पछिल्लो पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उक्त सरकारी जग्गामा रहेका घरटहरा हटाउन र अतिक्रमण खाली गर्न पत्राचार गरेपछि गत मंसिर २२ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकबाट निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय भएको ४ महिना भइसक्दा पनि जनप्रतिनिधिको आलटाल कायमै छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेलले अतिक्रमण हटाउने स्थानीय सरकारको दायित्व रहेकोले ती जग्गा खाली गराउने विषयमा निर्णय गरेर नगरपालिकालाई दिइसकेको बताए । ‘आयोगबाट पनि छानबिनपछि ती जग्गाको अतिक्रमण हटाउन र सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्न भनिसकेकोले अतिक्रमण हटाउनुपर्छ । हामी सुरक्षा दिन तयार छौं,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले अतिक्रमण नहटाए हामीले हटाउँछौं ।’ 

नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगरप्रमुख इसरत परविनले अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गराउने विषयमा तयारी भइरहेको बताइन् । ‘त्यहाँ अलि ठूलो संरचना छ । अरुतिरका साना–साना काम सकाएर ती जग्गा खाली गराउने तयारी छ,’ उनले भनिन्, ‘खाली गराउन डेढ दुई महिना जति लाग्नसक्छ ।’ सरकारी जग्गामा घर बनाएका जगदीशका छोरा उज्वल झाले विसं २००४ देखि नै जग्गाको बिटौरी शूल्क तिर्दै आएको बताए ।