पत्रकारको टोलीद्वारा प्रजिअलाई ज्ञापनपत्र

विज्ञापन क्षेत्र सुधार गर्ने सरकारी प्रयासलाई महासंघले सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यसैको आडमा निजी सञ्चारमाध्यमलाई विस्थापित गर्ने नीति संविधान, प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्मविपरीत हुने ठहर गरेको छ ।

वैशाख १०, २०८३

शिव पुरी

A team of journalists submits a memorandum to the Chief District Officer.

रौतहट — सरकारी विज्ञापनमाथिको एकाधिकार अन्त्यको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट शाखाले बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

जिल्ला अध्यक्ष सन्जयकुमार कार्कीको नेतृत्वमा गएको महासंघको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै विज्ञापनलाई सीमित गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले कडा आपत्ति जनाउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए । 

महासंघको केन्द्रीय समितिको परिपत्रअनुसार अध्यक्ष कार्कीसहितको टोलीले प्रजिअ भुसाललाई उनकै कार्यकक्षमा भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त नीति खारेज गर्न माग गरेको हो ।

महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको सचिवस्तरको निर्देशनबाट संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन–प्रसारण गर्न भनिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विज्ञापन क्षेत्र सुधार गर्ने सरकारी प्रयासलाई महासंघले सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यसैको आडमा निजी सञ्चारमाध्यमलाई विस्थापित गर्ने नीति संविधान, प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्मविपरीत भएको ठहर गरेको छ ।

ज्ञापनपत्रमा धेरै रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाको आर्थिक आधारमा गम्भीर असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

संविधानविपरीतको निर्देशन अस्वीकार गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई आह्वान गर्दै महासंघले आफ्ना माग अविलम्ब पूरा गर्न माग पनि गरेको छ ।

शिव उनी कान्तिपुरका संवाददाता हुन् । रौतहटलाई केन्द्र बनाएर उनले मधेश प्रदेशको राजनीति, सामाजिक र आर्थिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

Link copied successfully