सिकारीबास (पर्सा) — चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको सीमाक्षेत्रमा पर्छ, सिकारीबास । पर्सामा पर्ने यस गाउँका बासिन्दा आधारभूत सुविधाविहीन जीवन बाँच्न बाध्य छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र सञ्चारको अभावसँगै वन्यजन्तुको त्रास झेलिरहेका उनीहरुको एउटै माग छ, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण ।

ठोरी गाउँपालिका–३ स्थित सिकारीबासकी ६५ वर्षीया भंगियादेवी चौधरीको एउटै चाहना छ— आफ्ना नातिनातिनाले आफूले भोगेजस्तो दुःखपूर्ण जीवन नबाँचून् । घना जंगलबीच रहेको यो दुर्गम बस्तीमा दशकौं बिताएकी उनी अब सरकारले आफूहरूलाई सुरक्षित र सुविधायुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरिदियोस् भन्ने अपेक्षामा छन् ।

‘हाम्रो जीवन त अनेक दुःख–कष्ट सहँदै बित्यो,’ उनले भनिन्, ‘अब आउने पुस्ताले कम्तीमा सहज जीवन पाओस् भन्ने चाहना छ।’

भंगियादेवीको पीडा व्यक्तिगत मात्रै होइन, सिकारीबासका ५२ घरधुरीमा बसोबास गर्ने करिब २५० स्थानीयको साझा व्यथा हो यो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको सीमाक्षेत्रमा रहेको बस्ती पुग्न वीरगन्ज–ठोरी हुलाकी सडकबाट करिब ७ किलोमिटर घना जंगल पार गर्नुपर्छ। जीर्ण बाटो र हात्ती, बाघ तथा भालुसँग हुने सम्भावित जम्काभेट यहाँका बासिन्दाको दैनिकी बनेको छ।

गाउँमा कक्षा ५ सम्म मात्रै पढाइ हुने विद्यालय छ। माथिल्लो कक्षा पढ्न बालबालिकाले दैनिक करिब २० किलोमिटर साइकल वा पैदल यात्रा गरी विजयबस्ती वा घ्याङडाँडासम्म पुग्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र सञ्चारजस्ता आधारभूत सुविधाको अभावले स्थानीयलाई बस्ती स्थानान्तरण नै एकमात्र विकल्प जस्तो लाग्न थालेको छ।

स्थानीय बमभोला महतो थारुले जीवनभर सिकारीबासको विकासको प्रतीक्षा गरे पनि अवस्था जस्ताको तस्तै रहेको बताए। ‘कुनै दिन गाउँमा सडक पुग्ला, बिजुली बल्ला, मोटर दैलोसम्म आइपुग्ला भन्ने आशा थियो,’ उनले भने, ‘तर त्यो दिन कहिल्यै आएन।’

उनका अनुसार स्थानीय चुनाव नजिकिएपछि मात्रै नेताहरू गाउँ पुग्ने र आश्वासन बाँड्ने क्रम दोहोरिने गरेको छ। ‘चुनावकै बेला मात्रै बाहिरी संसारले हामीलाई सम्झिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पाँच वर्षसम्म कोही फर्केर आउँदैन।’

महतोका अनुसार विजयबस्ती, सुवर्णपुर र ठोरीजस्ता अहिले विकसित बजार क्षेत्रभन्दा सिकारीबास पुरानो बस्ती हो। डेढ सय वर्षअघिका कानुनी कागजातमा समेत ‘सिकारीबास’ नाम उल्लेख भएको उनको दाबी छ। तर पछि स्थापना भएका बस्तीहरू सडक, विद्यालय, अस्पताल र सरकारी सेवाले जोडिँदा शिकारीबास भने अझै पनि विकासबाट टाढै छ।

बस्तीका अधिकांश परिवार भूमिहीन छन्। स्थानीय दुःखा महतोका अनुसार करिब ९९ प्रतिशत घरधुरी सुकुमवासी हुन्। ‘पुस्तौँदेखि बस्दै आएको घडेरीसमेत हाम्रो नाममा छैन,’ उनले भने, ‘जग्गा बेच्न वा कानुनी स्वामित्व लिन पनि पाउँदैनौँ।’ उनका अनुसार गाउँभित्रका करिब १ सय बिघा खेतीयोग्य जमिन बाहिरका जग्गाधनीको नाममा छ। स्थानीयले अधियामा खेती गर्छन्। ‘वन्यजन्तुले करिब ४० प्रतिशत बाली नष्ट गर्छन्,’ उनले भने, ‘बाँकी बचेको उत्पादनको आधा हिस्सा फेरि जग्गाधनीलाई दिनुपर्छ।’

सिकारीबासमा खानेपानीको अवस्था पनि सहज छैन। तीन वर्षअघि स्थानीयले अमवा जिउरवा खोलामा सानो बाँध बनाएर केही धारा सञ्चालन गरेका छन्। तर वर्षायाममा धमिलो पानी आउने र हात्तीले बेला–बेला पाइप भत्काइदिने समस्या यथावत् छ।

‘हामी सुविधाविहीन जीवन बाँचिरहेका छौँ,’ महतोले भने, ‘निकुञ्जभित्र भएकाले विकास निर्माणका काम गर्न पनि सहज छैन। सरकारले रामभौरीभाठा र प्रतापपुर–रमौलीका बस्ती स्थानान्तरण गरेझैं सिकारीबासलाई पनि निकुञ्ज बाहिर सार्नुपर्छ।’