'स्थानीय तहलाई नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनिएको छ, तर जिम्मेवारीअनुसार जनशक्ति र स्रोतसाधन दिइएको छैन,' कर्जन्हा नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मीकुमारी श्रेष्ठ यादवले भनिन्, 'त्यसैले न्यायिक समितिसहित धेरै संरचनाले अपेक्षित नतिजा दिन सकेका छैनन् ।'
What you should know
सिरहा — स्थानीय तहको न्यायिक समितिले प्रभावकारी र निष्पक्ष ढंगले काम गर्न नसक्दा सामान्य विषयमा पनि सर्वसाधारण प्रहरी र अदालतमा जाने प्रवृत्ति अन्त्य हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् । मधेशी आयोगको आयोजनामा बुधबार सिरहा सदरमुकाममा आयोजित मधेशी समुदायको सशक्तीकरणसम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
न्यायिक समिति आफ्नै स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्ने उद्देश्यले गरिएको सुन्दर परिकल्पना भए पनि फैसला र आदेश गर्ने प्रक्रियामा विभेद देखिँदा नागरिक ढुक्क र आकर्षित हुन नसकेको आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जीवछ साहले बताए । 'न्यायिक समिति सुन्दर परिकल्पना हो,' उनले भने, 'तर, त्यसभित्र आफ्नो र अर्को हेर्ने प्रवृत्ति झांगिएको छ, जसले गर्दा नागरिक ढक्क हुने अवस्था सिर्जना हुन सकेन ।'
सिरहा जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा. श्रीप्रकाश उप्रेतीले प्रहरी र अदालतसम्म अझै आउने अधिकांश विवाद न्यायिक समितिकै तहमा समाधान हुन सक्ने प्रकृतिका हुने गरेको अनुभव सुनाए । न्यायिक समितिले कानुनी मापदण्ड र व्यावसायिक दक्षताका साथ काम गर्न सके अदालत र प्रहरी दुवैमा पर्ने अनावश्यक चाप उल्लेखनीय रूपमा घट्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।
सिरहाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक वासुदेव पाठकले पनि स्थानीय तहको न्यायिक समितिमै समाधान हुने कुरामा प्रहरी नै अल्झिनुपरेको गुनासो गरे । यसका कारण प्रहरीले गर्नुपर्ने शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान, गस्ती निगरानीजस्ता मुख्य काम-कारबाही प्रभावित बन्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको न्याय सम्पादनको अधिकारलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउन नसकिए राज्यको न्याय प्रणालीमाथिको चाप कम नहुने बताए । न्यायिक समितिले निष्पक्ष, कानुनी प्रक्रिया र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सके प्रहरी र अदालतमा पुग्ने धेरै विवाद स्थानीयस्तरमै टुंगिने उनको भनाइ थियो ।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले भने संविधानले स्थानीय सरकारलाई धेरै जिम्मेवारी दिए पनि सोहीअनुसार दक्ष र पर्याप्त जनशक्ति तथा स्रोतसाधन उपलब्ध नगराइएको गुनासो गरेका छन् । 'स्थानीय तहलाई नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनिएको छ, तर जिम्मेवारीअनुसार जनशक्ति र स्रोतसाधन दिइएको छैन,' कर्जन्हा नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मीकुमारी श्रेष्ठ यादवले भनिन्, 'त्यसैले न्यायिक समितिसहित धेरै संरचनाले अपेक्षित नतिजा दिन सकेका छैनन् ।'
कार्यक्रमका अधिकांश वक्ताले न्यायिक समितिप्रति नागरिकको विश्वास बढाउन निष्पक्ष, दक्ष जनशक्ति, कानुनी क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत सुदृढीकरण अपरिहार्य रहेको निष्कर्षसमेत सुनाएका थिए । जिल्लाका न्यायिक, प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखसहित स्थानीय तहका उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृतलगायत कार्यक्रममा सहभागी थिए ।
