राजविराज — आर्थिक वर्ष सुरु भएको दोस्रो महिना चलिरहँदा समेत सप्तरीका ६ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, यहाँका दुई नगरपालिका र चार वटा गाउँपालिकाले अझैसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।

जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व, योजना बाँडफाँडको किचलो र आन्तरिक समस्याले राजविराज र डाक्नेश्वरी नगरपालिका तथा छिन्नमस्ता, अग्नीसाइर कृष्णसवरण, महादेवा र बलान बिहुल गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन्।

राजविराजमा तयारी गर्न अहिलेसम्म कार्यपालिका बैठक नै बस्न सकेको छैन। योजनाको बाँडफाँड नमिल्दा तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसकेको राजविराजमा असारपछि पनि बजेट ल्याउन कसैले चासो देखाएको छैनन् ।

केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारी तीर्थयात्रामा छन् भने केही घुमफिर गर्न बाहिर गइसकेकाले बजेट ल्याउन अझ ढिलाइ भइरहेको कार्यवाहक मेयर इसरत प्रविनको भनाइ छ । ‘तर, हामीले सरसल्लाह गर्न सुरु गरिरहेका छौँ, सम्भवतः भदौभित्रै बजेट ल्याइसक्नेछौँ’, उनले भनिन् ।

डाक्नेश्वरी नगरपालिकामा बजेट ल्याउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समन्वय नै छैन । गत वैशाख ३१ मा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकिसुन यादवसहितका कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुँदा निलम्बित भएपछि जेठ १८ मा अर्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजयकुमार मण्डल गए। तर, उनले समयमा बजेट ल्याउन न जनप्रतिनिधिसँग समन्वयन गर्न सके, न त तयारी गर्न नै सघाए।

आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर पुगेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मण्डलको कार्यव्यस्तताले तोकिएको अवधिमा बजेट ल्याउन नसकेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । कर्मचारीसँग सल्लाह भइरहेको जनप्रतिनिधिले बताइरहँदा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मण्डलले बजेट ल्याउने आफ्नो जिम्मेवारी नै ठानेका छैनन्।

‘बजेट त जनप्रतिनिधिले ल्याएपछि प्रक्रिया अघि बढाउने हो’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मण्डलले भने। बजेट ल्याउने विषयमा त्यहाँ जनप्रतिनिधिबीच लगभग विवाद छैन । आ–आफ्ना योजना पार्न सामान्य तानातान भइरहँदा पनि त्यहाँ इन्जिनियरद्वय कुलानन्द बिराजी र रमाकान्त चौधरी, सब–इन्जिनियर सञ्जयकुमार यादव, योजना अधिकृत विनोदकुमार ठाकुर र सहायक निकिता चौधरी तथा लेखापाल अनिता परियारसम्मै निलम्बित भएका कारण जिम्मेवारी पाएका नयाँ कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच आन्तरिक समस्याले बजेट ल्याउने विषय अझै टुंगो लागेको छैन ।

छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा प्राय कुनै पनि वर्ष तोकिएको अवधिमा बजेट ल्याउने चलन छैन । गत वर्ष पनि पुससम्मै जनप्रतिनिधिबीच योजनाका लागि विवाद भएको त्यहाँ यस वर्ष पनि बजेट ल्याउने विषय अन्योल नै छ । पाँच/सात दिनभित्र बजेट ल्याइसक्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवकुमार झाले दाबी गरेपनि बढी ‘कमिसन’ आउने ठाउँमा काम सकाएर मात्रै योजना पार्ने परिपाटी रहेको कर्मचारी स्रोत नै बताउँछन् । ‘बजेट ल्याइसकेपछि त्यहाँका नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको विवरण माग्नु अनि सबै स्पष्ट भइहाल्छ’ उनले थपे, ‘मिलेमतो बाहेकका सबै योजना भित्रभित्रै कानुन विपरीत संशोधन गरिन्छ ।’