मारबाडी सेवा समितिले नै धर्मशाला सञ्चालन गर्न पाउने बाटो खुल्यो
काठमाडौँ — उच्च अदालत पाटनले पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच भएको सम्झौता बदर गरेको छ ।
महानगरपालिकाले गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न भएको सम्झौताविरुद्ध मारवाडी सेवा समिति नेपालले गत कात्तिक १ मा उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरेको थियो । समितिको माग दाबीअनुसार अदालतले बिहीबार आदेश दिएको हो । यो आदेशसँगै अब गौशाला मारवाडी सेवा समितिले नै सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ ।
समिति र कोषबीच १२ जेठ २०६० मा सम्झौता भएको थियो । तर कोषले सम्झौता भंग भएको जनाउँदै २०८० साउन १७ मा समितिलाई पत्र पठाएको थियो । त्यसविरुद्ध समितिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । जिल्ला अदालतले १६ असोज २०८१ मा समितिको मागदाबी नुपग्ने फैसला गरेको थियो ।
सोही फैसलाबमोजिम २२ असोज २०८१ मा महानगर र कोषबीच पशुपति गौशाला सञ्चालन गर्न सम्झौता भएको थियो । त्यसविरुद्ध समितिले गत कात्तिक १ मा उक्त सम्झौता रद्दको मागसहित उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो । सो रिटमा बिहीबार अदालतको आदेश आएको हो ।
