महिला पदमा भए पनि शासनमा अर्थपूर्ण सहभागिता नरहेको र योजना निर्माणमा पहुँच नभएको प्रशिक्षकहरुले बताएका छन् ।
What you should know
पर्सा — मधेश प्रदेशमा महिला नेतृत्व पदमा रहे पनि अर्थपूर्ण शासनमा सहभागिता भने नरहेकामा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । महिला पुनस्थापना केन्द्र (ओरेक) नेपालले यूएन वुमनको साझेदारी तथा वीरगन्ज महानगरपालिकाको समन्वयमा शनिबार वीरगन्जमा आयोजित लैंगिक उत्तरदायी तथा समावेशी शासन प्रवर्धनका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धि दुईदिने तालिमका सहभागीहरुले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
कृष्णकुमार साह, रीता साह, विणा सिंह र कमला पोखरेल मुख्य प्रशिक्षक रहेको तालिममा मधेश प्रदेशमा अझै पनि महिलाको अवस्था अन्य प्रदेशको तुलनामा सन्तोषजनक नरहेको सहभागीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले महिला नेतृत्व पदमा रहे पनि उनीहरुको शासन सञ्चालनमा अर्थपूर्ण सहभागिता नहुने गरेको बताएका थिए । योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा पनि महिलाको पहुँच नरहेको सहभागीहरुले बताएका थिए ।
प्रशिक्षक कृष्णकुमार साहले मधेशका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये नगर प्रमुख तथा उपप्रमुख र गाउँपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखमा १ सय २४ जना मात्र महिला रहेको बताए । १ सय ३६ पालिकामा चार वटामा मात्रै महिला प्रमुख रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
मधेशको जनसंख्यामा १६ प्रतिशत दलित, १५ प्रतिशत यादव, १६ प्रतिशत वैश्य, ६ प्रतिशत आदिवासी जनजाति र ९ प्रतिशत पहाडी रहेकामा स्थानीय तहमा भने यादवको २९ प्रतिशत, वैश्यको २९ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिको ६ प्रतिशत, पहाडीको ९ प्रतिशत सहभागिता रहेको तर दलितको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र सहभागिता रहेको उनले बताए ।
तालिममा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, महिला तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, यौन श्रमिक, एकल महिलासमेत गरी ४५ जना सहभागी छन् । प्रशिक्षक विणा सिंहले ओरेक नेपालले मधेशका पर्सामा ३, बारामा १, रौतहटमा ५, धनुषमा २, सिराहामा ३ र सप्तरीमा १ गरी १५ स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताइन् ।
