सिरसिया मितेरी पुलदेखि बहुअरी गण्डक चोकसम्मको सडकखण्डमा सडकको केन्द्ररेखाबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटरभित्र रहेका बाँकी संरचना ५ दिनभित्र स्वयं हटाउन घरधनीलाई आग्रह ।
What you should know
पर्सा — त्रिभुवन राजमार्गअन्तर्गत वीरगन्जको मुख्य सडक (मेन रोड) क्षेत्रमा सडक सीमाभित्र परेका तर अझै नहटाइएका घर तथा भवनमा सडक विभागले पुनः डोजर चलाउने भएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले मंगलबार सूचना जारी गर्दै सिरसिया मितेरी पुलदेखि बहुअरी गण्डक चोकसम्मको सडकखण्डमा सडकको केन्द्ररेखाबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटरभित्र रहेका बाँकी संरचना ५ दिनभित्र स्वयं हटाउन घरधनीलाई आग्रह गरेको छ । अन्यथा सडक ऐन, २०३१ अनुसार विभाग आफैंले ती संरचना हटाउने चेतावनी दिएको छ ।
गत वैशाख ६ र ७ गते सडक विभागले पहिलो चरणमा उक्त सडकखण्डमा पर्ने करिब १२ सय घर तथा भवनमा डोजर चलाएर आंशिक रूपमा भत्काएको थियो । त्यसबेला सडक सीमा क्षेत्रमा रहेका संरचना २५ दिनभित्र आफै हटाउन घरधनीलाई आग्रह गरिएको थियो । तर अधिकांशले संरचना नहटाएपछि विभागले दोस्रो चरणको हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
सडक डिभिजन हेटौँडाले जारी गरेको सूचनामा सडक सीमा संरक्षण कार्य वैशाख ६ गतेदेखि सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै क्षतिग्रस्त भवनमा अझै बसोबास तथा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको जनाएको छ । विभागले त्यस्ता भवन जोखिमयुक्त भएकाले नबस्न र व्यापार व्यवसाय सञ्चालन नगर्न आग्रह गरेको छ । 'सूचनालाई अवज्ञा गरी कुनै अप्रिय घटना भएमा सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार हुनेछन्,' सूचनामा उल्लेख छ ।
पहिलो चरणको डोजर अभियानपछि केही घरधनीले सडक सीमाभित्र परेका संरचना आफैं भत्काएका थिए। तर घण्टाघर, माइस्थान, आदर्शनगर हुँदै अलखियामठ चोकसम्मको मुख्य सडक क्षेत्रमा रहेका अधिकांश घर तथा भवन भने यथावत् छन् ।
वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तार योजनाअन्तर्गत सडक विभागले सडक सीमा संरक्षण अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । विभागका अनुसार यो क्षेत्र राष्ट्रिय राजमार्गअन्तर्गत पर्ने भएकाले निर्धारित सडक सीमा कायम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
डोजर अभियान सुरु भएदेखि मुख्य सडक क्षेत्रका घरधनी तथा व्यवसायीहरूले सडक विस्तारको विरोध गर्दै आन्दोलन जारी राखेका छन् । उनीहरूले मुख्य सडकलाई शहरी मार्गका रूपमा कायम गर्नुपर्ने, पुरानो सडक सीमालाई आधार मानेर विस्तार योजना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा स्थानीयको सहमतिबिना संरचना भत्काउने कार्य रोक्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सडक विस्तारको विषयलाई लिएर स्थानीय, व्यवसायी र सरकारी निकायबीच विवाद जारी रहेका बेला सडक विभागले फेरि ५ दिनको अन्तिम समयसीमा दिएपछि मुख्य सडक क्षेत्रका बासिन्दामा थप अन्योल र चासो बढेको छ ।
