इप्पान र प्रोक्लाइमबीच दुई हजार मेगावाट विद्युत्‌को 'आईरिक्स' सम्बन्धी सम्झौता

एक अर्ब बराबरको 'कार्बन व्यापार' को लक्ष्य

माघ १९, २०८१

कान्तिपुर संवाददाता

Agreement between IPPAN and ProClime regarding 2000 megawatts of electricity

काठमाडौँ — स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित २ हजार मेगावाट विद्युत्‌को अन्तर्राष्ट्रिय नविकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आईरिक्स) लिने सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र प्रोक्लाइमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कविन कुमार कंडासामीले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच समझदारीपत्र आदानप्रदान गरेका छन् ।

इप्पानले प्रोक्लाइमसँग गरेको सम्झौताले नेपालमा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको २७ सय मेगावाट विद्युत्‌मध्ये पहिलो चरणमा २ हजार मेगावाट विद्युत् कार्बन व्यापारका लागि योग्य हुनेछ । सम्झौतासँगै नेपालको निजी क्षेत्रले वर्सेनी करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कार्बन व्यापार गर्न सक्ने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।

प्रोक्लाइमका सीइओ कंडासामीले भारत, भुटान र श्रीलंकाले कार्बन व्यापारबाट फाइदा लिइरहेकोले नेपालले पनि अव यो अवसर सदुपयोग गर्न गइरहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय हाइड्रोपावर एसोसिएसन (आईएचए)का उपाध्यक्ष सुशिल पोखरेलले नेपालमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाहरु सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका मापदण्ड पूरा गरेर बनिरहेको भन्दै नेपाली आयोजनाले पनि अव छिट्टै कार्बन ट्रेडबाट पैसा पाउने बताए ।

उक्त कार्यक्रममा नेपालका लागि आइरिक्स क्याल्कुलेटरको समेत शुभारम्भ गरिएको छ । कार्यक्रममा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले नेपालका लागि डिजाइन गरिएको आइरिक्स क्याल्कुलेटरको शुभारम्भ गरेका हुन् । क्याल्कुलेटरले कति मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदा त्यसले वार्षिक कति रुपैयाँ बराबरको कार्बन व्यापारका लागि योग्य छ भन्ने कुरा देखाउनेछ ।

जस्तो नेपाली निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको २६०० मेगावाट विद्युत्‌लाई कार्बन व्यापारसँग जोड्दा यसले वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लाभ पाउनुपर्छ ।

विश्व बजारमा कार्बन व्यापार भइरहे पनि नेपालले लाभ लिन नसकेको भन्दै आयोगका अध्यक्ष धितालले जलविद्युत्‌को प्रचुर सम्भावना रहेको र ३ हजार मेगावाट भन्दा बढी जलविद्युत् मात्रै उत्पादन भइरहेको नेपालले अव कार्बन ट्रेडबाट पनि लाभ लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह-सचिव डा. महेश्वर ढकालले नेपालले वनजंगलबाट सानो स्केलमा कार्बन बिसर्जन वापतको रकम लिएपनि जलविद्युत आयोजनाले त्यो अहिलेसम्म लाभ लिन नसकेको बताए । ऊर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारीले क्षत्रिय बजारमा विद्युत निर्यात गरिरहेको नेपालले अब छिट्टै कार्बन ट्रेडबाट पनि राम्रो आम्दानी गर्नसक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

ग्लोबल कार्बन काउन्सिलका प्रबन्धक अशोक के चन्देल र ग्लोबल रिन्वेल अलाइन्सका इरिक सोल्हिमले पनि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै चीन र भारत जस्ता शक्तिराष्ट्रबीचमा रहेको नेपालले कार्बन व्यापारबाट लाभ लिनुपर्ने बताएका थिए ।

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully