आगामी साउनदेखि प्रशासनिक खर्च घटाउन मधेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् १२ बाट ९ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको छ, अन्य निकाय समेत खारेजीमा पर्नेछन्।
सप्तरी — मधेश सरकारले प्रशासनिक खर्च न्यूनीकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षको साउनदेखि लागू हुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाएर मुख्यमन्त्रीसहित ९ सदस्यीय बनाउने भएको छ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सोमबार प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित रहेका १२ मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गरी मन्त्रीपरिषद् ९ सदस्यीय बनाइने जानकारी दिए।
उनले प्रदेश प्रशासनलाई मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउन संगठन तथा संरचनाको सर्वेक्षण गरी अनावश्यक र दोहोरोपन भएका निकाय खारेज गर्न कार्यदल गठन गरिने र दुई महिनाभित्र त्यस्ता संरचना हटाइने बताए। संघीय सरकारको अभ्यासअनुसार दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका, औचित्य समाप्त भएका समिति, प्रतिष्ठान, निर्देशनालय, कार्यालय र आयोगलाई भदौभित्र खारेज वा गाभिने उनले बताए।
मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको विद्यमान दरबन्दी पुनरावलोकन गरी कम्तीमा १५ प्रतिशत दरबन्दी खारेज गरिने बजेटमा उल्लेख छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका विशेषज्ञबाहेक अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन सम्पन्न नभएसम्म नयाँ पदपूर्ति र बढुवा पूर्ण रूपमा रोक्का गरिने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए। खारेज वा मर्ज हुने मन्त्रालय तथा निकायका पुँजीगत कार्यक्रम जिम्मेवारी प्राप्त मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुनेछन् भने चालुतर्फ विनियोजित बजेट अर्थ मन्त्रालयको विविध शीर्षकमा स्वतः जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता निकायमा कार्यरत करारका कर्मचारी खारेजीकै दिनदेखि स्वतः अवकाश हुने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ।
