विवादित नापी प्रमुखलाई २० किलोको मालाले स्वागत

नापी प्रमुखका रूपमा यादवले ३० चैत २०७९ मा जिल्लाको राजविराज नगरपालिका–२ (साविक वडा नम्वर ९) स्थित ९ बिघा १ कठ्ठा पौने १६ धुर मिल्स, मिल्स एरिया र इँटाभट्टाको जग्गा आवासीय क्षेत्रका लागि एकीकृत गरेका थिए ।

पुस २९, २०८२

विद्यानन्द राम

Controversial survey chief welcomed with 20-kg garland

What you should know

राजविराज — गैरकानुनी रूपमा किसिम (बिरह) परिवर्तन गरिएको औद्योगिक जग्गाको एकीकृत र कित्ताकाट गरेर विवादित बनेका नापी कार्यालय सप्तरीका प्रमुख शत्रुघनप्रसाद यादवलाई भारी मालाले स्वागत गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा आलोचन भइरहेको छ । जग्गाको एकीकृत र कित्ताकाटको विवादपछि उनी २४ मंसिर २०८० मा सरुवा भएका थिए । 

सोमबार पुनः कार्यालय प्रमुखका रूपमा हाजिर भएका उनलाई कर्मचारीलगायतले करिब २० किलोको मालाले स्वागत गरेपछि आलोचना सुरु भएको हो । 

नापी कार्यालयका सूचना अधिकारी राजुकुमार द्विवेदीले ती माला नागरिक समाजले लगाइदिएको बताए । ‘एक सय किलोको माला त होइन तर असामान्य चाहिँ हो,’ उनले भने, ‘नागरिक समाजले लगाइदिँदा हामीले कसरी रोक्न मिल्छ ? कर्मचारीले त्यो माला लगाइदिएको होइन ।’ तर, कसले त्यत्रो भारी माला लगाइदियो भन्ने विषयमा सूचना अधिकारी द्विवेदीले बोल्न चाहेनन् । 

यसअघि १९ कार्तिक ०७७ मा नापी प्रमुखका रूपमा आएका यादवले ३० चैत २०७९ मा जिल्लाको राजविराज नगरपालिका–२ (साविक वडा नम्वर ९) स्थित ९ बिघा १ कठ्ठा पौने १६ धुर मिल्स, मिल्स एरिया र इँटाभट्टाको जग्गा आवासीय क्षेत्रका लागि एकीकृत गरेका थिए भने सो एकीकृत जग्गालाई पुनः कित्ताकाट गरी प्लटिङ गरिएको छ । 

भू–उपयोग नियमावली, २०७९ को परिच्छेद–३ को नियम ११ बमोजिम भू–उपयोग परिवर्तनका लागि तीनै तह (स्थानीय, प्रदेश र संघ भू–उपयोग परिषद्) को निर्णय आवश्यक रहेको उल्लेख छ । स्थानीय भू–उपयोग परिषद्मा आएको निवेदन प्रदेशलाई पठाउनुपर्ने र प्रदेश परिषद्ले उपयुक्त ठानेमा संघमा पठाउनुपर्ने छ । संघको परिषद्ले निर्णय गरेमा मात्र उक्त जग्गाको वर्गीकरण परिवर्तन हुने व्यवस्था छ । 

तर, स्थानीय तहको सिफारिसमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय सप्तरीका खरिदार रूपेशकुमार यादवले सोझै टिप्पणीमा मालपोत ऐन, २०३६ को नियम ५ (क) बमोजिम उक्त जग्गामा लेखिएको मिल्स, मिल्स एरिया तथा इँटाभट्टा कट्टा संशोधन, कट्टा गरी आवादी कायम गर्दा मुनासिव हुने लेखेर निर्णयार्थ पेस गरेका थिए । सोअनुसार हुँदै नभएको ऐनलाई टेकेर मालपोतका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख नायब सुब्बा रामनारायण शर्माले सदर गरी जग्गालाई आवासीय क्षेत्र बनाएका थिए । 

टिप्पणीअनुसार साबिक राजविराज नगरपालिका–९ कित्ता नं.१३२८ को १ बिघा १५ कठ्ठा पौने २ धुर, कित्ता नं.१३३४ को १ बिघा, १३२६ को २ कठ्ठा २ धुर, १३३० को १ बिघा, १३३९ को ७ कठ्ठा २ धुर, १३२५ को ३ कठ्ठा पौने १६ धुर, १३२७ को १२ कठ्ठा ८ धुर, १३३५ को ४ कठ्ठा ३ धुर, १३३६ को ३ कठ्ठा ८ धुर, १३३७ को १ बिघा, १३२४ को १ बिघा, १३३१ को १७ कठ्ठा साढे ४ धुर, १३३८ को १६ कठ्ठा १२ धुर गरी १० बिघा ४ धुर जग्गालाई आवासीय क्षेत्रमा परिवर्तन गरिएको हो ।

उक्त जग्गाको कित्ता नं.१३२८, १३२६, १३३०, १३२५, १३२७, १३२४ र १३३१ मा मिल्स एरिया रहेको छ भने कित्ता नं.१३३४,१३३९, १३३५, १३३६, १३३७ र १३३८ इट्टा भट्टा रहेको टिप्पणीमा उल्लेख छ । हाल ती विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । ती विषयमा बुझेर थप प्रतिक्रिया दिन सक्ने आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताए ।

विद्यानन्द विद्यानन्द राम कान्तिपुरका सप्तरी संवाददाता हुन् । उनी समसामयिक बिषयमा रिपाेर्टिङ गर्छन् ।

Link copied successfully