बताइन्। निर्माण भएका कानुन व्यवहारिक र समयसापेक्ष छन् कि छैनन् भन्ने समीक्षा आवश्यक रहेको पनि उनले बताइन्।
उनका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रत्येक वडामा न्यायिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको छ। उनले वडामा स्थापना गरिएका महिला सञ्जाल र मेलमिलाप केन्द्रका कारण मेलमिलाप गर्न आउनेको संख्या बढेको बताइन्।
उनले भनिन्, 'कानुन दिवसको अवसरमा कानुनकै विषयमा छलफल हुनुका साथै कानुनी राज्य कसरी स्थापना गर्ने? कानुनलाई कसरी महसुस गर्ने? र कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनको पक्षलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेबारे देशभरका सरोकारवाला निकायबीच बहस हुनु आवश्यक छ।'
उनले नेपालमा कानुनको कमी नभएको, तर कार्यान्वयन कमजोर रहेको दुःख व्यक्त गरिन्। उनले हरेक दफा र उपदफाको समीक्षा गर्दै व्यवहारिकता र चुकिएको पक्षबारे सोच्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
उनका अनुसार निःशुल्क मेलमिलाप सेवा विस्तार भएपछि मेलमिलापको संख्या बढेको छ। 'महानगरपालिकामा कुर्नुपर्छ भन्दा पनि वडामा नै मेलमिलाप गर्न सकिने वातावरण ३२ वटै वडामा बनाइएको छ। महिला सञ्जाल स्थापना गरिएकाले लैङ्गिक आधारमा हुने हिंसामा न्यायिक समितिसम्म कुर्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्य राखिएको छ,' उनले भनिन्।
ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले न्यायिक मनबाट न्याय दिन न्यायिक समितिको दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने बताइन्। उनले न्यायसम्बन्धी विषयमा संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा द्विविधा रहेको उल्लेख गरिन्।
उनका अनुसार ऐनमा भएका द्विविधा तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक छ। साथै, जिल्ला, उच्च वा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा पीडितले न्यायाधीशसँग प्रत्यक्ष भेट गर्न नपाएकाले सही न्याय पाउन समस्या हुने बताइन्।
उनले भनिन्, 'नजिकको व्यक्तिसँग पर्ने विवादमा मेलमिलाप गर्न सके सम्बन्ध जोगिन्छ भन्ने मनसायले मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। तर, ढिलो न्याय दिनु नदिनु सरह हो भन्ने विश्वास गर्न न्यायिक समितिलाई मजबुत बनाउनु जरुरी छ। निष्पक्षता कायम राख्दै संविधान र ऐनका अधिकार क्षेत्रबारे गहिरो समीक्षा गर्नुपर्छ।'
