'सरकारी अड्डाहरू आत्मालोचना गर्दै सच्चिएर हिँड्न आवश्यक'
सिरहा — सिरहा प्रशासनले 'आफ्नो कार्यालय आफैं बनाऔं' अभियान थालनी गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जिल्ला सुरक्षा समितिका अधिकारीहरूले बिहीबार क्षतिग्रस्त कार्यालयहरूको निरीक्षण गर्दै यो अभियानको थालनी गरेका हुन् ।
उनीहरूले पहिलो चरणमा खासगरी स्थानीय तहमध्येका सिरहा नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, नवराजपुर गाउँपालिका, भगवानपुर गाउँपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, लहान नगरपालिकालगायतको कार्यालय निरीक्षण गरे ।
कुन कार्यालयमा क्षतिको अवस्था के छ, ती कार्यालय पुनः पूर्ण रूपमा शीघ्र सञ्चालन गर्न कसरी काम भइरहेको छ र कहाँ के सहयोग र सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले निरीक्षण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । यस क्रममा उनले जनप्रतिनिधि तथा कार्यालय प्रमुखलगायतका कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यालय, आफ्नो शाखा आफैं बनाउने लक्ष्यसहित अघि बढ्न आग्रह गरे । 'कसैको मुख ताक्ने होइन, हामी जुन अवस्थामा छौं, त्यहीँबाट अघि बढौं,' उनले भने, 'यसलाई अभियान बुझेर काम गरौं, यस्तै बेला हो गरेर देखाउने ।'
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते सिरहामा मात्रै वडा कार्यालयसहित ४१ वटा सरकारी कार्यालयमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भएको थियो । जसमा १६ वटा प्रहरी कार्यालय नै छन् ।
यस्तै, जिल्लाका १७ वटा स्थानीय तहमध्ये १० वटामा पूर्ण क्षति र २ वटामा आंशिक क्षति पुगेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिरहाका अनुसार जिल्लाभरिमा यसबाट एकै दिनमा एक अर्बभन्दा धेरैको क्षति भएको छ । यसरी आक्रमण परेर आंशिक क्षति भएका कार्यालय करिबकरिब पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको, पूर्ण क्षति भोगेका कार्यालयले पनि आंशिक सेवा सुरु गरिसकेको र ती कार्यालय पनि चाँडै पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न काम भइरहेको प्रजिअ अधिकारीले बताए ।
यस्तै, निरीक्षणका क्रममा उनले अहिलेको विपद्को अवस्थालाई कसैलाई कमाउने अवसरका रूपमा नठान्न चेतावनी पनि दिए । सरकारी अड्डाहरू आत्मालोचना गर्दै अब सच्चिएर हिँड्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
'सरकारी अड्डाहरूमा बेथिति छ, कसैले सरसामान किन्ने नाममा यसलाई पनि कमाउने अवसर ठान्लान्,' उनले भने, 'तर, यसमा हाम्रो पूर्ण निगरानी रहनेछ, राम्रो गर्नेलाई हरेक प्रकारको साथ हुन्छ, नराम्रो गर्नेलाई कारबाही हुन्छ ।'
प्रजिअ अधिकारले व्यक्तिगत तथा राजनीति रिसइबीका आधारमा भएको आक्रमण घटनाहरूको अनुसन्धान भइरहेको र संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने पनि बताए ।
अनुगमन टोलीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेना गरी चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, सञ्चारकर्मीलगायत थिए ।
