गत सोमबार बसेको कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार अतिक्रमण खाली गर्न ७ दिने सूचना जारी गरेको हो ।
What you should know
राजविराज — पाँच दशकदेखि व्यक्तिले कब्जा जमाएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कालेनिका) सप्तरीको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन राजविराज नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनपछि ५ महिनाअघि नै त्यहाँको अतिक्रमित २ कठ्ठा १४ धुर सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न पत्राचार गरेको थियो । सोही आधारमा २२ मंसिर २०८२ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको बैठकबाट पनि सरकारी जग्गाको अतिक्रमण खाली गराइने निर्णयअनुसार कोलेनिकाले नगरपालिकालाई ताकेता गर्दै आएको थियो ।
नगरपालिकामा गत सोमबार बसेको कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार अतिक्रमण खाली गर्न ७ दिने सूचना जारी गरेको हो । ‘जगदीश झाको छोरा उज्जवल झालगायतका व्यक्तिहरुले अतिक्रमण गरी बसिरहेको जग्गा खाली गर्न कालेनिकाबाट २८ वैशाखमा चंनं ४२० को पत्रले ताकेता भई आएबमोजिम नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट सर्वसम्मति निर्णय भएको’, बुधबार जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । उक्त समयभित्र जग्गा खाली नगरेको पाइएमा नगरपालिकाले खाली गराउँदा हुने क्षतिको जिम्मेवार सम्बन्धित व्यक्ति हुने भनी जनाइएको छ।
जग्गाधनी स्रेस्ताअनुसार राजविराज नगरपालिका साविक–७ (हाल ६) को कित्ता नम्बर ९० मा ६ कठ्ठा ६ धुर जग्गा कालेनिकाको नाममा छ । तर, सोही जग्गामध्ये दक्षितर्फबाट २ कठ्ठा १४ धुर जग्गामा झाले कब्जा जमाएर पक्की घरटहरा निर्माण गरेर सटरहरु भाडामा लगाएका छन् ।
कोलेनिकाले अतिक्रमण हटाइदिन नगरपालिकाललाई पटक–पटक ताकेता गर्न थालेपछि झाले अतिक्रमण गरेर बनाएका घर/टहरा जोगाउन उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासमा रिटसमेत हालेका थिए । निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै झाले दिएको रिटमा गत बिहीबार सुनुवाइ हुँदा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
अदालतका न्यायाधीशद्वय नरिश्वर भण्डारी र नरेशकुमार चौधरीको संयुक्त इजलासले ‘कानुन बमोजिम हुने काम कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा माग बमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन’ भनी आदेश जारी गरेका थिए ।
