नगरपालिकाले साबिककै व्यवस्थाअनुसार आइतबार पनि सरकारी कार्यालय र विद्यालय खुला राख्ने निर्णय गरेपछि यसको विरोध जनाउँदै सोमबार स्थानीय शिक्षकहरूले पालिका पुगेर ज्ञापन-पत्र बुझाएका छन् ।
What you should know
रौतहट — नेपाल सरकारले इन्धन खपत कम गर्ने र आर्थिक भार घटाउने उद्देश्यले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरे पनि रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाले भने त्यसको स्पष्ट अवज्ञा गरेको भन्दै शिक्षकहरूले ज्ञापन-पत्र बुझाएका छन् ।
संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई चुनौती दिँदै नगरपालिकाले साबिककै व्यवस्थाअनुसार आइतबार पनि सरकारी कार्यालय र विद्यालय खुला राख्ने निर्णय गरेको भन्दै सोमबार स्थानीय शिक्षकहरूले पालिका पुगेर ज्ञापन-पत्र बुझाएका हुन् ।
नगर कार्यपालिकाको यो निर्णयसँगै स्थानीय शिक्षकले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका हुन् । जसका कारण नगरको शैक्षिक क्षेत्रमा अन्योल र अस्थिरता सिर्जना भएको उनीहरूको दाबी छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको अत्यधिक वृद्धि र देशको शोधनान्तर स्थितिमा परेको चापका कारण नेपाल सरकारले जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी सातामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारी सवारी साधनको प्रयोगमा कमी ल्याई इन्धन आयात घटाउने र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाबलाई कम गर्ने सरकारको नीति थियो । यो निर्णय देशभरका सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान र शैक्षिक संस्थाहरूको हकमा अनिवार्य रूपमा लागू हुने भनिएको थियो ।
नगर प्रमुख संजयकुमार काफ्लेले आइतबार पनि सेवाग्रहीहरू कार्यालय आउन थालेपछि उनीहरूको सेवालाई ध्यानमा राखेर कार्यपालिका बैठकले आइतबार पनि कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । ‘बिदा हुँदा पनि सेवाग्राहीहरू सधैंजसो आउन थाले, विद्यार्थी र अभिभावकबाट समेत व्यापक गुनासो आउन थाल्यो,’ उनले भने, ‘हामीले सबैको गुनासो समेटेर कार्यपालिकाको बैठकले आइतबार पनि खुलाउने निर्णय गरेका हौं ।’
नगरपालिकाको जेठ ४ गतेको कार्यपालिका बैठकले स्थानीय आवश्यकता र जनभावनाको कदर गरेको भन्दै शनिबार मात्र बिदा दिने र आइतबारदेखि साबिकबमोजिम नै विद्यालय र सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । नगरपालिकाको यो कदमले स्थानीय प्रशासन र संघीय सरकारबीचको कानुनी एवं व्यावहारिक टक्करलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । चन्द्रपुरस्थित सुबलाल भागवत माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकहरूले सोमबार नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा पुगेर ज्ञापन-पत्र बुझाउँदै आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
संघीय सरकारको निर्णय र स्थानीय तहको निर्णय बाझिँदा विद्यार्थीको दिवाखाजा प्रभावित हुने, संघीय सरकारको निर्णयभन्दा सबै पालिकाले आफ्नै निर्णय गर्ने हो भने नेपाल सरकार कहाँ छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । पालिकाको निर्णय सच्याउन माग गर्दै शिक्षकहरूले ज्ञापन–पत्र बुझाएको नगरपालिकाका शिक्षा संयोजक दीपेन्द्र मण्डलले जानकारी दिए ।
संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई स्थानीय तहले सिधै उल्लंघन गर्दा कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठेको शिक्षकहरूको ठम्याइ छ । नगरपालिकाको एकल निर्णयका कारण अहिले नगरभित्रका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा कस्तो नियम पालना गर्ने भन्नेबारे अन्योल छ ।
