जनकपुर — मधेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको छ । 

मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख अर्थात ३५.५४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख अर्थात ६४. ३६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ । गत वर्षको तुलनामा मधेश सरकारको बजेट यस वर्ष झन्डै ५ अर्बले घटाइएको छ । गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले  ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँबराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । 

आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित खर्च बेहोर्ने स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्व तथा विविध प्राप्तिबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख संकलन गर्ने र संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडबापत १२ अर्ब ८३ करोड प्राप्त हुने बजेटमा अनुमान गरिएको छ । 

यस्तै, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय अनुदान ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख र चालु आर्थिक वर्षको बाँकी नगद मौज्दातबाट ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख बेहोर्ने अर्थमन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए । अपुग रहेको १ अर्ब ५० करोड रकम आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने बजेटमा उल्लेख छ । 

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ८४ करोड ८५ लाख, ससर्त अनुदानबापत ८ अर्ब १० करोड २८ लाख, समपुरक अनुदानबापत ९४ करोड ७४ लाख र विशेष अनुदानबापत प्राप्त हुने ७० करोड गरी जम्मा १७ अर्ब ६९ करोड २७ लाख प्राप्त हुने बजेटमा अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, संघीय राजस्व बाँडफाँडबापत १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

मधेश प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधारमा खन्याएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयलाई १२ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई २ अर्ब ४४ करोड, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई २ अर्ब ९० करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ९५ करोड, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ७७ करोड, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई ३३ करोड १० लाख, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ७७ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ३३ करोड, खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्रालयलाई  १ अर्ब ४० करोड र गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयलाई ६८ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।