राजविराज — मधेश प्रदेशका दलित समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि गठित दलित विकास समितिमा पदाधिकारी रिक्त भएको पाँच महिना बित्नै लागेको छ । मधेश प्रदेशका सत्तारूढ दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा पदाधिकारी नियुक्त नगरिएको हो । 

यहाँका दलितको उत्थान गरी आय–आर्जनदेखि निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति, सहुलियतलगायतका समस्या सम्बोधन गर्न तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले अन्य प्रदेशभन्दा पहिला नै दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७६ ल्याएको थियो । सोही ऐनबमोजिम गठित समितिका पदाधिकारीको चारवर्षे कार्यकाल फागुन २०८१ मा सकिएको छ । त्यसयता मधेश सरकारले नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकेको छैन । दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७६ को दफा ७ मा सामाजिक विकास (हाल खेलकुद तथा समाज कल्याण) मन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । ११ औं तहको अधिकृतसरह सेवासुविधा पाउने गरी उपाध्यक्षमा भने स्नातक तह उत्तीर्ण गरी दलित समुदायको उत्थान, विकास र दलितसम्बन्धी कार्यमा अध्ययन, अध्ययापन र अनुसन्धान कार्यमा ख्याति प्राप्त गरेका दलित समुदायको व्यक्तिबाट हुने उल्लेख छ । 

दलित समुदायको उत्थान र विकासमा विशिष्ट योग्दान पुर्‍याएका व्यक्तिमध्येबाट दुई महिलासहित चार सदस्य, नीति आयोगका सामाजिक विकास हेर्ने सदस्य, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव र सदस्यसचिवका रूपमा समाज कल्याण मन्त्रालयका उपसचिव रहने ऐनमा व्यवस्था छ । ऐनअनुसार खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट पदाधिकारी नियुक्त हुनेछन् ।