प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
What you should know
जनकपुर — मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ को आयव्यय(बजेट)मा प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रहरी भर्नाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सोमबार प्रदेश सभाको बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताए । संविधानमा प्रदेशको एकल सूचीमा रहेको प्रदेश प्रहरी गठनका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७५ सालमा नै ल्याइसकेको छ ।
संघीय सरकारले प्रहरी समाजोजनमा आलटाल गर्दा प्रदेश सरकारले आफू मातहत प्रहरी ल्याउन सकेको छैन् । मधेश प्रदेश सरकारले हालसम्मका सबैजसो मुख्यमन्त्रीले प्रहरी–प्रशासन आफ्नो नहुँदा काम गर्न समस्या भइरहेको गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रदेश मातहत प्रहरी दिन संघीय सरकारको अनिइच्छा रहेकै बेला मधेश प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्न प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि भने पहिलोपटक बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री भट्टराईले आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । जसमा चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख अर्थात ३५.५४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख अर्थात ६४. ३६ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्व तथा विविध प्राप्तिबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख संकलन गर्ने र संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत १२ अर्ब ८३ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय अनुदान ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख र चालु आर्थिक वर्षको बाँकी नगद मौज्दातबाट ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख व्यहोर्ने अर्थमन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए । न्यून रहेको १ अर्ब ५० करोड रकम आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिनेछ ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानतर्फ वित्तीय समानिकरण अनुदान ७ अर्ब ८४ करोड ८५ लाख, सर्सत अनुदानबापत ८ अर्ब १० करोड २८ लाख, समपूरक अनुदानबापत ९४ करोड ७४ लाख र विशेष अनुदानबापत प्राप्त हुने ७० करोड गरी जम्मा १७ अर्ब ६९ करोड २७ लाख प्राप्त हुने बजेटमा अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, संघीय राजस्व बाँडफाँडबापत १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख छ ।
सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधारमा
मधेश प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधारमा खन्याएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयलाई १२ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, उद्योग, बाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई २ अर्ब ४४ करोड, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई २ अर्ब ९० करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ९५ करोड, उर्जा, सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ७७ करोड, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई ३३ करोड १० लाख, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ७७ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ३३ करोड, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ४० करोड र गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयलाई ६८ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजना गरिएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले बजेटमा नै नीतिगत सुधार ल्याउँदै अब मन्त्रिपरिषद् मुख्यमन्त्रीसहित ९ सदस्यीय मात्र रहने प्रावधानसमेत ल्याएको छ । यस्तै, अगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ सवारीसधान खरिदमा रोक, अत्यावश्यकवाहेक सभा, सम्मेलन, सेमिनार, गोष्ठी र इन्धन खर्चमा पनि रोक लगाएको छ ।
प्रदेश सरकारमातहतका कर्मचारीको संख्या र कामको चाप दुवैलाई अध्ययन गर्न समिति बनाइने र त्यो समितिले प्रतिवेदन नदिएसम्म नयाँ कर्मचारी भर्नामा समेत रोक लगाएको अर्थमन्त्री भट्टराईले बजेट वक्तव्यमार्फत जानकारी दिएका छन् ।
