जनकपुर — मधेश प्रदेश सरकारले कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले शुक्रबार प्रदेशसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । 

कृषि, उद्योग, पर्यटनसँगै मधेश प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा परिवर्तन देखिने गरी योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिने भएको छ । उपचारका लागि बाहिरिने बिरामीलाई मधेश प्रदेशमै सुविधासम्पन्न र अत्याधुनिक उपकरणसहित प्रादेशिक अस्पताललाई स्तरोन्नती र व्यवस्थित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । 

‘शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको परनिर्भरता हटाउन मधेश प्रदेशमा रहेका शैक्षिक संस्था र सरकारी अस्पताललाई आधुनिक र पूर्वाधारमैत्री बनाइनेछ,’ प्रदेश प्रमुख कर्णले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै भने,‘अपन बच्चाके स्कुल पठाउ, साक्षरताके दीप जलाउ नीतिअन्तर्गत सधन साक्षरता अभियान चलाइनेछ ।’

'मेड इन मधेश : समृद्ध प्रदेश' नीतिअन्तर्गत मधेश प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन र उत्पाकत्वलाई वृद्धि गर्दै कृषिजन्य पदार्थको आयातलाई न्यूनीकरण गर्दै धान, गहुँ, मकै, कोदो, तेलहन र दलहन बालीमा आत्मनिर्भर बनाइने घोषणा गरेको छ । सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा सतप्रतिशत अनुदान दिइने मधेश प्रदेश सरकारले योजना बनाएको छ । ‘कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न किसानका बैंक खातामा सिधै अनुदानको पैसा जम्मा गरिनेछ,’ प्रदेश प्रमुखले वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ,‘तरकारी, फलफूल र दूधजन्य पदार्थलाई स्थानीय तह र सहकारीमार्फत तुरुन्तै बजारीकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

एक हजारलाई रोजगारी दिने रोजगारदातालाई सम्मान गर्ने नीति ल्याएको मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशमा उद्योग स्थापनाका लागि सहज र सरल कानुनी व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । महिला र युवालक्षित डिजिटल मार्केटलाई प्रवर्द्धन गरिने नीति मधेश प्रदेश सरकारको छ । 

मधेश प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्दै अगामी वर्षमा ठूला र बहुवर्षीय योजनामा लगानी बढाइने नीति लिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ,‘ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी र सुरक्षित आवासमा प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध र अध्ययन गरेर बजेट विनियोजन गर्नेछ ।’ यस्तै, मधेश प्रदेशमा रहेका प्रहरी चौकीहरुलाई स्मार्ट चौकी बनाइने र मर्मतसम्भारको पर्खाइमा रहेका प्रहरी चौकीको स्तरोन्नतिलाई प्रामथमिकतामा राखिनेछ ।

मधेश प्रदेशमा बोलिने भाषालाई संरक्षण गर्न भाषा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने नीति लिएको मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नै सञ्चार ग्राम स्थापना गरेर पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । यस्तै, प्राचीन कला, संस्कृति र पहिरन झल्किने संग्रहालयको स्थापना गर्ने नीतिसमेत लिएको छ । 

बालविवाह र दाइजो प्रथाको अन्त्य गर्न मधेश प्रदेश सरकारले विशेष सचेतना कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । यस्तै, पोखरी, कुवा, तलाउ नदीनाला र जथाभावी खनिएको खाल्टामा डुबेर मृत्यु हुने बालबालिकाको संख्या मधेश प्रदेशमा उच्च रहेकाले त्यसलाई रोक्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति लिएको छ ।