काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय कृषि उत्पादन बिक्री तथा वितरण सहजीकरण गर्न ‘एग्रो पुलिङ’ कार्यक्रम ल्याएको छ । यसका लागि महानगरको आइतबार सम्पन्न ३७औं नगर बैठकले ‘एग्रो पुलिङ कार्यविधि, २०८१’ पारित गरेको छ ।

कार्यविधि पारित भएसँगै महानगरले बाहिरका स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी उक्त क्षेत्रमा उत्पादित कृषि तथा खाद्यान्न वस्तुको बिक्री र वितरणमा सहजीकरण गर्ने सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले जानकारी दिए ।

‘महानगरको अघिल्लो नगरसभाबाट स्वीकृत भएको स्वर्णिम योजनाअन्तर्गतको कार्यक्रम हो,’ उनले भने, ‘आज कार्यविधि पारित भयो । केही दिनमा प्रमाणिकरण भएपछि पूर्ण कार्यान्वयनमा जान्छ ।’ 

महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले तरकारी उत्पादन गर्न र महानगरवासीलाई उपभोग गराउन देशभरी रहेका कृषियोग्य खाली जमिन भाडामा लिई फलफूल तथा तरकारी खेती गरिने भने चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका थिए । उनकै पहलमा यो कार्यक्रम ल्याएको हो । 

महानगरवासीलाई अन्य स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रकृतिसम्मत कृषि प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्दै गुणस्तरीय र ताजा खाद्यान्न सहज रूपमा उचित मूल्यमा प्राप्त गर्ने कार्यमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम सुरु गरिएको सूचना अधिकारी आचार्यको भनाइ छ ।

एग्रो पुलिङ भनेको के हो ? 

महानगरका सूचना अधिकारी आचार्य यसबारे प्रस्ट्याउँदै भन्छन् , ‘एग्रो भनेको ‘एग्रिकल्चर’ बाट आएको हो । यो एउटा परियोजना (प्रोजेक्ट) हो । जसमा काठमाडौं बाहिर स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादन भएका सामान काठमाडौंमा ल्याएर बिक्री वितरण गरिन्छ ।’

यसले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र काठमाडौंका उपभोक्तालाई राम्रो फलफूल, माछामासु, गेडागुडीलगायत खाद्य वस्तु उपलब्ध गर्न सहज गरिदिने आचार्यले बताए । यसका लागि महानगरले छुट्टै कम्पनी स्थापना गरी वा कृषि सहकारीमार्फत स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुको बिक्री तथा वितरण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । 

‘यसले दुई वटा उत्पादक र वितरक संस्थाको कल्पना गरेको छ । उत्पादक संस्था काठमाडौं महानगरबाहिरका हुन्छन्,’ उनले थप जानकारी दिँदै भने, ‘त्यसपछि उत्पादकबाट संकलित वस्तु महानगरमा रहेका वितरक संस्थाले महानगरभित्र आपूर्तिको काम गर्नेछ ।’ 

कार्यविधिमा के छ ?

कार्यविधिमा उत्पादक संस्था र वितरक संस्थाको काम भूमिकाबारे व्याख्या गरेको छ । महानगरपालिकामा भएको वितरक संस्थालाई उत्पादक संस्थाले नै किसानबाट उत्पादित वस्तु ल्याइदिने काम गर्नेछ । 

‘स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी खाद्यान्न उत्पादन गर्ने, संकलन गर्ने, गुणस्तर परीक्षण गर्ने र ढुवानी गरी महानगरपालिकाले तोकेको वितरक संस्थालाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने कृषक समूह वा कृषि सहकारी वा कम्पनी उत्पादक संस्था रहनेछन्,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘वितरक संस्थाले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र आपूर्ति गरेको खाद्यान्नलाई भण्डारण गर्ने, परिक्षण गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने, लेबलिङ गर्ने र बिक्री वितरणको प्रबन्धको काम गर्नछ ।’ आचार्यको अनुसार वितरक संस्थाको भूमिकामा कृषि सहकारी वा कम्पनी रहनेछन् ।

अरू स्थानीय तह र काठमाडौं महानगरबीचको समन्वय बढाउने, सम्बन्ध सुधार गर्ने, उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने खाद्यान्नको गुणस्तर कायम गर्ने र सहज रूपमा उपलब्ध गराउनु यस कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ ।

‘महानगरले अन्य स्थानीय तहहरूमा जहाँ पकेट एरियाको रूपमा कुनै खाद्यान्न उत्पादन गर्ने विशेष क्षेत्र पहिचान हुन्छ र त्यहाँ उत्पादन गर्नका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहसँग संस्थाले सम्झौता गर्नेछ,’ सूचना अधिकारी आयार्च भन्छन्, ‘त्यस्तो खाद्यान्न उत्पादन गर्ने ठाउँमै त्यो उत्पादक संस्थाले काम गर्छ । उसले सबै किसानसँग संकलन गरेर वितरकसम्म पठाउनेछ ।’ 

जसका लागि भने महानगरले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्नेछ । स्थानीय तहले उत्पादक संस्थासँग सम्झौता गर्नेछ । साथै महानगरभित्र महानगरले वितरक संस्थासँग सम्झौता गर्ने उनले जानकारी दिए ।

कार्यविधिमा एग्रो पुलिङसम्बन्धी नीतिगत प्रबन्ध गर्न निर्देशक समिति समेत गठनको व्यवस्था छ । जसमा विषयगत समितिका संयोजक समितिको अध्यक्ष, तीन सदस्य र कृषि महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहनेछन् । यो समितिले महानगरवासीको लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न विशेषको उत्पादन क्षेत्र पहिचान गर्ने, स्थानीय तहसँग सहकार्यका लागि कार्यपालिकामा प्रस्ताव पेस गर्ने, उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नीतिगत प्रवबन्ध गर्ने, सम्झौताको सर्त यकिन गर्नेलगायत जिम्मेवारी बहन गर्नेछ । 

आचार्यको भनाइमा, ‘महानगरबासी र उपभोक्ताको हकहितलाई सुनिश्चित गर्न अन्य स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने र त्यसबाट गुणस्तरीय ताजा खाद्यान्न सहज रूपले र उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउनु यस कार्यक्रमको लक्ष्य हो । जसका लागि कम्पनी स्थापना गर्न महानगरको अघिल्लो कार्यपालिका बैठकले अनुमति प्रदान गरिसकेको छ ।’