काठमाडौँ — बलात्कार पीडित र साक्षीको संरक्षणका लागि कानुनको अपर्याप्ताका कारण न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भएको महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले बताएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सोमबार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले साक्षीको सुरक्षाका लागि कानुन निर्माण गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।

पीडित र साक्षीलाई संरक्षण गर्ने कानुन अभावले पीडित र साक्षी होस्टाइल हुने गरेको महान्यायाधिवक्ता पोखरेलको भनाइ थियो । 'साक्षीको सुरक्षासम्बन्धी कानुन नभएकाले बयान तथा बकपत्रका लागि अनुपस्थित भइदिने गरिएको छ,' उनले भने, 'उपस्थित भए पनि कतिपय बलात्कारका मुद्दाहरूमा होस्टाइल हुने र बयान गर्ने हुनाले न्याय सम्पादनमा कठिनाइ छ ।'

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारलाई 'साक्षीको सुरक्षा एवं संरक्षणका लागि छुट्टै कानुन निर्माण हुनुपर्ने' पनि सुझाएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनमा नै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यो सुझाव राखेको हो ।

त्यस्तै, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुलुकी अपराध संहिता र अन्य विशेष ऐनमा भएका एकै विषयका कसुर र सजायको व्यवस्थामा एकरुपता हुनेगरी सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । वन ऐन, २०७६ बमोजिमका कसुरमा अनुसन्धान र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसम्बन्धी कानुनी प्रावधान संशोधन हुनुपपर्ने पनि उसको माग छ ।

न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहतका कार्यालयहरूमा कार्यबोझको अनुपातमा जनशक्तिको पुनरवलोकन र बजेट वृद्धि हुनुपर्ने, फौजदारी कानुनको सुधारका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ ।

• 'साहसिक खेल' नियमन गर्ने कानुन ल्याउन महान्यायाधिवक्ताको सुझाव