वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघद्वारा सरकारसँग गैरकानुनी कर असुली र कर फिर्ताको माग

संघले एउटै उद्योग वा व्यवसायले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई छुट्टाछुट्टै कर तिरिरहेका बेला पुनः स्थानीय तहबाट नयाँ–नयाँ शीर्षकमा रकम असुलिनु संविधानको भावनाविपरीत भएको जनाएको छ।

श्रावण ५, २०८३

शंकर आचार्य

Birgunj Chamber of Commerce and Industry demands government to stop illegal tax collection and refund tax

पर्सा — वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले कानुनविपरीत विभिन्न शीर्षकमा कर तथा शुल्क असुली गरिरहेको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न र उद्योगी–व्यवसायीबाट असुल गरिएको रकम फिर्ता गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । 

संघले मंगलबार जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै यस्तो माग गरेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, अर्थमन्त्री, पर्सा र बाराका समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई बोधार्थ पठाइएको पत्रमा संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र सर्वोच्च अदालतका आदेशविपरीत कर उठाउने कार्यले निजी क्षेत्रमाथि थप आर्थिक भार परेको जनाएको छ।

पत्रमा हस्ताक्षर गरेका संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमका अनुसार कतिपय स्थानीय तहले व्यवसाय कर, सेवा शुल्क, सरसफाइ शुल्क, सिफारिस शुल्क, पूर्वाधार उपयोग शुल्क, निकासी तथा ढुवानीसँग सम्बन्धित विभिन्न शुल्क, प्रवेश शुल्क, बजार व्यवस्थापन शुल्क तथा अन्य स्थानीय शीर्षकमा उद्योगी–व्यवसायीबाट रकम उठाउँदै आएका छन् । यस्ता कर तथा शुल्कमध्ये धेरैको स्पष्ट कानुनी आधार नभएको र कतिपयमा दोहोरो करको अवस्था सिर्जना भएको संघको दाबी छ।

संघले एउटै उद्योग वा व्यवसायले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई छुट्टाछुट्टै कर तिरिरहेका बेला पुनः स्थानीय तहबाट नयाँ–नयाँ शीर्षकमा रकम असुलिनु संविधानको भावनाविपरीत भएको जनाएको छ। यसले उद्योगको उत्पादन लागत बढ्नुका साथै निर्यात प्रतिस्पर्धामा समेत नकारात्मक असर परेको संघको भनाइ छ ।

शंकर आचार्य कान्तिपुरका पर्सा संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully