मधेश प्रदेश सरकारको अगामी आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बालबालिकाका समस्या हल हुनेगरी नीति र योजना ल्याउन सुझाव दिइएको हो ।
What you should know
जनकपुर — विद्यालय र समुदायमा जंक फूडको प्रयोग र विक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गर्दै बालअधिकारका क्षेत्रका कार्यरत संघसंस्थाले मधेश प्रदेश सरकारलाई सुझावपत्र बुझाएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारको अगामी आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बालबालिकाका समस्या हल हुनेगरी नीति र योजना ल्याउन सुझाव दिइएको हो ।
मधेश प्रदेश बाल क्लब सञ्जाल र बाल अधिकारको लागि नागरिक समाज सञ्जालले नीति तथा योजना आयोगलाई शुक्रबार बालबालिकाको हकहित समेटिएको सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेका छन् ।
नीति तथा योजना आयोगकी सदस्य डा. शिला मिश्रलाई बाल क्लब सञ्जालका प्रतिनिधि सप्तरीका शिवशंकर मण्डल, धनुषाकी कल्पनाकुमारी साह र महोत्तरीकी महिमा साह, इन्सेकका प्रतिनिधि राजु पासवान र सबल नेपालका वीरबहादुर आलेले सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेका छन् । बाल क्लब सञ्जालले मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लाबाट बालबालिकाको हकहितका लागि संकलन गरेको सुझावका आधारमा प्रदेश सरकारलाई नीति र योजना ल्याउन सुझाव दिइएको आलेले जानकारी दिए ।
‘विद्यालय र समुदायमा नै जंक फूडको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सुझाव दिएका छौं,’ आलेले भने,‘जंक फूडले बालबालिकाको सर्वांगीण विकासमा समस्या परेको हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले नीति नै ल्याएर जंक फूडको प्रयोगलाई रोक्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल सहभागिता, बाल विकास र बालबालिका तथा जलवायु परिवर्तनको असरका क्षेत्रमा मधेश प्रदेश सरकारलाई बुँदागत सुझाव दिइएको हो ।
मधेशमा बालबालिकामा मानसिक तनाव तथा बढ्दै गएको आत्महत्या जस्ता विकृतिबाट जोगाउन प्रदेश सरकारले नीति र योजना ल्याउनुपर्ने इन्सेक मधेश प्रदेशका संयोजक राजु पासवानले बताए ।
‘बालबालिकाको संरक्षणको क्षेत्रमा मधेश प्रदेशमा थुप्रै समस्या र तगारो छ । त्यसलाई हल गर्न तीनै तहका सरकारले नीति र योजना ल्याउँदा हुन्छ,’ पासवानले भने,‘खुला सीमाना भएकाले लागुपदार्थको सेवन र त्यसको कुलतमा पर्ने बालबालिकाको संख्या बढ्दो छ । हामी दुखमनाउ त गछौं, तर बालबालिकालाई त्यसबाट अलग राख्न नीति र योजना ल्याउन कञ्जुस्याइँ गर्छौं ।’
नीति तथा योजना आयोगकी सदस्य डा. मिश्रले मधेश प्रदेश सरकारले बालबालिकाको संरक्षण, हकहित र शिक्षा तथा स्वास्थ्यको सवालमा गम्भीर रहेको र हरेक वर्ष नीति तथा योजना ल्याइरहेको बताइन् । ‘बालबालिकाको क्षेत्रमा मधेश प्रदेश सरकारको खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले बर्सेनि नीति तथा योजना ल्याइरहकै छ,’ उनले भनिन्,‘बाल क्लब सञ्जालले दिएको सुझावलाई अगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटने प्रयास गर्नेछु ।’
