जनकपुर — मधेश सरकारले २०७५ सालमा ल्याएको चर्चित 'बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ' कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेको छ । सोमबार अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा उक्त कार्यक्रम परिमार्जन गरिएको हो । 

यस पटक 'शिक्षित छोरीः सुरक्षित मधेश, उद्यमशील नारीः समृद्ध प्रदेश' संकल्पका साथ महिलाहरूलाई प्राविधिक सीप सिकाउन र सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन 'मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम' कार्यान्वयनमा ल्याइने अर्थमन्त्री भट्टराईले घोषणा गरे । सामुदायिक विद्यालयबाट अध्ययन गरेका र प्राविधिक शिक्षा पढ्न चाहने छात्राहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्थासमेत मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

२०७५ साल भदौ १५ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री  लालबाबु राउतले मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान सुरू गरेका थिए । 

किन विवादित बन्यो ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम ?

उक्त अभियानअन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दुई चरणमा गरी २७ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिद गरेको थियो । दुवै चरणमा एकैखाले साइकल किनिए पनि मूल्य भने फरक छ । कार्यालयका अनुसार पहिलो पटक प्रतिसाइकल ६ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँ मूल्य परेको थियो । दोस्रो पटकमा ८ हजार ४ सय ४६ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ, जुन अघिल्लो पटकको भन्दा प्रतिसाइकल २ हजार १४ रुपैयाँ बढी हो । 

उक्त अभियानअन्तर्गत खरिद गरिएको साइकलमा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ असोजमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छापा मारेको थियो । अख्तियारले प्रादेशिक सरकार प्रमुखको कार्यालयमा छापा मारेको यो पहिलो पटकसमेत थियो । अख्तियारले खरिदसम्बन्धी फाइल र जिन्सी खाता नियन्त्रणमा लिएको थियो ।