अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले टुंगो लगाएको आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकबाट निर्णय गरेर अतिक्रमण खाली गराउन आग्रह गर्दा पनि नगरपालिकाले टेरेको छैन ।
राजविराज — सप्तरीको राजविराज बजारकै अतिक्रमित संघीय अड्डाको जग्गा संरक्षणका लागि राजविराज नगरपालिकालाई पत्राचार गरिएको ३ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो ।
तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले टुंगो लगाएको आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकबाट निर्णय गरेर अतिक्रमण खाली गराउन आग्रह गर्दा पनि नगरपालिकाले टेरेको छैन ।
२२ मंसिर २०८२ मा भएको निर्णयअनुसार जग्गाको स्वामित्व कायम रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कालेनिका) सप्तरीले गत पुस ३० मा पत्राचार गर्दै अतिक्रमित जग्गामा रहेको घर टहरा हटाउन खाली गराइदिन नगरपालिकालाई आग्रह गरेको थियो । तर, नगरपालिकाले अझसम्म घर टहरा हटाउन प्रक्रियासम्मै सुरू गरेको छैन ।
जग्गाधनी स्रेस्ताअनुसार राजविराज नगरपालिका साविक वडा नम्बर ७ (हाल ६) को कित्ता नम्बर ९० मा ६ कठ्ठा ६ धुर जग्गा कालेनिकाको नाममा छ । तर, सोही जग्गामध्ये दक्षितर्फबाट २ कठ्ठा १४ धुर जग्गा स्थानीय स्वर्गीय जगदिश झाले ११ फागुन २०५४ देखि घर टहरा निर्माण गरेर अतिक्रमण गरेका छन् । कोलेनिकाले चलानी नम्बर २७२ मा नगरपालिकालाई लेखेको पत्रमा त्यस विषयमा छानबिन हुँदा तत्कालीन भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न उल्लेख गरेको छ ।
सोही आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको बैठकबाट पनि निर्णय गरेर आवश्यक कागजात नगरपालिकालाई पठाएको हो । तर, निर्णय भएको ४ महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि नगरपालिकाको असहयोग कायमै छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले अतिक्रमण हटाउने विषयमा नगरपालिकालाई पुनः पनि ताकेदा गर्ने बताए । ‘अतिक्रमण हटाउने दायित्व स्थानीय सरकारकै हो’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘म फेरि पनि ताकेता गर्दैछु ।’
नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगरप्रमुख इसरत परविनले ती अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गराउने विषयमा छलफल भइरहेको र अहिलेसम्म टुंगो नलागेको बताइन् । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेर टुंगो लगाइसकेको विषयमा कस्तो र कोसँग छलफल भनी प्रश्न गर्दा उनले भनिन्, ‘म अहिले कार्यक्रम छु । पछि कुरा गर्छु ।’
