जनकपुर — सत्ता सारथि दल जनमत पार्टीले अकस्मात समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्रीलाई सरकारबाट अलग हुन निर्देशन दिएपछि मधेश प्रदेशमा ५ महिनापछि फेरि सत्ता फेर्ने कसरत थालिएको छ । 

कांग्रेस नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारलाई अल्पमतमा पारेर सत्ता समीकरण फेर्ने निर्णयले जनमत पार्टीभित्र दुई धार देखिएको छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त(सिके) राउतको निर्देशनमा ९ जना प्रदेश सांसदले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन् । राउतले मंगलबार पार्टीका महासचिव एवं मधेश प्रदेशका प्रमुख सचेतक चन्दन सिंहलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेका छन् । 

जनमत पार्टीले सरकारबाट फिर्ता हुन भनिएको अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादव र खेलकुद तथा समाजकल्याणमन्त्री बसन्त कुशवाहा भने मंगलबार अपराह्नसम्म पदमै छन् । संसदीय दलका नेताको हैसियतले अर्थमन्त्री यादवले भने प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई मंगलबार पत्र लेख्दै ‘कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन रहिरहेको’ जानकारी गराएका छन् ।

‘जनमत पार्टीको संसदीय दलको नेता म महेशप्रसाद यादव रहेको छु । मेरो जानकारी तथा मैलै नबोलाएको संसदीय दलको बैठक विनाको कुनै पनि निर्णय आधिकारिक छैन,’ यादवले प्रदेश प्रमुखलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वको सरकारलाई जनमत पार्टीको आधिकारिक समर्थन रहिरहेको जानकारीसहित अनुरोध छ ।’

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन रहेको र फिर्ता लिइएको मामिलामा जनमत पार्टीभित्र कलह बढेको छ । मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाइएका यादव र कुशवाहा मन्त्री पद नछाड्ने अडानमा छन् भने मन्त्रीबाट फिर्ता नभए उनीहरुलाई कारबाही गर्ने जनमत पार्टीको तयारी छ । 

यता, जनमत पार्टीको संसदीय दलका नेता बनेका सिंहले भने सत्ता सारथि दल जनता समाजवादी पार्टी, लोसपा र नेकपालाई पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनका लागि पहल गरिरहेका छन् । एमालेबाट ग्रिन सिंग्नल पाएपछि जनमत, जसपा, लोसपा र नेकपा मधेश प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने कसरतमा लागेका छन् । जसपाका एक प्रदेश सांसदका अनुसार जनमत पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि फेरिएको राजनीति परिदृश्यका बारेमा जसपाले चासो राखेका छन् । ‘दलहरुबीच अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ,’ जसपाका ती सांसदले भने, ‘जनकपुरमा उपलब्ध नेता र सांसदबीचको छलफलले मात्रै सत्ता फेरिनेसम्मको अवस्था नआउन सक्छ । सबै दलका केन्द्रीय नेतृत्वसँग परामर्शमा छ ।’

मधेश प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई मंगलबार बुझाइने भनेर अपराह्न २ बजेर ३० मिनेटमा पत्रकारहरुलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बोलाइएको थियो । ठूलै संख्यामा पुगेका सञ्चारकर्मीहरु कुर्दै नेताहरुलाई फोन गर्दा ‘एकैछिन कुर्नु न, हिँड्न लागे’ भन्दै करिब ४ बजेसम्म कुराइएको थियो । नेकपाका एक प्रदेश सांसदका अनुसार सरकार फेर्ने विषयमा सारथि दलहरुबीच मतैक्य रहेकाले समझदारीमा पुग्न ढिलाइ भइरहेको छ । मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं जसपा नेपालका महासचिव लालबाबु राउतले मधेश प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकार फेर्ने आफ्नो दलभित्र कुनै छलफल र निर्णय नभएको प्रष्ट पारे । ‘मधेश प्रदेश सरकारको एजेन्डामा दलभित्र र संसदीय दलमा कुनै छलफल र निर्णय भएको छैन,’ राउतले भने, ‘कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई जसपाको समर्थन कायमै छ ।’

कांग्रेस नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको र संघीयताको सवालमा सुस्त देखिएकाले सरकार फेर्न लागिएको जनमत पार्टीको आरोप छ । ‘कांग्रेस नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारले बजेट खर्च पनि गर्न सकेन । संघीयतालाई मजबुत बनाउने काम पनि गरेन,’ जनमतका महासचिव सिंहले कान्तिपुरसँग भने,‘कृष्ण यादव नेतृत्वको सरकारको मधेशलाई अनुभूति भएन । अब मधेश प्रदेशमा मधेशवादीसहितको सरकार बनाइने छ ।’

जेन-जी आन्दोलनको क्रममा मधेश प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले पदबाट राजीनामा गरेपछि यहाँ सत्ता हेरफेरको क्रम चलेको थियो । सिंहलाई आफ्नै दल जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्रीबाट ‘जबर्जस्ती’ हटाएपछि लोसपाका सांसद जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, माओवादीका दुई सांसद रहवर अनसारी र माला कर्णले विश्वासको मत लिने क्रममा 'विद्रोह गरेपछि' सोनल मुख्यमन्त्रीबाट हटेका थिए । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ठूलो दलको हैसियतले एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव(महोत्तरी)लाई बिहान झिसमिसेमै महोत्तरीको एक कटेजमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि त्यो विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।