पर्सा — सुख्खाग्रस्त घोषित मधेश प्रदेशको समस्या स्थलगत रुपमा अध्ययन गर्न संघीय सरकारको एक अनुगमन टोलीले बिहीबार वीरगन्ज आएर सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको छ ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सुशील आयार्च संयोजक रहेको टोलीले पर्सा र बाराका सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्दै यहाँका समस्याबारे जानकारी लिएको थियो । 

समस्या पहिचान र त्यसको निराकरण लक्षित छलफलमा जिल्ला समन्वय समिति पर्साका अध्यक्ष निरन्जन सोनारले जिल्लामा २२ ओवरहेड ट्यांकी रहेकोमा ५ मात्र सन्चालनमा रहेको बताए । उनले पर्सागढी र पटेर्वासुगोली गाउँपालिकाबाहेक जिल्लाका अन्य १२ पालिकामा खानेपानी र कृषि दुवैको विकराल अवस्था रहेको बताए । गण्डक नहरको छेउका आधा दर्जन पालिकामा रोपाइँ भए पनि अन्य पालिकामा सहज ढंगले नभएको उनले बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति बाराका सभापति नरेन्द्र साहले तीन वर्षयता नियमित रुपमा मधेशमा यो खडेरी र सुख्खाको समस्या देखा परिरहेकाले अब बिपत देखिनु अघि नै तयारी आवश्यक रहेको बताए । उनले ओवरहेड ट्यांकी निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनु पर्ने बताए । 

बाराको पचरौता नगरपालिकाका प्रमुख जलन्धर सिंहले गण्डक नहरमा चैते धानबालीका लागि पनि भारतसँग पानी लिनु पर्ने सुझाए । यसले गर्दा नहर आसपासको क्षेत्रमा पानीको सतह रिचार्ज भई राख्ने उनको तर्क थियो । उनले गण्डक नहरको संरचना सुधारमा पनि जोड दिए ।

अनुगमन टोलीका संयोजक सहसचिव आचार्यले अधुरा खानेपानी तथा सिंचाइ आयोजनाहरु सन्चालन हुनु पर्ने, ट्युवेलहरु पनि सन्चालन हुनु पर्ने, गण्डक नहरमा पानी आउने तालिकामा परिवर्तन हुनु पर्ने, चुरे संरक्षण र चुरे क्षेत्रमा ठूला तलाउहरु निर्माण, विद्युत् भोल्टेजको खराब अवस्थामा सुधार हुनु पर्ने जस्ता सुझाव आएको बताए । प्राप्त सुझावहरुलाई संकलन गरी तथा सरोकारवाला कार्यालयहरुबाट तथ्यांकसमेत संकलन गरी सात दिनभित्र अनुगमन टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने उनले बताए ।