राजगढ–२ का वडाध्यक्ष जितेन्द्रकुमार यादव कुटपिट र अंगभंग मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि प्रहरीले अझै पक्राउ गर्न सकेको छैन ।
What you should know
राजविराज — कुटपिट अंगभंग मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार भएका सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष जितेन्द्रकुमार यादवलाई अझै पक्राउ गर्न सकिएको छैन् । गत जेठ १ मा यादवसहित ५ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो ।
पक्राउ पुर्जी जारी भएको विषयमा जानकारी पाएका वडाध्यक्ष यादवले जेठ ५ मा वडासदस्य सुमित्रादेवी खंगलाई निमित्त तोकेर फरार छन् । फरार रहेका यादवसहितका आरोपीको खोजी कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी हेमराज घिमिरेले बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म ती मुद्दाका २ जना आरोपी पक्राउ परेका छन् ।
सोही ठाउँका ५० वर्षीय टुनु खंगलाई गत सोमबार राजविराज नगरपालिका–६ बाट पक्राउ गरिएको छ भने त्यसअघि जेठ २७ मा अर्का आरोपी शिवन खंगलाई पक्राउ गरिएको थियो । ‘पक्राउ परेकामाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पक्राउ परेका शिवनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा उनी मृगौला सम्बन्धी रोगले ग्रसित देखिएका थिए ।’
चिकित्सकको सल्लाह र सरकारी वकिल कार्यालयको आदेश बमोजिम कानुनी प्रक्रिया पुर्याई उनलाई जेठ २८ मा ‘जिम्मा जमानी’मा छाडिएको डीएसपी घिमिरेले बताए ।
२०८१ कात्तिक २१ गते साँझ सोही वडा अन्तर्गत पर्ने बनैनियाँस्थित मूल सडकभन्दा पूर्वतर्फ सार्वजनिक जग्गामा वडाध्यक्ष यादवलगायतले घर बनाउन लाग्दा सोही ठाउँका ललनकुमार सिंहलगायतले विरोध जनाएका थिए । आक्रोशित बनेका वडाध्यक्ष ४५ वर्षीय यादव, टुनु, सोही ठाउँका ५५ वर्षीय शिवन, ४१ वर्षीय पशुपति खंग र ४५ वर्षीय श्रीराम खंग मिलेर कुटपिट गर्दै सिंहमाथि रडले प्रहार गरेका थिए ।
कुटपिटबाट सिंहको हात भाँचिएको थियो । उनले कुटपिट गरी अंगभंग पारेको कसूरमा २५ कार्तिकमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए । तर, प्रहरीले उनको जाहेरी दर्ता गर्न मानेनन् । सिंहले माघ ९ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जाहेरी पठाउँदासमेत प्रहरीले सनाखतसहितका कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न अनाकानी गर्दै आएको थियो ।
२०८१ चैत ५ मा सिंहले न्याय गुहार्दै उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासमा परमादेश रिट दायर गरेका थिए। रिटमा सुनुवाइ हुँदा २०८२ जेठ १४ मा अदालतका न्यायाधीशद्वय पूर्णप्रसाद राजवंशी र कृष्णप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नाममा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८(१) बमोजिम परमादेश जारी भएको थियो ।
