नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख मनोज पटेलले ठेकेदार कम्पनीलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेको बताए ।
What you should know
पर्सा — गण्डक नहरस्थित तिलाबे खोलामा निर्माणाधीन बेलिब्रिज जडानको काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ । ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण पुल जडान गर्ने काम सुुस्त भइरहेको हो । हालसम्म कामको भौतिक प्रगति करिब ३० प्रतिशत मात्रै पुगेको छ ।
नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय वीरगन्ज अन्तर्गत निर्माण भइरहेको उक्त बेलीब्रिजको ठेक्का ममता इन्टरप्राइजेज एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालि लोकन्थली भक्तपुरले लिएको हो । कार्यालयका अनुसार परियोजनाको कुल लागत करिब २ करोड ४६ लाख ६० हजार ८ सय १२ रुपैयाँ रहेको छ । सम्झौता अनुसार निर्माण कार्य २०२५ डिसेम्बर १५ देखि सुरु भई २०२६ मे १५ भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ । तर कामको गति अत्यन्त सुस्त रहेकाले तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुनेमा अन्योल देखिएको हो ।
तीन वर्षअघि असारमा आएको बाढीले सोही स्थानमा रहेको आरसीसी पुलमा क्षति गरेपछि आवागमनमा समस्या उत्पन्न भएको थियो । पुलको पिलरमा क्षति पुगेपछि सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सवारी साधन आवागमनमा रोक लगाइएको छ । यद्यपि पैदलयात्री, साइकल तथा मोटरसाइकल प्रयोगकर्ता अझै पनि जोखिम मोलेर पुल प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
जिल्ला सदरमुकाम वीरगन्जलाई उत्तरी–पश्चिमी भेगसँग जोड्ने गण्डक नहरको एप्रोच सडकमा पर्ने यो पुलबाट जिल्लाका करिब ४० प्रतिशत बासिन्दा आवागमन गर्छन् । पुल पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयले सास्ती भोग्दै आएका छन् । स्थानीयका अनुसार पुलमा थप क्षति पुगेमा गण्डक नहरको साइफनमा असर पर्न सक्ने र नहर प्रणाली नै अवरुद्ध हुने जोखिम समेत बढेको छ ।
ठेकेदार कम्पनीका साइट इन्जिनियर मनोजकुमार मण्डलले इन्धनमा बढेको महगीको कारण निर्माण सामग्री आपूर्तीकर्ताले निर्माण सामग्री उपलब्ध गर्न केही ढिलाई गरे पनि निर्धारित मितिमै काम सम्पन्न हुने दाबी गरे । ‘बेलिब्रिज जडानको गर्न १५ दिन मात्र लाग्छ,’ उनले भने, ‘अन्य निर्माण कार्य १५ दिनमा सक्छौं ।’
नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख मनोज पटेलले ठेकेदार कम्पनीलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेको बताए । ‘निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न गर्न ताकेता भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘वर्षाअघि पुल तयार नभए ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्।’
सन् १९७५–७६ मा भारतले निर्माण गरी नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको गण्डक नहरअन्तर्गतको एप्रोच सडक र पुलहरू अहिले वैकल्पिक हुलाकी मार्गका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् । संघीय सरकारले सडक कालोपत्र गरे पनि जीर्ण पुलहरूको मर्मत तथा पुनर्निर्माणमा ध्यान नदिँदा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ ।
