काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाको बालमनोविज्ञ र समाजसेवीबाट बालिका दुर्व्यवहारका विषयमा तयार पारिएको प्रतिवेदनबाट मुद्दाका लागि दाबी पुग्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंले फैसला सुनाएको छ ।
महानगरपालिकाको एक विद्यालयमा अध्ययनरत बालिकालाई आफ्नै बुवा र ठूलोबुवाका छोरा (दाजु)ले यौन दुर्व्यवहार गरेको विषयमा महानगरपालिकाले प्रतिवेदन र यससम्बन्धी विवरण पत्र राखेर जाहेरीस्वरूप अदालतमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले चैत ३ गते ‘बाल यौन दुरुपयोग गरेको’ मुद्दाको किसिम र ‘बाल यौन दुर्व्यवहार’सम्बन्धी मुद्दामा दाबी पुग्ने फैसला गरेको हो ।
महानगरपालिकाले जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट उद्धार गरिएका बालबालिकाका सन्दर्भमा बालमनोविज्ञ र समाजसेवीले बालबालिकासँग परामर्श गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनलाई जाहेरी मान्न आग्रह गर्दै आएको थियो । अदालतको फैसलाबाट प्रतिवेदनले जाहेरीसरह मान्यता पाएपछि बाल संरक्षणसम्बन्धी विषयले संस्थागत रूपमा अदालतमा प्रवेश पाउने भएको महानगरले जनाएको छ ।
गत पुस ४ गते बालिकाले आफ्नै बुवा र ठूलो बुवाका छोरा (दाजु) बाट भएको हिंसाबारे महानगरको उद्धारका लागि स्थापना गरिएको हट लाइन नम्बर ११८० मा सम्पर्क गरेर बताएकी थिइन् । महानगरले लगत्तै बालिकालाई उद्धार गरी अस्थायी संरक्षण केन्द्रमा राखेको थियो ।
यस घटनाबारे महानगरले ५ पुसमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दिएको थियो । त्यही जाहेरीका आधारमा उक्त मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौं पुगेको हो । तर बालिकाकी आमाले १९ फागुनमा छोरीलाई महानगरपालिका बालिका पढ्ने विद्यालय, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, संरक्षण संस्था र संस्थाका प्रमुखले नियन्त्रणमा लिएर बन्धक बनाएको, छोरीको अवस्था आफूलाई थाहा नभएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् ।
२५ फागुनमा महानगरपालिकासहितका विपक्षीले बालिकाको जोखिमपूर्ण अवस्था, उद्धारको प्रक्रिया र बालिकालाई संरक्षणका विषयमा विवरण पेस गरेको थियो । सोही दिन न्यायाधीश अञ्जु उप्रेती ढकाल र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले निवेदकको मागबमोजिम छोरीलाई जैविक आमाको जिम्मा लगाउनु पर्ने अवस्था नदेखिएको फैसला गरेको थियो । तर अदालतले बालिकाको आमाले भेट्न माग गरे सोको प्रबन्ध मिलाउन भने महानगर र संस्थालाई आदेश दिएको थियो ।
