नेपालमा कुल भूभागको ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र भए पनि जनघनत्व धेरै भएको मधेश प्रदेशमा ३ दशमलव ७२ प्रतिशत मात्र वन क्षेत्र छ । जबकि स्वच्छ वातावरणका लागि कुल क्षेत्रफलको कम्तिमा ४० प्रतिशत वनजंगल हुनुपर्छ ।
What you should know
काठमाडौँ — धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका–४ की गीता साह पछिल्लो १५ वर्षयता कुवाबाट पानी ओसार्छिन् । यस्तो बाध्यता उनलाई त्यसै आइपरेको होइन । घरछेउमा उनले दुई पटक चापाकल गाडिन् । तर पानी आएन । खानेपानीको जोहो गर्ने छिमेकीको घरमा इनार खन्दा उनले २० हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्यो । गर्मी बढ्न सुरु भएपछि उनको चिन्ता फेरि सुरु हुन्छ, पानीको हाहाकार हुन्छ कि ? उनले हिउँदमै इनारमा पानीको सतह घटिसकेको बताउँदै टोलका एक सयभन्दा धेरै घरपरिवारले आफूले जस्तै समस्या खेपिरहेको बताइन् ।
नेपालमा कुल भूभागको ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र भए पनि जनघनत्व धेरै भएको मधेश प्रदेशमा ३ दशमलव ७२ प्रतिशत मात्र वन क्षेत्र छ । जबकि स्वच्छ वातावरणका लागि कुल क्षेत्रफलको कम्तिमा ४० प्रतिशत वनजंगल हुनुपर्छ । यसै कारण तराई–मधेशमा जलसंकटसँगै अन्य वातावरणीय समस्या बढ्दै छन् । पानीको हाहाकार भएपछि गत बर्खामा संघीय र प्रदेश सरकारले मधेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । चुरे वन संरक्षण र पानी संकट समाधानलाई दलहरूले चुनावका बेला उच्च प्राथमिकतामा रहेको प्रतिबद्धता जनाउँछन् । तर व्यवहारमा भने मधेशको जलसंकट गहिरिँदो छ ।
चुनावमा होमिएका एमाले र कांग्रेसलगायतका दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा मधेशको जलसंकटलाई कुन रूपमा उठाउँछन्, हेर्न बाँकी नै छ । तर यी दलका धनुषाका उम्मेदवारहरूले चुरे संरक्षणसँगै खानेपानी र सिँचाइ आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।
वन मन्त्रालयका अनुसार मधेशको २ लाख २ हजार २ सय हेक्टर वनले ओगटेको छ । जसमध्ये आठै जिल्लामा राष्ट्रिय, साझेदारी र कबुलियत वनसहित ६ हजार ८ सय ३१ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमित छ । चुरे क्षेत्रमा जथाभावी नदी दोहन तथा उत्खनन जारी छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका धनुषा–२ का उम्मेदवार रामचन्द्र झाले आफू स्थानीय विकासमन्त्री हुँदा चुरे क्षेत्रमा भइरहेको जथाभावी दोहनमाथि रोक लगाउने निर्णय गरेको र चुरे संरक्षणका लागि पार्टीको प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएको दाबी सुनाए । रास्वपाबाट धनुषा–३ का उम्मेदवार मनिषकुमार झाले पनि आफूले संसद्मा पटक–पटक मधेशको जलसंकटको मुद्दा उठाएको र आगामी दिनमा पनि राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर लैजाने बताउँछन् ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्रको बुँदा नम्बर २७ मा चुरे संरक्षण तथा पानी संकट समाधानका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरिने अमूर्त कुरा उल्लेख छ ।
चुरे जोगाएर मधेशको पानीसंकट समाधानमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन अभियन्ताहरूले विरोध जुलुस, धर्नासँगै काठमाडौंसम्म पैदल यात्रा गरेका थिए । तर जथाभावी उत्खनन र अतिक्रमणले उजाड बन्दै गएको चुरेका कारण भूमिगत पानीको सतह घटेर मधेशको उर्वरभूमि बगर बन्दै गएको, उब्जनी घट्दै गएको र पिउनेपानीको हाहाकार हुन थालेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
