जनकपुरधाम — मधेश प्रदेश सरकारले युवा र किसानलाई राहत दिने तयारी गरेको छ । बुधबार मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेशका शिक्षित बेरोजगार युवालाई भत्ता र पीडित किसानलाई राहत दिने प्रस्ताव लगे पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण निर्णय गर्न नसकेको बताएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री यादवले स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगार युवालाई मासिक दुई हजार र वर्षा तथा डुबानका कारण किसानको धानबालीमा क्षति भएका किसानलाई राहतस्वरूप प्रतिकठ्ठा एक हजार पाँच सय दिने तयारी गरेको बताए ।

यादवले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यी दुई प्रस्ताव लगे पनि सर्वोच्च अदालतले मधेब सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने तथा नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी करेका कारण निर्णय गर्न नसकेको बताए । उनले कानुनविद्सँग यस विषयमा छलफल गरिरहेको बताए ।

यादव नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिरिषद्को बैठकले दुई निर्णय गरेको थियो । विवाहपञ्चमी महोत्सवलाई व्यवस्थित बनाउन समित गठन गर्ने र नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ बमोजिम प्रदेशभित्र रासायनिक मलको आपूर्ति र वितरणलाई पारदर्शी एवं नतिजामुखी बनाउन निर्णय गरेको थियो ।