जनकपुरधाम — मधेश प्रदेशमा देखिएको पानी संकटको सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहलाई पाँच प्रतिपक्षी दलले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शुक्रबार दस बुँदे ध्यानाकर्षण प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएका हुन् ।

सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनका योजनाहरू प्रभावकारी नभएको भन्दै सिँचाइको प्रबन्ध अविलम्ब गर्नुपर्ने, किसानहरूलाई कृषि ऋणमा छुट दिलाउन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्नुपर्ने, न्यायोचित किसिमले मलखादको वितरण हुनुपर्ने मागप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रअनुसार वीरगञ्जलगायत मधेशमा अविलम्ब खानेपानीको आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन रूपमा जलसंकटबाट जोगाउन चुरे वन क्षेत्रको संरक्षण तथा जलाशय निर्माण गर्नुपर्ने, पालिकाहरूलाई बोरिङ जडान कार्यबाट वञ्चित नगर्न, कृषकहरूलाई २ बिघा जग्गाको लालपुर्जाको प्रतिलिपि बुझाउनु पर्ने झन्झटिलो प्रावधान हटाउनु पर्ने माग गरिएको छ ।

सतही सिँचाइको प्रबन्ध मिलाउन, कृषि ऋण तथा खेती गर्न आवश्यक पर्ने कृषि यन्त्र, सामग्रीहरू विशेष सहुलियतस्वरूप अनुदानमा उपलब्ध गराउनु पर्ने, चुरेको दोहन रोक्न, भू-गर्भीय सिँचाइ (डिप ट्युवेल) जडान भएर पनि सञ्चालन हुन नसकेकालाई अविलम्ब सञ्चालनमा ल्याउन र प्राथमिकताको साथ कृषि विद्युतीकरणलाई अगाडि बढाउनु पर्ने प्रतिपक्षी दलहरूले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।