प्लास्टिकको विकल्पको रूपमा अल्लो, जुट, सुर्तीको डाँठ वा कागजका झोला उत्पादन गर्ने स्थानीय उद्योगहरूलाई मेसिनरी खरिदमा विशेष पुँजीगत अनुदान दिइने
जनकपुर — मधेश प्रदेश सरकारले प्लास्टिकमुक्त अभियान चलाउने भएको छ । सोमबार अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै बढ्दो वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा 'प्लास्टिक मुक्त मधेश' अभियान सञ्चालन गरिने घोषणा गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले प्लास्टिकको विकल्पको रूपमा अल्लो, जुट, सुर्तीको डाँठ वा कागजका झोला उत्पादन गर्ने स्थानीय उद्योगहरूलाई मेसिनरी खरिदमा विशेष पुँजीगत अनुदान दिइने बताए ।
त्यस्तै बढ्दो सहरीकरण, औद्योगिक प्रदूषण र तापक्रम वृद्धिलाई न्यूनीकरण गर्न हरेक नगरपालिकामा कम्तीमा एउटा स्मार्ट इको पार्क' निर्माण गर्नुका साथै मुख्य राजमार्ग र सहरी सडक किनारमा छहारी दिने बिरुवा रोप्ने अभियान सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सहरी क्षेत्रको फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन समाधान गर्दै आम्दानीसँग जोड्न जैविक फोहोरबाट कम्पोस्ट मल तथा बायो ग्यास उत्पादन गर्ने 'फोहोरबाट मोहोर' कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ र विद्युतीय फोहोरको सुरक्षित व्यवस्थापन गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
गत वर्षका भन्दा सुधारका कार्यक्रम देखिए पनि वन तथा वातावरणमा बजेट भने कम छुट्याइएको छ । गत वर्ष वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । तर यस वर्ष १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ ।
