काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाले ५२ हजार ७४० जना सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरेको जनाएको छ । महानगरले तीन वर्षमा उक्त संख्यामा महानगरबासीलाई निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराएको हो ।
महानगरले मंगलबार आयोजना गरेको ‘न्यायिक समितिः दिग्दर्शन’ पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा उक्त जानकारी गराएको हो ।
कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह, विशेष अदालत काठमाडौंका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, संविधानविद् काशीराज दाहाल, महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले संयुक्त रूपमा दिग्दर्शन पुस्तक सार्वजनिक गरे । कार्यक्रममा महानगर प्रमुख शाहले सूचीकृत १२५ जना मेलमिलापकर्तालाई शपथग्रहण गराए ।
महानगरले २०७९ चैत १५ र १६ मा न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । स्थानीय विवाद निरूपणमा न्यायिक समितिले सम्पादन गरेका काम, प्राप्त गरेका सफलता, भोगेका समस्या तथा चुनौती र अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो ।
दिग्दर्शनमा न्यायिक समितिको दिशालाई निर्देशित गर्न सम्मेलनले देखाएको बाटो र प्रक्रियासम्बन्धी निचोड समेटिएको महानगरले जनाएको छ । दिग्ददर्शनले भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक विविधताका बिचमा पनि समितिले अवलम्बन गर्नुपर्ने साझा मार्ग निर्देशित गर्ने जनाइएको छ ।
