राजविराज — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेशप्रसाद यादवसहित ११ जनाविरुद्ध दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

उनीहरुले कामै नगरी ११ लाखभन्दा बढी रकम निकासा लिएको आरोपसहित आयोगले २०८० माघ २५ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले ०८१ असार १८ मा दिएको सफाइ त्रुटिपूर्ण भन्दै आयोगले शुक्रबार उनीहरुविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो ।      

आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा तिरहुत गाउँपालिका–५ स्थित पर्यटन क्षेत्रमा आरसीसी गेट निर्माण, अधुरो भवन निर्माण, रंगरोगन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा काम गरेभन्दा ११ लाख १९ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ बढी भुक्तानी लिएको आयोगको आरोप छ । आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव र इन्जिनियर खुर्सेद इक्राममाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ग) र (ङ) र दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवानाको मागदाबी लिएको थियो भने लेखा प्रमुख सोनुकुमार सोनीमाथि सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी ७ लाख ३५ हजार २ सय ८० रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिइएको थियो ।