एमालेका २३, कांग्रेसका २२ र जनमतका १३ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस भएको हो।
What you should know
जनकपुरधाम — मधेश प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएको छ । कांग्रेसले बुधबार तीन दलका ५८ सांसदको समर्थनसहित सरकार नेतृत्वका लागि दाबी पेस गरेको हो । दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसले पहिलो पटक सरकार नेतृत्वका लागि दाबी पेस गरेको हो । शीर्ष दल एमाले र जनमत पार्टीको समर्थनमा कांग्रेसले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दाबी पेस गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले नेकपा एमालेलाई बुधबारसम्म राजीनामा दिने आश्वासन दिएका थिए । तर, राजीनामा नदिएपछि एमालेले बुधबार दिउँसो सिंह नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यसलगत्तै नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेसले दाबी पेस गरेको हो । यसअघि नेपाली कांग्रेसले यही असोज ८ मा र जनमत पार्टीले गएको भदौ २८ मा सिंह नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णाप्रसाद यादवले अहिले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सहमति भए पनि मन्त्रालयको विषयमा टुंगो नलागेको जानकारी दिए । ‘अहिले नेतृत्वमा मात्रै सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय र अन्य विषयमा पछि छलफल गरेर सहमति हुन्छ ।’ मधेश प्रदेशसभामा १ सय ७ सांसद छन् ।
सरकार गठनका लागि ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । ठूलो दल एमालेका सांसद दीपेन्द्र ठाकुर र जसपाका सांसद सरोजसिंह कुशवाहा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दा परेर निलम्बित छन् । लोसपाका सांसद अभिराम शर्मा असई थमन विकको मुद्दामा फरार भएपछि उनी निलम्बित छन् ।
तीन दलले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । एमालेका २३, कांग्रेसका २२ र जनमतका १३ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरिएको हो । जसपा, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा जाने र नजाने तय गरिसकेका छैनन् । यी दलहरूले अर्को समीकरण बनाउन आन्तरिक तयारी गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामा दिए कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामा नदिए मधेश प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । विश्वासको मत नपाए प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया थाल्नेछन् । आफ्नै दल वा अन्य सहयोगी दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव बदलिँदो परिस्थितिका कारण एमालेले नेतृत्व नगरी गठबन्धनकै अन्य घटक दलको नेतृत्वलाई समर्थन गरेको तर मन्त्रालयबारे भने सहमति नभएको बताए ।
जेन–जी आन्दोलन चर्किएकै बेला गत २४ भदौमा मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहलाई राजीनामा गर्न जनमत अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउतले निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री सिंहले सामाजिक सञ्जालमा जेन–जी आन्दोलनको पक्षमा लामो फेहरिस्त लेखेर राजीनामा घोषणा गरे । तर, प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी त्यतिबेला काठमाडौंमा रहेकाले मुख्यमन्त्री सिंहले लिखित राजीनामा भने बुझाउन पाएका थिएनन् ।
प्रदर्शनले सबैतिर अस्तव्यस्त हुँदा मुख्यमन्त्री सिंह पनि केही दिन जनकपुर बाहिर बसे । प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा दिन उनी भदौ २७ मा जनकपुर फर्किए । तर, मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामा दिएनन् । त्यसपछि मुख्यमन्त्री सिंहको दलले भदौ २८ मा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दै प्रदेश प्रमुख कार्यालयलाई पत्र नै लेखेको थियो ।
जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले भदौ २८ गते प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई लेखेको पत्र उनले फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । पत्रमा ‘जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता साथै मुख्यमन्त्री/मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइएको जानकारीसहित निवेदन छ,’ उल्लेख थियो ।
स्रोतका अनुसार राजीनामा दिने मुडमै रहेका मुख्यमन्त्री सिंह उक्त पत्र सार्वजनिक भएपछि भने राजीनामा नदिने निर्णयमा पुगेका थिए । त्यसपछि निर्णय अटेर गरेको भन्दै असोज २ मा मुख्यमन्त्रीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको थियो । त्यसको ६ दिनपछि कांग्रेसले पनि मधेश प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको दुई सातापछि कांग्रेसले नै मधेश सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी पेस गरेको हो ।
